सरकारले बढुवा गरेकै दिन सर्वोच्चमा रिट दर्ता
बिहीबार बिहान मन्त्रिपरिषद् वैठकले तीनजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा श्रेष्ठ नियुक्त
यसअघि, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले प्र्रस्ताव गरेको श्रेष्ठको नामलाई अनुमोदन गरेको थियो।
संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी वैध
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अदालतको राजनीतीकरण
न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतफी प्रश्न उठेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकका ‘सडक आवाज’ को कुनै वास्ता गरेन। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा आफूअनुकूल ५२ जना नियुक्तिको निर्णय गराए।
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध मङ्गलबारदेखि लागू हुनेगरी १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गरेको छ।
न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान
संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ।
तत्काललाई जोगियो नेकपा एस
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सो दलमा गएका १४ सांसदको पद तत्कालका लागि जोगिने गरी आइतबार आदेश गरेको छ।
बलात्कार मुद्दामा अपहरणसमेत ठहर
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले १३ वर्षे बालिका बलात्कारको मुद्दामा बाआमाको सहमतिबिना अपहरण गरेको ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो। २०७८ माघ २४ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
जथाभावी नदी दोहन:अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश
देशभर अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नदी दोहनबाट मुलुकको परिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन, विकास र वातावरणमा गम्भीर असन्तुलन उत्पन्न भएको छ ।
६ महिनापछि आज संवैधानिक इजलास
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै असोजदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन।
परमादेशका सात वर्षः न्यायसँग भाग्ने राज्य राज्य हुँदैन
हालसालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा भने– राज्य खडा गर्नु भनेको न्याय दिन्छु भनेर हो । न्याय नदिने, न्यायबाट भाग्ने, न्याय नगर्ने कुनै पनि राज्य राज्य हुन सक्दैन । त्यो कुनै एक कबिला अथवा अराजकको झुन्ड हुन्छ।
संवैधानिक अधिकारका लागि संघर्ष
सातवटै प्रदेशमा प्रहरी ऐन ल्याउने पहिलो मधेस प्रदेश हो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
सर्वोच्चमा रिट
टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।
अब हामी जनअदालत चलाउँछौं : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब सर्वोच्च अदालत नभइ जनअदालतको निर्णयमा नेकपा एमाले जाने बताएका छन्।