सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।

उक्त सम्झौता संसदबाट पास गराउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएपछि न्यायाधीश नहुकल सुवेदीको इजलासले एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश दिएको हो।

एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट एकएकजना अदालतको सहयोगी झिकाउन इजलासले भनेको छ। गम्भीर र संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दा निरूपण गर्न अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउँछ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले उक्त सम्झौता संविधान, सन्धि ऐनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। गत पुस १९ गते नेपाल र भारतबीच ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ भएको थियो।

दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतामा नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने उल्लेख छ।

भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता भियना कन्भेन्सन र नेपालको संविधानविपरीत भएको रिट निवेदकको दाबी छ। रिटमा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत पूर्णाधिकार प्राप्त नगरी गरिएको सम्झौता बदरका लागि आदेश मागिएको छ।

सम्झौतामा नेपालमा उत्पादित बिजुली बिक्रीको विषय मात्र समावेश नभई विद्युत् उत्पादनका लागि संरचना निर्माण तथा प्रसारण लाइनको विषय पनि उल्लेख भएकाले कार्यान्वयनका लागि त्यसलाई संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

‘सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ (२) अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सो प्रक्रिया पूरा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिट निवेदकको माग छ, ‘धारा २७९(२) को प्रक्रिया पूरा नगरी भएको सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ।’

संविधानको धारा २७९ (२) प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँटफाँटसँग सम्बन्धित भएकाले संसद्मा व्यापक छलफल गरेर मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। भविष्यमा पनि जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग र तल्लो तटीय लाभको बाँटफाँटको विषयलाई समावेश गर्न निवेदकको माग छ।

प्रकाशित: २० माघ २०८० ११:५६ शनिबार