महिला न्यायाधीशहरूको सम्मेलन सुरु, कानूनी क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढ्दै
सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायापालिकामा महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कर्मचारी सञ्चय कोष सम्बन्धित १२ वर्ष पुरोना भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषकै फैसला सदर
सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
महिला श्रीमानहरूको पहिलो सम्मेलन
नेपालमै पहिलो पटक महिला न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको छ। ‘न्यायिक प्रणालीमा लैङ्गिक समानताको अभिवृद्धि, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पहिलो पटक भोलि र पर्सि ललितपुरमा महिला न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो।
सुध्रेलान् त हाम्रा नेता ?
नेपालमा भने लोकतन्त्रका लागि दुःख, कष्ट भोगेकाहरूलाई सबै प्रकारका अपराध कर्म गर्न छूट छ। हाम्रो सन्दर्भको लोकतन्त्रमा यो लाग्दोरहेछ कि–लोकतन्त्र ल्याइदिने महान् व्यक्तित्वहरू दण्डित हुनै सक्दैनन्।
न्याय खोज्दाखोल्दै बित्यो २० वर्ष
बेनी नगरपालिका– ५ का हुन् खड्के दमाई। उनले उचित राहतसहित न्यायको खोजीमा भौंतारिएको २० वर्ष पूरा भएको छ।
बेनी आक्रमणको २० वर्ष : युद्धपीडितले अझै पाएनन् न्याय
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गरेको चैत ७ गते आज २० वर्ष पुगेको छ।
‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाऊ’
जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खानविरूद्धको मानहानि मुद्दा खारेज
मुद्दामा पाकिस्तानका पूर्व प्रधान न्यायाधीशले २७ जुन २०१४ मा इमरान खानद्वारा सार्वजनिक एक वक्तव्यमा आफूविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोप लगाएका थिए।
द्वन्द्वकालमा सैनिकद्वारा बलात्कृत महिला भन्छिन्- न्याय नदिए पनि न्यायको अनुभूति देऊ!
द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनकी केन्द्रीय संयोजक देवी खड्कालगायतले २०७८ चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूहरूका पीडाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका वचतकर्ताको वचत फिर्ता हुन सक्दैनः कानूनमन्त्री गिरी
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीका सञ्चालकको गल्तीले मात्रै सहकारीमा समस्या नआएको बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय आयोग : सचिवबाटै छानबिन गराउन परमादेश
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
‘महिलालाई न्यायाधीश नै गन्दैनन्’
आइतबार बेलुकी ललितपुरमा महिला ‘श्रीमान्’हरू एकै ठाउँमा भेला भएका छन्। उक्त भेलामा नेपालकै पहिलो महिला न्यायाधीश ८३ वर्षीया शारदा श्रेष्ठ, तीन वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त सुशीला कार्कीदेखि भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा समेत हेरिएकी सपना प्रधान मल्लसम्म सहभागी भएका थिए।
सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था युगान्तकारी उपलब्धी: प्रधानमन्त्री
ग्याल्पो ल्होसार पर्वको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था युगान्तकारी उपलब्धी भएको बताए।
‘अब्बल’ न्यायायाधीश खतिवडा सेवानिवृत्त
सर्वोच्च अदालतका एक ‘अब्बल’ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा उमेरहदका कारण सेवाबाट बिदा भएका छन्।
‘विधेयक नसुधारिए न्याय अवरुद्ध’
ससदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्तिलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान रहे पनि कैयौं सुधार आवश्यक रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले बताएका छन्।