१६ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

‘अब्बल’ न्यायायाधीश खतिवडा सेवानिवृत्त

सर्वोच्च अदालतका एक ‘अब्बल’ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा उमेरहदका कारण सेवाबाट बिदा भएका छन्। संवैधानिक कानुनमा पोख्त मानिने न्यायाधीश खतिवडा बिहीबार सर्वोच्च अदालतबाट बिदा भएका हुन्। उनको बिदाइसँगै सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ।

खतिवडा ६५ वर्षे उमेर पार गरेका कारण सेवानिवृत्त हुनुपरेको हो। उनी फैसला लेखनमा अब्बल मानिन्छन्। उनले जाँदा जाँदै सरकारविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा परमादेशको आदेशको अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठ पनि सकेका छन्।

भारती शेर्पाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा गत कात्तिकमै फैसला भएको हो। न्यायाधीश खतिवडा बिदा हुँदाकै दिनमा फैसला सार्वजनिक गरिएको थियो। उनीलगायतको पूर्ण इजलासले ज्यान मुद्दा ठहर भैसकेको मुद्दामा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेको बदर गरेको थियो।

न्यायाधीश खतिवडा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला लेखेपछि पनि चर्चामा थिए। उनले संवैधानिक कानुनको विधिशास्त्र विकासमा योगदान पुग्ने थुप्रै फैसला लेखेका छन्। उनले लेखेका फैसला निकै स्पष्ट र बोधगम्य हुने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

उनले लेखेका फैसलामा अन्य न्यायाधीशले सजिलै सहमत जनाउन सक्ने एक न्यायाधीश बताउँछन्। उनले संवैधानिक कानुनका नवीन विधिशास्त्रीय मान्यताको व्याख्या गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र नैतिकतालाई पनि फैसलामा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय ऐतिहासिक भनिएका फैसला लेखनमा न्यायाधीश खतिवडाको योगदान रहेको एक न्यायाधीशले बताए।

२०७३ साल पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको थियो। त्यस मुद्दामा पनि उनले फैसला लेखेका थिए।

त्यसैगरी अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन (आफैं रकम दिएर पक्राउ गर्ने) कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। उक्त मुद्दाको फैसला पनि न्यायाधीश खतिवडाले नै लेखेका थिए।

२०१५ साल फागुनमा उदयपुरमा जन्मिएका खतिवडा २०७३ साल साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। सरकारी वकिलबाट कानुनी सेवामा प्रवेश गरेका उनी जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा प्रवेश गरेका थिए।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश उनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए। वरिष्ठताका आधारमा उनी न्यायपरिषद्को सदस्य पनि थिए।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०८० १०:१० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App