आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेश हुँदैछः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छिन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छिन्।
इराकको संसदमा समलैङ्गिक सम्बन्धलाई अपराध घोषित गर्ने विधेयक पारित भएको छ।
अत्यन्त लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकलाई यसको चिनियाँ मूल कम्पनी बाइटडान्सबाट अलग गर्न वा अमेरिकी बजारबाट बन्द गर्नुपर्ने कानूनलाई अमेरिकी सिनेटले मङ्गलबार अनुमोदन गरेको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
६ वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिएको कर्मचारी कानुनसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अलपत्र परेको छ।
संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो।
बिहान ११ बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी तीन दिनपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
आजको बैठकमा त्यसअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
यस्तै ‘भन्सार विधेकय, २०८० लाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि मन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
सरकारको बेवास्ताको परिणाम संघीय संसदको दुवै सदनले बिजनेस बिहिन भएर बस्नुपरेको छ। २४ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको संघीय संसदमा तत्काल एउटा विधेयक मात्रै पारित हुने अवस्थामा छ।
संसदले विधायिकी काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा संसद्को कार्यकालभरि एक दर्जन कानुन पनि पारित गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ।