सत्ताको गोलचक्करमा संक्रमणकालीन न्याय
पुरानो भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय पनि फेरि जेलिने देखिएको छ।
पुरानो भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय पनि फेरि जेलिने देखिएको छ।
विश्वासकै आधारमा लालपुर्जा दिएका मनराजले करिब एक दशकपछि जग्गाबारे सोधखोज गरे। उनले थाहा पाउनुभन्दा नौ वर्षअघि नै जग्गा जसलाई लालपुर्जा बन्धक दिएका थिए, जग्गा उसैका नाममा भइसकेछ।
आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरुका बीचमा रहेका असहमतिका चार बुँदाहरुमध्ये दुईवटा बुँदामा सहमति जुटेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आज छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।
नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
उनीहरू के कुराकानी गर्दै थिए भन्ने त हामीले केही बुझेनौ तर हामीलाई सानो चीजको टुक्रा चाख्न दिइएको थियो। हामीलाई त्यो एकदमै नमीठो र डुङ्डुङ्ती गन्हाउने लागेको थियो।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितले मंगलबार काठमाडौंमा खाली खुट्टा हिँडेर प्रदर्शन गरेका छन्।
माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयका संघर्षहरू सम्झौतामा टुंगिँदै मूलतः ती आन्दोलनका मूल अजेन्डा र परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी तथा भुइँतहका पीडितहरूको कथा बिर्सिँदै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्गै छ।
पूर्व मेची र सुदूरपश्चिमको महाकाली (गड्डाचौकी) बाट ‘न्याय मार्च’ मा निस्किएका मिटरब्याजपीडित आज ‘सिंहदरबार मार्च’ मा निस्किएका छन्।
द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।
माघ १६ गतेदेखि पूर्वको मेची पुल र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर गड्डाचौकीबाट ‘न्याय यात्रा’ सुरु गरेका पीडित २३ दिन पैदल हिँडेर बुधबार काठमाडौं प्रवेश गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी न्यायालयको इतिहास खोतल्दै ७१ वर्षअघि भएका फैसला सार्वजनिक गरेको छ।
आज ७४ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरी मनाइएको छ।