जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित पछिल्ला न्यायिक निर्णयले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले गर्दै आएको अविराम संघर्षको वैधतालाई थप सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी दिएको समितिले जनाएको छ।

समितिका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईंद्वारा हस्ताक्षतिर विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अनुचित र अनिश्चित लम्बेतान शैलीप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरिएको छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला विभिन्न मुद्दामा फैसला गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि स्थापित गरेका नजिर र सिद्धान्तहरूको मर्म र भावनाअनुरूप कानुन संशोधनलगायत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बाँकी अभिभारा सक्न सरकार, संसद्, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत संसदीय दलहरूलाई समितिले आह्वानसमेत गरेको छ।

‘सार्वभौम द्वन्द्वपीडित नागरिकका सत्य, न्याय र परिपूरणसहित सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त अहरणीय मौलिक हकको निरन्तर न्यायिक जगेर्नाले ढिलो–चाँडो मुलुकभित्रै न्यायको ढोका खुल्ने आशा जगाएको निगरानी समितिले अनुभूत गरेको छ,’ मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त आशामाथि अब तुषारापात नगर्न र सत्ता गठबन्धन दलहरू आफैंले गरेको आठ बुँदे सहमतिमा अभिव्यक्त संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धतालाई यथाशीघ्र व्यवहारमा अनुवाद गर्न निगरानी समिति माग गर्छ।’

समितिले फेरि पनि अल्मलाउने र बल्झाउने बहाना नगर्न आग्रह गरेको छ। ‘गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा सच्चिनुपर्ने, सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र आयुक्त नियुक्तिको विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायत पीडित र नागरिक समाजले अगाडि सारेका गम्भीर सवाललाई यथोचित सम्बोधन गरी संशोधन विधेयक पारित गरेपछि मात्रै आयुक्त छनोट प्रक्रिया सुरु गर्न निगरानी समिति जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०८० ०६:४७ बुधबार