सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो मुद्दा फैसला गरेको हो। यो कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्बन्धित पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। तथ्यांक तोडमोड गरी ऋण स्वीकृत गराएर कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानि पुर्‍याएको भन्दै विशेष अदालतले सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिलका सञ्चालक ठाकुरप्रताप थापालाई ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो।

झुठो कागजात देखाएर सञ्चय कोषबाट ऋण स्वीकृत गराएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो। झुठो प्रतिवेदनका आधारमा ऋण स्वीकृत गराई गैरकानुनी लाभ लिएको र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानी पुग्न गएकोले भन्दै भ्रष्टाचार कसुर ठहर गरेको थियो।

मिलको आर्थिक सल्लाहकार किशोर बाँस्कोटालाई पनि ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो। परियोजनाको मूल्यांकन गर्ने दिनेशनाथ चालिसे र नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीले कसुर गरेको नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो।

विशेष अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको हो। सर्वोच्चले फैसलाको लिखित भने सार्वजनिक गरेको छैन। मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, ओमप्रकाश मिश्रको इजालसले सञ्चालक थापालाई कैद ठहर गरेको थियो।

थापाले घाटामा गएको मिललाई झुठो लेखारीक्षण गराएर नाफामा गएको देखाए सञ्चय कोषबाट ऋण लिएका थिए। त्यसपछि मिल घाटामा गएपछि डुबेको थियो। त्यसपछि अख्तियाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ साल वैशाख ३० मा सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालिको गैंडाकोटका सञ्चालक ठाकुरप्रसाद थापा, जीवन विष्ट, किशोर बाँस्कोटा, दिनेशनाथ चालिसे, बंगलादेश बैंकका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्र भट्टराई, सहायक प्रबन्धक बालकृष्ण शर्मा, बैंक अधिकृत उज्जवल पाण्डे, राजेश राजकर्णिकारलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानि–नोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित १९ करोड ६८ लाख १३ हजार चार सय १५ रूपैयाँ बिगो मागदाबी, सजायसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

नेपाल बंगलादेश बैंकको अगुवाईमा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट उद्योगका लागि ऋणस्वरूप १० करोड रूपैयाँ दिइएको थियो। कर्मचारी सञ्चय कोषणलाई हानी पुराउने मिल्सलाई लाभ पुराउन लाखौं रूपैयाँ कमिसन खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालिका निर्देशक ठाकुरप्रताप थापा, जीवन विष्ट, आर्थिक विश्लेषक किशोर बाँस्कोटा, प्रालिका कन्सल्टेन्ट ईन्जिनियर दिनेशनाथ चालिसेले पेश गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार टेक्सायल, टाबेल उत्पादन गरेर अन्य देशमा निर्यात गर्नेसमेतका झुठो प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।

सञ्चय कोषबाट उद्योगको नाममा ऋण लिने क्रममा झुटा कागजात बनाएर पेस गरिएको थियो। अख्तियारले उद्योग सञ्चालक, झुटा कागजात बनाउन सघाउने लेखारीक्षक, कर्मचारीसहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सरकारलाई कर तिर्ने ठाउँमा उद्योग घाटामा गएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।

सञ्चयय कोषबाट ऋण लिने ठाउँमा भने उद्योग नाफामा रहेको दाबी गरेर राज्यलाई नोक्सान पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ। ऋण लिएपछि उद्योग बन्द भएको थियो। सञ्चयकोषबाट जारी गरेको ऋण फसेपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।

सर्वोच्चमा १२ वर्ष अगाडि पुनरावेदन दर्ता भएको थियो। सरकारले २०६८ साल असोज ३० मा सर्वोच्च अदालतमा दिनेशनाथ चालिसेसमेत नौजनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। जुन मुद्दा प्रायः हेर्न ‘नमिल्ने’ र हेर्न ‘नभ्याइने’मै पर्दै आएको थियो।

सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भैसकेपछि न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासमा २०६८ साल चैत २१ मा पहिलो पटक पेसी चढेको थियो। पुराना भ्रष्टाचारका अरू पनि मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। पाँच वर्ष नाघेका चार हजारभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यसमा १६ वर्ष पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि छन् ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०८० १०:२६ शुक्रबार