‘विधेयक नसुधारिए न्याय अवरुद्ध’
ससदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्तिलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान रहे पनि कैयौं सुधार आवश्यक रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले बताएका छन्।
ससदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्तिलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान रहे पनि कैयौं सुधार आवश्यक रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले बताएका छन्।
सरकारले सुरक्षा बलद्वारा भएका दुव्र्यवहारका घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पनि नसकेको बिहीबार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
ह्युमन राइट्स वाचले सहरी गरिबप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाले अवलम्बन गरिरहको नीतिप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
