सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। हाल सर्वोच्चमा प्रतिइजलास ३ हजार ३४७ वटा मुद्दा पर्छन्।
उच्च अदालतमा प्रतिइजलास ७०६ र जिल्लामा ७४३ वटा मुद्दा पर्ने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन्।
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन र विशेष प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटेर समयमै न्याय मिल्ने आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दै आएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसले न्यायाधिकरणबाट सर्वोच्च पुग्ने पुनरावेदन निवेदनका सबै मुद्दा घट्ने आकलन छ।
त्यसैगरी वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था नभएका रिट निवेदनमात्रै दर्ता गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायतका प्रभावकारी वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था रहेका विषयमा समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने गरेका छन्। वैकल्पिक उपचार अवलम्बन नगरीकन रिट आएको देखिएमा मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठको आदेश गर्नेगरी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। अनावश्यक रिट निवेदन दरपीठ गरिँदा २० प्रतिशत बोझ कम हुने अनुमान गरिएको छ। २०७६/७७ मा सर्वोच्चमा ४ हजार ८९० रिट दर्ता भएका थिए।
‘७ वर्षभन्दा कम कैद, ५० लाखभन्दा कम बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने’ गरी प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट सर्वोच्चमा वार्षिक रूपमा २० प्रतिशत मुद्दा कम हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासलाई निस्सा प्रदानको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाट दोहोर्याई पाऊँ भन्ने मुद्दा ६० प्रतिशत कम हुने आकलन गरिएको छ। ‘दोहोर्याई पाऊँको निस्सा प्रदान गर्ने कार्य उच्च अदालतको तहबाटै किनारा लाग्नेछ।
मुद्दा छिटो अन्तिम टुंगो लाग्ने हुँदा छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा हुनेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सर्वोच्चमा आव २०७६/७७ मा लगत कायम भएका दोहोर्याई पाऊँ विषयक मुद्दा ८ हजार १३९ थान छन्। यसमा प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा सर्वोच्च अदालतको अधिक समय खर्च हुने गरेको छ।
उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरिएकोमा सर्वोच्चमा सोझै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ। विभिन्न विशेष ऐनद्वारा निर्धारण गरिएको अदालतको अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सबै मुद्दामा अन्तिम किनारा लगाउने सर्वोच्च अदालत भएकाले मुद्दा थुप्रिँदै जाँदा समयमा न्याय पाउन नसकेको भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई आइतबार अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदनमा अतिरिक्त समय काम गरेर विचाराधीन मुद्दा छिटो फछ्र्योट हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
अधिकांश मुद्दा उच्च अदालतको तहबाटै अन्तिम किनारा लाग्नेगरी व्यवस्था गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो। राजस्व न्यायाधिकरण तथा विशिष्टीकृत अदालतबाट अपवादबाहेकका मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाएपछि सर्वोच्चमा कार्यबोझ कम हुने आकलन गरिएको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नेपालको न्याय प्रणाली छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बन्ने कानुनमन्त्री बडुले बताए। मन्त्री बडुले सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाएमा अदालतप्रतिको विश्वास र न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसासमेत बढ्ने बताए। उनले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुरूप न्याय र न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी एवं जनउत्तरदायी बनाउन विभिन्न कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको र प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्नेगरी काम भइरहेको छ’ मन्त्री बडुले भने।
सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने र वर्षौंदेखि न्याय नपाई लामो पीडा भोगिरहेका सेवाग्राहीले तत्कालै राहत पाउने आशा गरिएको छ। न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन सुधार संशोधन विधेयकको मस्यौदा पेस गर्न गठित अध्ययन समिति गठन भएको थियो। विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन विधेयक तयारीका लागि मन्त्री बडुले गत फागुन २३ मा मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार, न्यायपरिषद्का सहसचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सदस्य रहनेगरी अध्ययन समिति गठन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन अदालतको क्षेत्राधिकारमा सुधार गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्ने र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अध्ययन समितिले जोड दिएको छ।
प्रचलनमा रहेका ३४४ वटा ऐनमध्ये अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा करिब ४८ वटा ऐनमा व्यवस्था छ। तीमध्ये न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित २३ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। कानुन संशोधन भए संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास समितिको छ।
सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुअघि संक्षिप्त सूची तयार गरी न्यायाधीश नियुक्ति हुनसक्ने सम्भावित उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस मापदण्ड बनाई लागु गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७८ ००:३५ सोमबार
