१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

सत्ताको गोलचक्करमा संक्रमणकालीन न्याय

पुरानो भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय पनि फेरि जेलिने देखिएको छ।

जब गोरखामै पाइएन न्याय!

विश्वासकै आधारमा लालपुर्जा दिएका मनराजले करिब एक दशकपछि जग्गाबारे सोधखोज गरे। उनले थाहा पाउनुभन्दा नौ वर्षअघि नै जग्गा जसलाई लालपुर्जा बन्धक दिएका थिए, जग्गा उसैका नाममा भइसकेछ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक अबको केहीबेरमा बस्दै

आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।

संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन सकेन, दुई बुँदामा मात्रै जुट्यो सहमति

संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरुका बीचमा रहेका असहमतिका चार बुँदाहरुमध्ये दुईवटा बुँदामा सहमति जुटेको छ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आज छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।

२०८० अर्थात् दलितविरोधी वर्ष

नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।

एक प्रेरणादायी कर्मयोगीको सम्झना

उनीहरू के कुराकानी गर्दै थिए भन्ने त हामीले केही बुझेनौ तर हामीलाई सानो चीजको टुक्रा चाख्न दिइएको थियो। हामीलाई त्यो एकदमै नमीठो र डुङ्डुङ्ती गन्हाउने लागेको थियो।

सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।

संक्रमणकालीन न्याय कहिले ?

माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयका संघर्षहरू सम्झौतामा टुंगिँदै मूलतः ती आन्दोलनका मूल अजेन्डा र परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी तथा भुइँतहका पीडितहरूको कथा बिर्सिँदै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्गै छ।

मिटरब्याजपीडित आज ‘सिंहदरबार मार्च’ मा

पूर्व मेची र सुदूरपश्चिमको महाकाली (गड्डाचौकी) बाट ‘न्याय मार्च’ मा निस्किएका मिटरब्याजपीडित आज ‘सिंहदरबार मार्च’ मा निस्किएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायमा हाबी ‘भँडुवा प्रवृत्ति’

द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।

काठमाडौं आइपुग्यो मिटरब्याजपीडितको ‘न्याय मार्च’

माघ १६ गतेदेखि पूर्वको मेची पुल र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर गड्डाचौकीबाट ‘न्याय यात्रा’ सुरु गरेका पीडित २३ दिन पैदल हिँडेर बुधबार काठमाडौं प्रवेश गरेका छन्।

न्यायालयको इतिहास खोतल्दै सर्वाेच्च: १० पैसा दण्ड गरिएको त्यो पहिलो फैसला

सर्वोच्च अदालतले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी न्यायालयको इतिहास खोतल्दै ७१ वर्षअघि भएका फैसला सार्वजनिक गरेको छ।

टुँडिखेलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, यस्तो देखियो तस्बिरमा

आज ७४ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरी मनाइएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्