१७ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

जब गोरखामै पाइएन न्याय!

१४ वर्षअघि मनराज परियार (बुबा) दृष्टिबन्धकी राखेको जग्गाको लालपुर्जा खोज्दै मिलन र सुमन (दुई छोरा) तीन वर्षदेखि धाइरहेका छन्। गोरखाका दुई दाजुभाइ आफू जन्मेको आफ्नै पुख्र्यौली सम्पत्तिको कागज खोज्न धाएको तीन वर्ष भइसकेको छ।

घरको गर्जो टार्न मनराजले २०६६ साल मंसिर २६ मा गोरखा पालुङटार–८ भतेरे बगैंचाको जग्गा धितोमा राखी २० हजार रुपैयाँ लिएका थिए। उनको आठ रोपनी दुई आना दुई दामको पुख्र्यौली जग्गा ललितपुर ठैवकी लक्ष्मी साही खड्गीलाई थमाएका थिए। सामान्य चिनजानकै आधारमा रकम लिएर बन्धक राख्न लालपुर्जा दिएको मनराजका जेठा छोरा मिलन बताउँछन्।

विश्वासकै आधारमा लालपुर्जा दिएका मनराजले करिब एक दशकपछि जग्गाबारे सोधखोज गरे। उनले थाहा पाउनुभन्दा नौ वर्षअघि नै जग्गा जसलाई लालपुर्जा बन्धक दिएका थिए, जग्गा उसैका नाममा भइसकेछ।

त्यसबेला अर्कैको नाममा जग्गा भएको थाहा पाएपछि मनराज झसंग भए। पुख्र्यौली सम्पत्ति जहाँ आफ्नो जन्मदेखिकै साइनो छ। मनराजकी पत्नी, दुई छोरा र छोरीलाई पनि पत्तै नभएको सगोलको सम्पत्ति ललितपुरको मालपोत कार्यालयबाट जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी भइसकेको रहेछ।

के जग्गाधनीले थाहै नपाई सम्पत्ति अर्काको नाममा कसरी हुन्छ? उनका दुई छोरा मिलन र सुमन खाती पुख्र्यौली सम्पत्तिको लालपुर्जाको कथा बुझ्न मालपोत कार्यालय गोरखाबाट सुरु गरे। २०७८ साल भदौ २७ मा मालपोत कार्यालय गोरखाले एउटा पत्र दियो।

‘अभिलेखबाट सो लिखत यस कार्यालयमा रहेको नदेखिएकाले सोको प्रति वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ’ भन्दै कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रसाद शर्माले मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाइदिन पत्र काटे। गोरखाको जग्गाको लिखत प्रमाणित प्रतिलिपिका लागि ललितपुर मालपोतलाई पत्र लेख्नु पनि अचम्मकै कुरा देखियो।

त्यसभन्दा अघि नै मालपोत कार्यालय गोरखाले लक्ष्मी साही खड्गेको नाममा लालपुर्जा जारी गरिसकेको रहेछ। २०६७ माघ ३ मा मालपोत अधिकृतले मनराजको नाममा रहेको जग्गा ललितपुर ठैवकी लक्ष्मी साही खड्गेको नाममा दिइएको रहेछ। त्यो कुरा २०७८ माघ १७ मा अदालती प्रयोजनका लागि दिइएको प्रतिलिपिमा देख्न सकिन्छ।

मनराजको परिवार यसअघिको मालपोतसम्बन्धी कानुनबाट पीडित भएको देखिन्छ। गोरखाको जग्गा बेजिल्ला पनि दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो। 

त्यसै समयमा एउटा जिल्लाको जग्गा अर्को जिल्लामा लगेर नामसारी गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट झुक्काएर जग्गा दर्ता गरिएको देखिन्छ।  

मनराजका जेठा छोरा सुमनका अनुसार केही कामको सिलसिलामा ललितपुरकी एक महिलासँग चिनजान भएको आधारमा जग्गाको लालपुर्जा नै दिएर २० हजार रूपैयाँ लिएका थिए। त्यसपछि त्यो लालपुर्जाबाट जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरिएको थियो। तर, परिवारलाई थाहै थिएन। जब जग्गाको लालपुर्जाबारे खोजी गर्न थाले, त्यो बेला जग्गा त अर्कैको नाममा पुगिसकेको रहेछ। बुबाले दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा कसरी अर्काको नाममा पुग्यो भन्ने कुरा करिब १० वर्षपछि मात्रै थाहा भयो।

तर, गोरखा मालपोत कार्यालयले २०६७ साल माघ ३ मा मनराज परियारको नामको जग्गा दाखिल खारेज गरी नामसारी गरिदिएको रहेछ। उनीहरूको जग्गा अहिले लक्ष्मी साही खड्गेको नाममा छ।  

गोरखाको साबिक धुवाँकोट गाविस वडा नम्बर ४ मा पर्ने ८ रोपनी दुई आना दुई पैसा जग्गा २० हजार रूपैयाँ लिएको बहानामा नामसारी भएको हो। २० हजार रकम लिएकी व्यक्तिलाई थैली र ब्याज बुझाउने सर्तमा लिएका थिए। तर, जग्गा लिएपछि लक्ष्मी मनराजको सम्पर्कमै नरहेको उनका छोरा मिलन बताउँछन्।

मनराजलाई नै १० हजार जरिमाना

जब आफ्नो जग्गा थाहै नपाई अर्काको नाममा नामसारी भएको पाए, त्यसपछि जेठो छोरा मिलन खाती, कान्छा सुमनले गोरखा जिल्ला अदालतमा २०७८ माघ १६ मा आफ्ना बुबा, जग्गा लिने लक्ष्मीलगायतका विरुद्ध जालसाजी मुद्दा दर्ता गरे।

न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले मनराजले जग्गा घरपरिवारलाई थाहै नदिई लिखत पारित गरिदिएको भन्दै १० हजार रूपैयाँ जरिमाना ठहर गरिदियो। अदालतले झुक्काएर जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने लक्ष्मीलाई भने कति अंशियार छन् भन्ने थाहा नहुँदा जालसाजी नगरेको भन्ने फैसला गरिदिएको छ।

अदालतमा गोरखा साबिक धुँवाकोट ५ को ४७३ क्षेत्रफल ८–२–०–२ जग्गा लक्ष्मी साही लड्गेलाई २०६६ साल मंसिर २६ मा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट २० हजार रूपैयाँमा दृष्टिबन्धकी पारित गरिदिएको र थैली र ब्याज बुझाउने सहमति भएको र लक्ष्मी सम्पर्कमा नभएको गोरखा जिल्ला अदालतलाई दिएको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ।

लक्ष्मीले दृष्टिबन्धकी लिखत पारित गर्ने क्रममा झुक्काएर राजीनामा रजिस्ट्रेसन पारित गराएकाले जालसाजी भएको पीडित परिवारको दाबी छ।  

तर, जिल्ला अदालतले ‘जानीजानी हानिनोक्सानी नगरेको भन्दै जालसाजी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ’ फैसलामा भनेको छ। २०८० असार ३ मा फैसला भएको थियो। तर, पीडित परिवारले जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेकाले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता गरिसकेको मिलन खातीले बताएका छन्। अब उच्च अदालत पोखराको फैसलाको पर्खाइमा उनीहरू छन्।

‘हामी त सुकुम्बासी नै हुने भयौं,’ मिलन भन्छन्, ‘बुबालाई झुक्काएर नामसारी गरिएको छ। त्यो जालसाजी हो।’

आफूहरू मर्कामा परेको जानकारी गराउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत ठाउँमा धाइरहेको र कुनै पनि सहयोग नमिलेको मिलन र सुमनको गुनासो छ। उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रै जिल्लाबाट जितेका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री बन्नुभयो। तर, हामीले न्याय पाएनौं।’

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८० ०७:२४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App