ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्ने बाटो खुल्यो
सर्वोच्च अदालतले मतदाता भएको पालिकामा ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम गरिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने तर अन्य पालिकामा ठेक्काको काम गरेको भए उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक्न परमादेश
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले आज उक्त परमादेश गरेको हो।
कुनै पूर्वाग्रह नराखी काम गर्छु: गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन्।
चुनाव लड्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने
यसअघि चैत ८ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्न चाहे पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेसम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रिट निवेदन नै खारेज गरेको हो ।
गभर्नर अधिकारीलाई सर्वोच्चले काममा फर्कायो
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गर्दै बुधबारदेखि काममा फर्कन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समिति तत्कालका लागि अर्थहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
महाभियोग दर्ताका कागजात पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
विवादमा न्यायपालिका
सर्वोच्च अदालतमा कात्तिकदेखि सुरु भएको विवाद सल्टिन नसक्दा न्याय प्रशासनमा निकै असर पुग्यो। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्को बैठक, न्यायसेवा आयोगको बैठक लामो समय बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि, जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशनसम्म प्रभावित भयो। जबरालाई महाभियोग लगाएपछि मात्रै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायतका निर्णय लियो।
कोभिड महामारीको प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा
कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्योटमा निकै असर देखिएको छ।
पालन भएन सर्वोच्चको आदेशः मन नपरेका उम्मेदवारलाई पनि भोट दिनुपर्ने बाध्यता
२०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पनि प्रजातन्त्रमा नो भोटको व्यवस्था तुरुन्त राख्नुपर्ने भनी आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन्।
एआइजी बढुवा निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले मंगलबार रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग कारण मात्रै सोधेको छ। यो सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम भने होइन। तत्कालका लागि रिट निवेदकले माग गरेअनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो।
सिलवालको रिट खारेजः खेलकुदको गतिरोध अन्त्य
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा बर्खास्त राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालको रिट खारेज गरेसँगै नेपाली खेलक्षेत्रमा निकास निक्लिएको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले मंगलबार सदस्यसचिव नियुक्त र बर्खास्तीमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै रिट खारेज गरेको थियो।
दुई दिन एउटै न्यायाधीशकोमा परेपछि पेसी ‘हेर्न नमिल्ने’मा
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा परेकाले हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। आइतबार पनि न्यायाधीश रेग्मीकै इजलासमा पेसी परेकाले हेर्न नमिल्ने भएको थियो।
ओलीको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको पद बदरको मागसहित २०७८ भदौ १८ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्चमा मुद्दा चाप घटाउन कानुन संशोधनको तयारी
सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन्।
महिलामा परेको असर कम गर्न गम्भीर बनौँः मुख्यमन्त्री राउत
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जलवायु परिवर्तनका कारण महिलामा परेको असरलाई कम गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।