सर्वोच्च अदालतले सरकारले निलम्बन गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गर्दै बुधबारदेखि काममा फर्कन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समिति तत्कालका लागि अर्थहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय अन्तिम भने होइन। सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एक साताका लागि आदेश गरेको हो।

गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्नसमेत आदेश गर्दै इजलासले दुवै पक्षलाई यही वैशाख १३ मा छलफलका लागि बोलाएको छ। दुवै पक्षको उपस्थितिमा हुने छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाउनेछ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाइ छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले २०७९ वैशाख १३ लाई पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल संविधानको धारा १३२(२) तथा धारा ३०४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१)(क) को विद्यमानको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत  देखियो।’ आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सरकारको २०७८ चैत २४ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्ननगराउन र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुनः गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

गत चैत २५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठनको निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रतिशोध साँध्न गरिएकाले बदर हुनुपर्ने माग दाबीसहित गभर्नर अधिकारी स्वयंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएपछि अधिकारी गभर्नर पदबाट  निलम्बनमा परेका थिए। उनले छानबिन समितिमाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै निलम्बन फुकुवाको माग राखेर आइतबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। आफूलाई कुनै जानकारी नगराईकन र स्पष्टीकरण पनि नसोधी एक्कासि छानबिन समिति गठन गरिएकाले त्यस्तो समिति बदरयोग्य भएको जिकिर अधिकारीको छ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ मा जाँचबुझ समितिको गठन, काम, कर्तव्यबारे उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति त्यस्तो समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेका दुईजना छानबिन समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रबैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको पाइए गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा पनि गभर्नर पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी बिनाकारण लगातार तीनपटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा पनि पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम गर्न गराउन, कार्यान्वयन गर्न, कार्यक्षमताको अभाव भएमा गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने काम गरेको देखिए पनि गभर्नर पदमुक्त हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसअघि तत्कालीन सरकारले गभर्नरद्वय तिलक रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई हटाए पनि सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेको थियो। रावल पुनर्बहाली भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। सर्वाेच्चको आदेशपछि गर्भनरले भने, ‘आधिकारिक पत्र पाएको छु। भोलिदेखि राष्ट्र बैंकको काममा फर्किन्छु।’ अदालतको अन्तरिम आदेशले राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएको भन्ने थप पुष्टि गरेको छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७९ ००:२३ बुधबार