ससदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्तिलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान रहे पनि कैयौं सुधार आवश्यक रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले बताएका छन्। यी संस्थाद्वारा बुधबार प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित यो विधेयकमा युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने ठाउँ छ र यसले कैयौं निर्दाेषले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत निषेध हुन सक्ने देखिएको छ।

‘न्यायका लागि अवरोध तोड्दै, जवाफदेहिता, सत्य तथा क्षतिपूर्तिका लागि नेपालको लामो संघर्ष’ नामक प्रतिवेदनमा द्वन्द्वबाट बाँचेका तथा पीडितको एक दशक लामो संघर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। यी दुई संस्थाले प्रतिवेदनमा ससद्मा प्रस्तावित विधेयकमा रहेका प्रावधान र कानुनको समीक्षा गरेका छन्। प्रतिवेदनमा न्यायको खोजी प्रयासमा सरकारी अधिकारीले गरेका अवरोधका उदाहरणसमेत समावेश छन्। विशेषगरी यौनजन्य हिंसाबाट पीडित तथा परिवारजनको न्यायको खोजीमा आफन्तले के–कस्ता व्यवधान बेहोर्नुपरेको छ र द्वन्द्वकालमा भएका ६२ वटा गैरन्यायिक हत्याका पीडितले खेपेको पीडालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

‘पीडितहरूको आवश्यकता, न्यायको आधारभूत मान्यता, सर्वाेच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रतिपादन गरेको व्यवस्थाअनुसार विधेयकमा सुधार गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। ह्युमन राइट्स वाच एसियाकी उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छिन, ‘सत्य, न्याय तथा क्षतिपूर्तिका लागि यो अवसर हो, नेपालका नेताहरूले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन।’ तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिएको छैन। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला करिब १७ हजारको मृत्यु र ३२ सय बेपत्ता भएको दाबी गरिँदै आएको छ।

गत अक्टुबरमा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्यायको सार्थक प्रक्रिया हासिल गर्ने दिशामा नेपाल प्रगति नजिक रहेको बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत नोभेम्बरमा पीडितले संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंगिनुपर्ने अपेक्षा गरेको र सरकार पनि त्यसका लागि सक्रिय रहेको बताएका थिए।

ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले प्रस्तावित विधेयकमा सुधार नगरिएमा यो विषयमा हासिल भएको प्रगतिसमेत अवरुद्ध हुने बताएका छन्। एकातिर जघन्य अपराधका लागि को जिम्मेवार र उत्तरदायी छ भन्ने निक्र्याेल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यो विषयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रष्ट उल्लेख गरेको छ भने अर्काेतिर पीडितका परिवारजनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा द्वन्द्वका कारण र प्रभाव अध्ययन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। 

प्रतिवेदनमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिए पनि गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य तथा गम्भीर यातनालाई सही रूपमा परिभाषित नगरिएको उल्लेख छ। यसैगरी विशेष अदालतमा स्वतन्त्र हिसाबले न्यायाधीश नियुक्ति सुनिश्चित नगरिएको कुरा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यौनजन्य हिंसाबाट पीडितलाई तीन महिनामा यस प्रकारको मुद्दा दर्ता गर्न दिइएको अवधि अपुग भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।

प्रस्तावित विधेयका सुधार नगरिएमा यसले न्यायको खोजीलाई प्रभावित गर्ने उल्लेख गर्दै एडभोकेसी फोरमका निर्देशक विकास बस्नेतले भनेका छन्, ‘सही हिसाबले सुधार गरिएमा यसले पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन सक्छ।’

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८० ०७:१३ बिहीबार