नेपालमै पहिलो पटक महिला न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको छ। ‘न्यायिक प्रणालीमा लैङ्गिक समानताको अभिवृद्धि, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पहिलो पटक भोलि र पर्सि ललितपुरमा महिला न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो।
परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न र पेसामा आत्मविश्वास बढाउन सम्मेलन गर्न लागेको न्यायाधीश समाज अन्तर्गत महिला न्यायाधीशकी संयोजक सारंगा सुवेदीले बताइन्। सुवेदी सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश हुन्।
सम्मेलनले पेनागत रुपमा साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ। ‘परम्परागत रुपमा महिला न्यायाधीशलाई हेर्ने विभेदसहितको दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्नुछ’, उनले भनिन्, ‘साथसाथै नीतिगत रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल सम्मेलनमा हुनेछ।’
देशभरिका महिला न्यायाधीशलाई सङ्गठित गर्न पनि सम्मेलनले सहयोग पुग्ने बताइएको छ। न्यायमा लैङ्गिक दृष्टिकोण कसरी ल्याउने ? न्याय सेवा, न्यायाधीशमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न, कानुनमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न पनि सम्मेलनको महत्त्व रहेको न्यायाधीश सुवेदीले बताइन्।
सर्वोच्च अदालतमा ३ जना, मुख्य न्यायाधीश एक जना, उच्च अदालतमा २१ जना, जिल्ला न्यायाधीशमा १८ जना महिला रहेका छन्। यी सबैगरी देशभरिका अदालतमा ४३ जना महिला न्यायाधीश कार्यरत छन्। यो कूल संख्याको १०।५३ प्रतिशत महिला न्यायाधीश हो।
महिलाका कस्ता विषय अदालतमा आउँछन् र कस्तो खालका विधिशास्त्र निर्माण भइरहेका छन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण भएको न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले बताइन्। ‘महिलाका लागि छुट्टै इजलासको आवश्यकता छ वा छैन रु कस्ता विधिशास्त्र तयार भइरहेका छन्। हामी छलफल गर्छौं’ उनले भनिन्।
न्यायमा नै महिला सहभागिता बढ्दै गएको र केही वर्षमै महिलाको उपस्थिति निकै बढ्ने अनुमानसमेत गरिएको छ। कानुन पढ्ने महिलाको संख्या बढ्दो, सरकारी वकिल, न्याय सेवामा संख्या बढ्दो रहेकाले न्यायाधीशमा पनि संख्या बढ्ने आँकलन गरिएको हो। सम्मेलनमा नेपालकै पहिलो महिला न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठदेखि, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, वर्तमान महिला न्यायाधीशहरूको अनुभव आदानप्रदान गरिने बताइएको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०८० १८:३४ बिहीबार
