प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
निजगढ विमानस्थलको मुद्दा नटुंगिँदा अन्योल
निजगढको वन मासेर विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भए त्यसबाट दीर्घकालीन अपूरणीय क्षति हुने दाबी रिटमा गरिएको छ। सरकारले विमानस्थल बनाउन रूख काट्न नपाउँदा दुई वर्षदेखि सर्वोच्चको निर्णय कुरेर बस्नुपरेको छ।
गोबर जस्ता उम्मेदवार!
गठबन्धन अरू केही होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वैशाखी सरकार हो। दक्षिणपन्थी सरकार हो।जनसरोकारको कुनै अजेन्डा नहुुनु नै यसको अजेन्डा हो।
‘विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सम्भव’
उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ।
क्षेत्रीको मागमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशक हुनुपर्ने मागसहित राजकुमार क्षेत्रीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन मनाही गरेको छ।
एमाले सांसदको हस्ताक्षर संकलन
एमाले संसदीय दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हो। ‘हामीले सोमबार ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका छौं। जहाँजहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई अधिकार पनि दिएका छौं,’ एक सांसदले भने। दलको बैठकले आवेशभन्दा पनि सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने सबै अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको हो।
प्राधिकरण पुगेर हाजिर नगरी फर्किए महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री
सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक क्षेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाइ फर्किएका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठक आह्वान
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत सञ्चालनका सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ: सरोकारवाला
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।
क्षेत्री हटाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश
राजकुमार क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आजदेखि अदालतमा सबै मुद्दा हेरिने
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको कारण सेवा संकुचनको अवधि सकेर आज (आइतबार) देखि सबै खालका मुद्दा हेर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेदेखि सबै सेवा सञ्चालन गर्ने
फागुन १ गतेदेखि सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
पर्यटनमन्त्री आलेसहित नौ जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेसहित नौ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना र मानहानिको मुद्दा दायर गरेका छन्।
चुनावविरुद्धको रिट दरपिठ
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिनाआधारको रिट निवेदन भन्दै दरपिठ गरिदिएको हो। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० मा एकैचरणमा हुने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको थियो।
ठगी मुद्दाका अभियुक्त वन निगममा सिइओ
फरार अभियुक्त रामेश्वर भट्टराईले सार्वजनिक निकायको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजस्तो पदमा बसेर ७ महिनासम्म काम गर्दा पनि प्रहरीले सुइँको पाउन नसकेको हो वा पक्राउ गर्न नचाहेको हो ? केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ असार ३ गते भट्टराईलाई निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नियुक्त गरेको थियो।