‘हामीलाई न्याय कसैले दिन सक्दैन। आत्मसम्मान पनि फर्काउन सक्नु हुन्न। तर हामी न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्छौं। त्यसबाट हामीलाई मनको शान्ति मिल्नेछ। कानुन कहाँनेर रोकियो?’ सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलात्कृत एक महिलाको अभिव्यक्ति हो यो। १३ वर्षको किशोरी हुँदा सेनाबाट बलात्कृत भएकी उनी अहिले ३५ वर्ष नाघिसकिन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा उनले आफ्नो पीडा त पोखिन् तर उनी खुलेर आफ्नो कुरा भने कहिल्यै राख्न सक्दिनन्। ‘म घरबाट निकाला भइसकें। मेरो एउटा बच्चा छ। जो सधैंभरि असुरक्षित छ। बलात्कारबाट जन्मेको बच्चा तपाईंहरूले कहाँ लगेर सुरक्षित गर्नुहुन्छ? बाहिर जति हाँसे पनि भित्र नदेखिने घाउ छ,’ उनले भनिन्।

उमेरसँगै उनको पाठेघरको समस्या पनि बल्झिँदैछ। उनी डाक्टरले सोधेको जवाफ सहज रूपमा दिन सक्दिनन्। ‘मैले डाक्टरलाई भन्न सकूँ ममाथि के भएको भनेर? डाक्टरले तपाईं के पेसा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छन्। त्यो भनेको के? तपाईं बुझ्नुहुन्छ? के म यौनकर्मी हुँ?’ उनले रुँदै आफू अगाडि भएका सांसद, अधिकारकर्मीसँग प्रश्न गरिन्। उनलाई पाठेघरको समस्याका कारण डाक्टरकहाँ गइरहनुपर्छ। डाक्टरले सोध्दा आफ्नो कुरा खुलेर भन्न नसक्दा यौनकर्मी हुन सक्ने आशंका गरिन्छ।

विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्षसम्म उनले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो पीडा धेरै ठाउँमा सुनाइसकिन्। धेरै आँसु बगाइसकिन्। उनले मात्रै होइन, उनीजस्ता धेरैले न्याय पाउन सकेका छैनन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा अल्झिरहेका बेला उनको न्याय पाउने आशा जीवितै छ। ‘बाटो फराकिलो पारिदिनुस्, म मेरो कुरा खुलेर भन्न सकूँ। म १३ वर्षकी हुँदा सेनाबाट बलात्कृत भएकी हुँ। अहिले ३५ कटिसकें। मेरो पाठेघरमा अहिले पनि समस्या छ। तपाईंकी छोरीलाई मेरो ठाउँमा उभ्याएर हेरिदिनुस्। आफ्नै आमाबुबासँग भन्न नसकेको कुरा तपाईंहरूसँग भनिरहेको छु,’ उनले सुनाएकी थिइन्।

द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनकी केन्द्रीय संयोजक देवी खड्कालगायतले २०७८ चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूहरूका पीडाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘तीन वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रण र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा डेढ वर्षको सन्तान काखमा थियो।

राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा प्रश्न गरिएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारूढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई पीडितहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।

 तत्कालीन माओवादी विद्रोहकालकी एक सशक्त नेता, पूर्वसांसद एवं पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी खड्काले लडाइँको बेला गोली हानाहान गर्न त पाइने तर लडाइँमा बलात्कार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारविपरीत भएको बताउँछिन्।

उनले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा यौनहिंसापीडित महिलाका लागि पनि संशोधन थपिदिन आग्रह गरेको बताइन्। ‘यो ऐन पास गर्दा बहुसंख्यक भुइँ तहका विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका यौनजन्य हिंसापीडित महिलालाई पनि न्याय मिल्ने आशा छ,’ उनले भनिन्।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’का बेला बलात्कृत भएका महिलाका मुद्दा कतै उठेका थिएनन्। यौन हिंसाका पीडित महिलाहरू विभिन्न निकायमा धाए पनि न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्।

द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाका मुद्दा सुषुप्त भएकाले राज्यले गम्भीरता महसुस नगरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। मुद्दामा राज्यको ध्यानाकर्षण नभएकोमा उनीहरूको दुखेसो हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेर देशभरिबाट उजुरी लिँदा समेत यस्ता पीडित महिलाका मुद्दालाई ध्यानमा नराखिएको उनीहरूको गुनासो छ। लैंगिक हिंसापीडित महिलालाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रक्रिया नथालिएको र नयाँ उजुरी लिनेगरी यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य स्थापित गर्न आयोगभित्र एक विशिष्टीकृत एकाइ गठन र त्यसमा पीडितमैत्री अनुसन्धान विज्ञ अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्न माग पहिलेदेखि गर्दै आएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितका लागि राहत, उपचार तथा शान्तिकोषको अनिवार्य रूपमा तत्काल व्यवस्था गर्न पनि पीडित महिलाहरूको माग छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटना दर्ता सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा रहेको हदम्याद हटाई यस्ता गम्भीर अपराधमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्नेगरी उजुरी गर्न हदम्याद नलाग्नेगरी मुलुकी अपराध संहितालगायत नेपाल कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न पनि बलात्कार र यौन हिंसामा परेका महिलाहरूको माग छ।

तत्कालीन युद्धरत पक्ष माओवादीबाट पीडित रोल्पाकी श्रीकुमारी रोकाले विस्तृत शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार आयोग गठन हुन नसकेको एक कार्यक्रममा बताइन्। ‘हाम्रा पीडा भोगाइ कस्ता छन् भन्ने व्यक्त गर्न सकिँदैन। पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सकेनौं,’ उनले भनिन्, ‘१७ वर्षसम्म माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। यही अभियानमा कतिपय पीडितको मृत्युसमेत भइसकेको छ।’

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीले कुनै काम गर्न नसकेको उनले बताइन्। पीडितहरूले जति आक्रोश पोखे पनि भावनाहरूलाई सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ।

‘हाम्रा माग सम्बोधनका लागि भनेर पटकपटक ध्यानाकर्षण–पत्र पनि बुझायौं। तर कार्यान्वयन हुन सकेनन्।’ तत्कालै विधेयक संशोधन गरेर पारित गरिदिन उनको आग्रह छ। ‘अब हामी कुर्न सक्दैनौं। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका कमान्डर अहिले प्रधानमन्त्री भएका बेला हामीले फेरि ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छौं,’ उनले भनिन्।

सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका पीडितका लागि उजुरी दर्ता गर्न प्रशस्त समय दिनुपर्ने देखिएको छ। तर संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा नयाँ आयोगहरू गठन भएपछि तीन महिनाभित्र उजुरी दिइने उल्लेख छ।

यो समय पर्याप्त नभएकाले समयको सीमा राख्न नहुने उल्लेख छ। त्यसका लागि देशैभर जनचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याइएको छ। तीन महिनाको समय पर्याप्त नहुने सुझाव ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले २०८० फागुन २३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सुनिश्चित गर्न एक विशेष खालको युनिट गठन गर्न सुझाएको छ। गठन गरिने युनिटमा यौन हिंसामा बाँच्न सफल भएकाहरूलाई सहयोग गर्न प्रशिक्षण र सीप भएका व्यक्ति राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यौन हिंसाका पीडितहरूको गोपनीयताको रक्षा गर्नुपर्ने साथसाथै उनीहरूलाई सम्मानजनक र पीडित केन्द्रीत व्यवहारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

अन्तरिम राहत कार्यक्रम (यातना, बलात्कार र यौन हिंसाबाट बाँचेकाहरू) द्वारा पहिले बहिष्कृत गरिएका लगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूका सबै पीडितलाई एकै प्रकारको परिपूरण नहुने उल्लेख छ।

‘कुनै पनि ठाउँ वा वातावरणमा चाहे यो घरमा होस् वा काम गर्ने ठाउँमा, चाहे पीडितसँग जुनसुकै सम्बन्ध रहेको होस्, कुनै पनि व्यक्तिबाट गरिने कुनै पनि यौनजन्य कार्य, यौनजन्य क्रियाकलाप प्राप्त गर्ने प्रयास, अवाञ्छित यौनजन्य टिकाटिप्पणी, व्यवहार वा प्रस्ताव वा जोरजुलुम गरी यौन कार्यमा लगाउने वा व्यक्तिको यौनिकताविरुद्ध निर्देशित कार्य’लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले यौन हिंसा मानेको छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०८० ०७:४१ शुक्रबार