करिब चार महिनादेखि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा जारी गतिरोध मंगलबारदेखि अन्त्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी पद राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव बर्खास्ती र नियुक्ति प्रक्रियामा फैसला दिएसँगै ढिलै भए पनि नेपाली खेलकुद क्षेत्रको गतिरोध अन्त्य भएको हो।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा बर्खास्त राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालको रिट खारेज गरेसँगै नेपाली खेलक्षेत्रमा निकास निक्लिएको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले मंगलबार सदस्यसचिव नियुक्त र बर्खास्तीमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै रिट खारेज  गरेको थियो।

सर्वोच्चको त्यो फैसलासँगै वर्तमान सरकारद्वारा नियुक्त टंकलाल घिसिङले राखेप सदस्यसचिवमा निरन्तरता पाएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार खुला छनोट प्रक्रियामार्फत घिसिङ सो पदमा नियुक्त भएका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १ गते राखेप सदस्यसचिवबाट सिलवाललाई हटाएपछि खेलक्षेत्र विवादमा फस्न पुग्यो। सिलवालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले उनलाई सो पदबाट हटाएको थियो।

पहिलो कार्यकालमा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को आयोजना गरेका सिलवालको दोस्रो कार्यकाल भने निराशाजनक नै थियो। ढेड वर्षे दोस्रो कार्यकालमा एक पटक पनि राखेप बोर्ड राख्न नसकेको, ऐन बनिसक्दा पनि नियमावली नबनाएको र निर्वाचन मिति गुज्रिएका कयौं संघलाई अलपत्र बनाएको लगायत कयौं आरोप सिलवालमाथि लाग्यो। सिलवालकै असक्षमता कारण पनि उनलाई हटाउन वर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजलाई सहज बन्यो।

मंसिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। घिसिङ खुला छनोट प्रक्रियामार्फत त्यो जिम्मेवारीमा आए। तर, सरकारका ती दुवै निर्णयविरुद्ध सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे। यसबीच घिसिङले काम गरिरहेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले मंसिर २९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जहाँ जुन अवस्थामा छ, त्यही रोक्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो।

त्यसबीच त्यस मुद्दामा १७औं पटक पेसी चढे पनि फैसला हुन सकेन र खेलकुद क्षेत्र लामो समय कार्यकारी विहीन बन्यो। बर्खास्ती या नियुक्तिबारे रिटमा पहिलो पटक न्यायाधीशले यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनेजस्तै करिब चार महिना खेलक्षेत्र पनि यथास्थितिमै रह्यो। महत्वपूर्ण आयोजना र देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको तयारीको पनि रोकिए। सर्वोच्चद्वारा समयमा नै पैmसला हुन नसक्दा खेलाडी र खेलकर्मी निकै  निरास थिए।

पटकपटक पेसी सर्दा खेलकर्मीलाई थप दुःखी बनाइरहेको थियो। सिलवालको बर्खास्तीबारे सर्वोच्चले गत चैत १५ मा कार्यसम्पादनको फाइल मगाउने आदेश दिएसँगै खेल क्षेत्रको गतिरोध छिट्टै अन्त्य हुने आशामा खेलकर्मी थिए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारद्वारा मूल्यांकन गरिएको सिलवालको कार्यसम्पादनको फाइल मगाउने आदेश दिएका थिए। साथै अदालतले थप बहसका लागि चैत २२ गते डाक्यो।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारको निर्णय सही भएको भन्दै सिलवालको रिट पनि खारेज गरिदियो। आगामी सेप्टेम्बरमा १० देखि २५ सम्म चीनको हान्झाउमा एसियाड हुँदै छ। यो तयारीका लागि नेपालसँग पाँच महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। त्यसअघि नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नुपर्ने दायित्व पनि राखेपलाई छ। साथै पाकिस्तानमा तय १४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारी पनि अलपत्रै छ।

मन्त्रालयले यसबीच राखेपकै कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिए पनि प्रशिक्षणलगायत कामहरू अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्। टंकलालको घिसिङको पुनर्वहालीसँगै छिट्टै यी जिम्मेवारीहरू अगाडि बढ्ने आशामा खेलकर्मी छन्।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७८ ०२:४४ बुधबार