९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

बेनी आक्रमणको २० वर्ष : युद्धपीडितले अझै पाएनन् न्याय

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गरेको चैत ७ गते आज २० वर्ष पुगेको छ। २०६० चैत ७ गते राति ११ बजेदेखि भोलिपल्ट १०ः४५ बजेसम्म माओवादीले आक्रमण गर्दा रणभूमिमा परिणत भएको थियो। बेनी आक्रमणको २० वर्ष अर्थात् दुई दशक पुगेको छ।

पश्चिम डिभिजनको कमान्डमा भएको बेनी आक्रमण ‘जनयुद्ध’ को आठ वर्षको अनुभवमा माओवादीले जिल्ला सदरमुकाममा गरेका नौवटा आक्रमणमध्ये सैन्यबल र आक्रमणको व्यापकताको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो र लगातार १२ घन्टाभन्दा बढी समय लडाइँ गरेर मध्यान्हमा कब्जा गरेको पहिलो थियो।

बेनी आक्रमणमा माओवादीका विशेष क्षेत्रको पहिलो (मङ्गलसेन), भेरी–कर्णाली क्षेत्रको दोस्रो (सतबरिया), सेती–महाकाली क्षेत्रको तेस्रो (लिस्ने–ग्राम) र गण्डक क्षेत्रको (वासु स्मृति) चौथो ब्रिगेडअन्तर्गतका ६ बटालियनका करिब पाँच हजार माओवादी लडाकु सहभागी थिए।

माओवादीले प्रयोग गरेका ’मानव ढाल र अन्य भरिया’ गरी १० हजारको हाराहारीमा म्याग्दी आक्रमणका लागि आएको सरकारी पक्षको भनाइ छ भने माओवादीले जनयुद्धमा होमिएकाको मात्रै सहभागितामा बेनी आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ।

बेनी आक्रमणमा आउनुपूर्व माओवादी सेना रोल्पा जिल्लाको उत्तरपूर्वी थवाङमा जम्मा भई रुकुम जिल्लाको लुकुम हुँदै घुमाउरो बाटोबाट ढोरपाटन सिकार आरक्ष छिचोल्दै म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको मुना, लुलाङ, ताकम हुँदै आएको थियो। 

थवाङबाट घुमाउरो बाटो छिचोल्दै १७ दिन लामो पैदल यात्रापछि ०६० चैत ७ गते राति १० बजे जिल्ला कारागार, प्रहरी र सैनिक ब्यारेकमाथि गोली बर्साएका थिए। बेनी आक्रमणको पहिलो गोली बेनीस्थित महारानीथान आसपासबाट भएको थियो भने मंगलाघाटमा गस्तीमा रहेका सेनासँगका जम्काभेटमा सेना र प्रहरी मारिएका थिए।

बेनीमा रहेको टेलिफोन रिपिटर टावर, गाविस भवन, कृषि, भेटेनरी, कृषि विकास बैंकलगायतका दर्जनौं कार्यालय विस्फोट÷जलाएर नष्ट पारिए। सदरमुकाम आक्रमणका क्रममा मात्र जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिविस, प्रहरी, वन, कारागार, टेलिकमको एक्सचेन्ज स्टेसन, पुस्तकालय, मालपोत, नेपाल बैंक, अर्थुंगे गाविस कार्यालयलगायत दर्जनौं सरकारी कार्यालय नष्ट भएका थिए।

तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ५ सय माओवादी मारिएको र माओवादीले १ सय २५ जना ‘शाही सेना’ र २६ जना प्रहरी मारिएको दाबी गरे पनि बेनी आक्रमणमा तत्काल पुष्टि भएको भने १७ जना प्रहरी र १४ सैनिक र कम्तीमा ९० जना माओवादी मारिएका थिए। भिडन्तमा दुवैतर्फ गरी सयौंको संख्यामा घाइते भए।

घाइतेमध्येबाट दुवैतर्फ केकति मारिए, यकिन तथ्यांक कहींकतै पाइँदैन। बेनी आक्रमणका क्रममा दुईजना बालबालिकासहित १९ जना सर्वसाधारण मारिए। बेनी आक्रमणका क्रममा माओवादीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पराजुली, डिएसपी रणबहादुर गौतमसहित ४० जना कब्जामा परेका ‘युद्धबन्दी’ लाई माओवादी पश्चिम डिभिजन कमिसार नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ र कमान्डर नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ (पूर्व उपराष्ट्रपति) ले वक्तव्यमार्फत मातृका यादव, सुरेश आले र किरण शर्मालाई मुक्त गरेपछि मात्रै सरकारी टोली रिहा गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तत्कालीन प्रजिअ पराजुलीले माओवादीले युद्धबन्दीका रुपमा सम्मान गरेको बताएका थिए। आक्रमणमा मारिएका कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका कमलबहादुर बिष्ट र अमरबहादुर किकलाई मरणोपरान्त जनसेवाश्री पदकद्वारा विभूषित गरिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा तत्कालीन माओवादीले गरेका नौवटा जिल्ला सदरमुकाम आक्रमणमध्ये सैन्यबल र व्यापकताको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो मानिएको बेनी आक्रमण एक हो। बेनी आक्रमणपछि माओवादी सैन्यशक्ति कमजोर भएको थियो भने माओवादीले त्यसपछिका आक्रमणमा सोचेजस्तो नतिजा नआएपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशको वातावरण बनेको थियो। बेनी आक्रमणमा सेनाको ब्यारेक  कब्जा गर्न सकेको भए माओवादी युद्ध लम्बिने अवस्था रहेको म्याग्दीका माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। 

तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अध्ययनमा माओवादीले बेनी आक्रमण गर्दा युद्ध अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत नसालु पदार्थ सेवन गराएर कार्यकर्तालाई युद्धमा सामेल गराएको बताएको थियो।

आयोगले पाँच वर्ष समय लगाएर गरेको अनुसन्धानअनुसार युद्ध मोर्चामा रहेका लडाकुलाई उत्तेजनामा आउने नसालु पदार्थ सुई (सिरिन्ज) मार्फत सेवन गराइएको उल्लेख गरिएको छ। जेनेभा महासन्धिले युद्धका बेला सर्वसाधारणलाई निसाना बनाउन र कुनै पनि युद्धमा औषधि प्रयोग गर्न वर्जित मानिन्छ।

द्वन्द्वपीडितले अझै पाएनन् न्याय

बुधबार स्मरणमा बेनी आक्रमणको २० वर्ष, द्वन्द्वपीडितका अधिकार, परिपूरण र पुनर्निर्माण विषयक संवाद कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित बनेका म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितले अझै पनि राज्यका निकायबाट न्यायचित सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।

द्वन्द्वकालमा आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, कुटपिट, बन्धक हुँदाका क्षण अझै ताजा रहेको बताउँदै राज्य र विद्रोहीको पक्षबाट ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यले द्वन्द्वपीडितकै नाममा अर्बौं बजेट सकिए पनि बास्तविक पीडितका परिवारको अवस्था बेहाल रहेको गुनासो गरेका थिए।

द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दीलगायतका संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितका नाममा सुविधा र राहतसँगै न्यायको खोजीमा २० वर्षदेखि भौंतारिएको पीडित कृष्णलाल श्रेष्ठले बताए।

जिल्ला अदालतका तत्कालीन कार्यालय सहयोगी बेनी नगरपालिका ७ पीपलचोकका ६५ वर्षीय कृष्णलाल श्रेष्ठ तीनवटा गोली लागेर घाइते हुनुका साथै एम्बुसमा परेर दाहिने खुट्टा गुमाएका थिए। शारीरिक असक्तताका कारण जागिरसमेत छाडेका कृष्णलालले अहिलेसम्म राहतका लागि गरेका सबै प्रयास असफल भएको भन्दै  द्वन्द्वपीडितका नाममा पहुँचवालाकै हालिमुहाली रहेको बताए।

द्वन्द्वकालमा आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, कुटपिट, बन्धक हुँदाको क्षण अझै ताजा रहेको बताउँदै राज्य र विद्रोहीका पक्षबाट ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यले द्वन्द्वपीडितकै नाममा अर्बौं बजेट सकिएपछि वास्तविक पीडितका परिवारको अवस्था बेहाल रहेको बताउँदै गुनासो पोख्दापोख्दै २० वर्ष बितेको बताएका थिए।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० १३:३१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App