प्रहरीलाई १३ वर्षमा २५ अर्ब वैदेशिक सहयोग
नेपाल प्रहरीलाई १३ वर्षयता विदेशी दातृ निकायबाट ठूलो धनराशि सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको छ।
नेपाल प्रहरीलाई १३ वर्षयता विदेशी दातृ निकायबाट ठूलो धनराशि सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटासँग जोडिएको मुद्दा लामो समयपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ।
द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनकी केन्द्रीय संयोजक देवी खड्कालगायतले २०७८ चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूहरूका पीडाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
अलमलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको यो एक प्रमुख अंगलाई अघि बढाउने मार्ग कोरेको छ । द्वन्द्वकालमा भिडेका दुवै पक्षले राष्ट्रसंघबाट हुने ठानिएको नरम रवैयाको अपेक्षा अपुरो भएको छ ।
द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई सबै पक्षले भुलेको गुनासो आइरहँदा रुकुममा एक गैरसरकारी सस्थाले उनीहरूको अवस्थाबारे पत्रकारसँग छलफल गरेको छ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराध, हिंसात्मक, आपराधिक र निर्मम मानव अधिकार उल्लंघनका घटना पनि अब ढिलाइ नगरी हेर्नुपर्छ।कोही दोषी ठहरिए र प्रमाणित भएमा लामो समयसम्म कैद सजाय मात्र एक उपाय हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा यतिबेला शुल बनेर बसेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ।
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको एउटा रिट निवेदन दर्ताका लागि आफ्नै प्रशासनलाई दिएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा राजनीतिक तरंग मात्रै आएको छैन, राजनीतिक दलले देखाएको रवैयाले न्यायको मर्ममै प्रहार गरेको छ।
‘ज्यान मारेको विषय गम्भीर प्रकृतिको अपराध’ भन्ने विषय पेचिलो भएर उठेपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढ्न सकेको छैन।
तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकार पक्षबाट चार वटा गाडी कब्जा गरिएका दाङका एक यातायात व्यवसायीले २४ वर्षपछि न्याय पाएका छन्।
