नेपालमा खेलकुद सुधारको बहस वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। तर यो बहस प्रायः तत्कालीन उपलब्धि, पदक गणना र लोकप्रिय खेलको वरिपरि सीमित हुँदै आएको देखिन्छ। खेलकुदलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा सशक्तीकरणसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण भने अझै कमजोर छ। यही सन्दर्भमा ओलम्पिक मान्यता प्राप्त, ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित खेल हक्की नेपालका लागि बोझ होइन, बरु खेलकुद सुधारको सम्भावनायुक्त माध्यमका रूपमा पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

धेरैले ‘नेपालमा हक्की असफल भयो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् तर वास्तविक प्रश्न फरक छ - के हक्की असफल भयो, कि हक्कीलाई कहिल्यै योजनाबद्ध रूपमा अवसर नै दिइएन?

सभ्यतासँग जोडिएको खेल

हक्की विश्वकै पुराना खेलहरूमध्ये एक हो। इतिहासका प्रमाणहरूअनुसार करिब ४ हजार वर्षअघि प्राचीन इजिप्ट, ग्रिस र रोमन सभ्यतामा हक्कीसँग मिल्दोजुल्दो खेल खेलिन्थ्यो। आधुनिक हक्कीको विकास भने १९औँ शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भयो।

सन् १९२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय हक्की महासंघ (एफआइएच) स्थापना भएपछि हक्की विश्वव्यापी रूपमा संगठित खेल बन्यो। १९०८ मा पुरुष र १९८० मा महिला हक्की ओलम्पिक खेलमा समावेश हुनु यसको ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

२०औँ शताब्दीमा भारत र पाकिस्तानको प्रभुत्वले हक्कीलाई एसियाको प्रतिष्ठित खेल बनायो। पछि कृत्रिम घाँसको प्रयोगसँगै हक्की अझ छिटो, प्राविधिक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा रूपान्तरण भयो।

हक्कीको आधुनिक रूप: नेपालका लागि

आज हक्की केवल एउटा स्वरूपमा सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय हक्की महासंघले फिल्ड हक्कीका साथै इन्डोर हक्की र हक्की–५ क जस्ता कम लागतका आधुनिक मोडललाई प्राथमिकताका साथ प्रवद्र्धन गरिरहेको छ।

विशेष गरी हक्की–५ क नेपालजस्तो देशका लागि अत्यन्तै व्यावहारिक मोडल हो। सानो मैदान, कम खेलाडी, छोटो समय र न्यून खर्चका कारण यो विद्यालय, कलेज र स्थानीय तहमा सजिलै विस्तार गर्न सकिन्छ। यही मोडललाई विश्व हक्कीले नयाँ पुस्ता र विकासोन्मुख देशसम्म खेल पुर्‍याउने मुख्य रणनीति बनाएको छ।

नेपालमा हक्की: इतिहास र सीमित विस्तार

नेपालमा हक्कीको प्रवेश २०औँ शताब्दीको मध्यतिर भएको मानिन्छ। भारतसँगको भौगोलिक र खेलकुदीय सम्बन्धका कारण हक्की नेपालमा परिचित भयो। प्रारम्भमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा केही विद्यालय र कलेजमा सीमित रहेको यो खेल काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज र बुटवलजस्ता सहरमा फैलिएको थियो।

सन् १९५४ मा नेपाल हक्की संघ स्थापना भएपछि हक्कीले औपचारिक संरचना पायो र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हक्की महासंघसँग आबद्ध भयो। नेपालले दक्षिण एसियाली र एसियन प्रतियोगितामा सहभागिता पनि जनायो। तर स्पष्ट राज्य नीति, पर्याप्त पूर्वाधार र दीर्घकालीन योजनाको अभावमा यो विकास निरन्तर हुन सकेन।

हक्की किन पछि पर्‍यो?

नेपालमा हक्की पछि पर्नु खेलको कमजोरी होइन, नीतिगत उपेक्षाको परिणाम हो। फुटबल र क्रिकेटजस्ता लोकप्रिय खेलले प्राथमिकता पाउँदा हक्की ओझेलमा पर्‍यो। मैदान, प्रशिक्षक, नियमित प्रतियोगिता र स्पष्ट विकास संरचना नहुँदा खेलाडी उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। तर सीमित स्रोतका बाबजुद पनि हक्की पूर्ण रूपमा हराएन, जुन यसको सम्भावनाको संकेत हो।

सुशासन र नेतृत्वको आवश्यकता

आधुनिक खेलकुद प्रशासन केवल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने संस्था होइन। खेल संघहरू नीति निर्माता, विकास योजनाकार र जबाफदेही नेतृत्वका रूपमा उभिनुपर्छ। नेपाल हक्की संघका लागि अब वार्षिक कार्यक्रमभन्दा माथि उठेर कम्तीमा १० वर्षे स्पष्ट विकास रणनीति बनाउने समय आएको छ। पारदर्शिता, बजेट सार्वजनिकता र प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन बिना कुनै खेल दिगो हुन सक्दैन।

विद्यालय र महिला हक्की: सुधारका आधार

दिगो खेलकुद सुधार विद्यालय तहबाट सुरु हुन्छ। हक्की कम उपकरण र सरल नियम भएको खेल भएकाले शिक्षा प्रणालीसँग सजिलै जोड्न सकिन्छ। यसले दीर्घकालीन खेलाडी उत्पादनको आधार तयार गर्छ।

महिला हक्की खेलकुद सुधारको महत्त्वपूर्ण सूचक हो। सुरक्षित, टोलीमा आधारित र अन्तर्राष्ट्रिय अवसर दिने भएकाले महिला सहभागिता बढाउन हक्की प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ।

दीर्घकालीन मार्गचित्र

नेपालमा हक्कीमार्फत खेलकुद सुधार सम्भव छ - यदि चरणबद्ध र कार्यान्वयनयोग्य रणनीति अपनाइयो भने।

सुरुआती चरणमा नीति र संरचना, त्यसपछि पूर्वाधार र प्रतियोगिता, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र अन्ततः सुशासन र आत्मनिर्भर प्रणाली निर्माण गर्दै हक्कीलाई राष्ट्रिय खेलकुद सुधारको मोडल बनाइ्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

हक्की नेपालका लागि जोखिम होइन-अवसर हो। प्रश्न हक्की सम्भव छ कि छैन भन्ने होइन; प्रश्न हामी खेलकुदलाई अझै पनि सहायक क्षेत्रका रूपमा हेर्ने हो कि राष्ट्रिय विकासको रणनीतिक अंगका रूपमा स्वीकार गर्ने हो।

यदि सही समयमा सही निर्णय लिन सकियो भने, हक्की नेपालमा पुनर्जीवित मात्र होइन, खेलकुद सुधारको नीतिगत र संरचनागत उदाहरण बन्न सक्छ।

सुवर्ण श्रेष्ठ नेपाल हक्की संघका महासचिव एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कार्यकारी सदस्य हुन्।