सरकार अलोकप्रिय बन्दा एमालेलाई आफ्ना गल्ती बिर्साउने मौका
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारकारले विश्वासको मत पाएको मंगलबार एक वर्ष पुग्दैछ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
अर्थ र राजस्व सचिवलाई हटाउन माग
सिसिटिभी फुटेज व्यापारिक केन्द्रमा एक महिना, संवेदनशील पूर्वाधारमा तीन महिना सञ्चय गरी राख्ने प्रचलन भएको उल्लेख छ। ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रश्न उठेको अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरमा कैद भएका सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नमेटिनेगरी सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश’ माग गरिएको छ।
चितवनबाट लाइसेन्स वितरण प्रकृया रोक्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले चितवनबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको प्रकृया रोक्न आदेश दिएको छ। अनियमिता भएको भन्दै निवेदन परेपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
क्रसर उद्योगमा घटाएको मापदण्ड बदर
सर्वोच्च अदालतले सरकारले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बुढीगंगामा असार २३ मा पुनः चुनाव
सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगंगाको विवादित निर्वाचनको मतगणना मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
‘सिक्टाका भ्रष्टाचारीलाई अदालतले चोख्याउने काम गर्यो’
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाभित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष अदालतले जुन रूपले सफाइ दिने काम गरेको छ, यसले बाँकेवासीलाई ठूलो अन्याय गरेको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका सर्वोच्चप्रति मौन
न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।
यसकारण सरकारनै चाहँदैन ‘निजगढ विमानस्थल’
आशंका उत्पन्न गर्ने प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोजना निर्माण रोक्न आदेश दिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो विमानस्थल सर्वोच्च अदालतका कारणले नबन्ने होइन, प्रश्नहरुको जवाफ नदिने सरकारका कारणले नबन्ने हो।
निजगढ विमानस्थल बनाए काठमाडौंको एयर ट्राफिक समस्या समाधान हुन्छ: नेता पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।
‘बलात्कार घटनामा हदम्यादले अनुसन्धान छेक्दैन’
बलात्कार भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित पक्षले उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकदेखि सदनसम्म माग उठिरहेका बेला यसमा अन्य कानुन पनि आकर्षित हुने देखिएको छ।
सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकः विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणमा छलफल
सर्वोच्च अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
कान्तिहीन संसद
पाँच महिनाको अन्तरालमा दुई पटक संसद् विघटन भयो। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्यो। दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गतेको मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते पुनस्र्थापित गरिदिए पनि निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् निष्प्रभावी हुँदै आएको छ। संसद्ले केही काम गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्न जाँदा आफूले गरेको राम्रो कामबारे बताउन सक्ने अवस्था छैन।
लम्बिँदै भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दा
यसअघि पनि यस मुद्दामा पाँचपटकसम्म निर्णय, फाइल मगाउने आदेश भइसकेको छ। यसअघि २०७६ माघ १६ मा इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। दुई वर्षपछि फेरि मिसिल झिकाउने आदेश भएको हो। पाँच वर्ष नाघेका २ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन्। अख्तियारले २०६० वैशाख २५ मा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसमेत आठजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगः अलपत्र पर्ने संकेत
महाअभियोग प्रस्ताव २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो। संसद्मा पेस भएपछि सभामुखले आगामी बैठकमा छलफल हुने गरी समय निर्धारण गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७८ चैत १ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकाले उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि नैतिक जिम्मेवारी
राष्ट्र बैंकमाथि समेत हस्तक्षेप बढाउन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रमण गरेका हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ।