‘विधेयक नसुधारिए न्याय अवरुद्ध’
ससदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्तिलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान रहे पनि कैयौं सुधार आवश्यक रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले बताएका छन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘दण्डहीनताले न्यायमा बाधा’
सरकारले सुरक्षा बलद्वारा भएका दुव्र्यवहारका घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पनि नसकेको बिहीबार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
‘सहरी गरिबमाथिको दुर्व्यहार बन्द गर’
ह्युमन राइट्स वाचले सहरी गरिबप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाले अवलम्बन गरिरहको नीतिप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ।