राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगको आनाकानीका कारण यसपटकको चुनावमा पनि ‘नो भोट’ (आफूलाई मन नपरेका उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने) अधिकार जनताले नपाउने भएका छन्। आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले नो भोटको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग र दलहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन्।

२०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पनि प्रजातन्त्रमा नो भोटको व्यवस्था तुरुन्त राख्नुपर्ने भनी आदेश दिएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन्।

आफूलाई इच्छा नलागेको उम्मेदवारलाई भोट नदिनु भनेको मतदान नगर्नु होइन। माथिका उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्नु पनि मतदानको उपयोग भएको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले नो भोटको व्यवस्था गर्न भनेको हो। राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारमध्येबाट छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि त्यसमा निहित हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

जब चुनाव आउँछ, त्यति बेला सीमित दलका उम्मेदवारलाई मात्रै भोट हाल्न बाध्य हुनुपरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘जब चुनाव आउँछ, मेनु दिएर जहिले पनि मम र चाउमिन रोज् नत्र भोकै बस् भनिन्छ। सीमित मेनु दिएर जनता भोकै बस्नुपर्ने?’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गत साता एक कार्यक्रममा निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधिसभाका सदस्यलगायतका सरोकारवालासँग प्रश्न गरेका थिए। उनले जनताका लागि नो भोटको अधिकार दिएर फराकिलो दायरा बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रहसमेत गरेका थिए। ‘जनता प्रजातन्त्रका उपभोक्ता होइनन्, मालिक हुन्। मालिकलाई उपभोगको अधिकार दिनुपर्छ’, श्रेष्ठले भने।

यता निर्वाचन आयोगले भने कानुनी व्यवस्था नभएकाले नो भोटको व्यवस्था गर्न नसकेको बताएको छ। कानुन बनाउने जिम्मेवारी आयोगको नभएका कारण व्यवस्था गर्न नसकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। ‘कानुन नबनेका कारण नो भोटको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। आयोग आफैंले कानुन बनाउने होइन’, उनले भने, ‘यस विषयमा आयोगले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ।’

२०७२ सालमा विकास खड्कासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाउँदै नो भोटको व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरूको व्यवस्था निर्बाध रूपमा उपलब्ध पनि हुनुपर्ने गरी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो।

आफूलाई मन लागेको कुरा व्यक्त गर्ने, व्यक्त गर्न नचाहेका कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार पनि समेटिएको हुन्छ। ‘आफ्नो चयन वा रोजाइ व्यक्त गर्ने कुनै प्रयोजनका लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ। यही विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र प्रजातन्त्रको पनि गुणस्तर र औचित्य अनुप्राणित भइरहेको हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार हुन्छ, चुप बस्न पाउने अधिकार पनि हुन्छ। त्यसैगरी मत दिन पाउने अधिकारअन्तर्गत मत दिन्नँ भन्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ’, सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। प्रजातन्त्रमा कुनै व्यक्तिले कुनै उम्मेदवारलाई मतदान नगर्नु र कुनै पनि उम्मेदवारलाई मन नपराएमा मतदान गर्न नै नजाँदा आउने निर्वाचन परिणाममा ठूलो फरक पर्ने भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। मतदान गर्दा कायम रहेका उम्मेदवारहरू कोही पनि स्वीकार्य नदेखिएमा मतदाताले त्यस्तो मत पनि व्यक्त गर्ने ठाउँ दिएर उम्मेदवारहरूको सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। जनताले आत्मनिर्णय गर्ने अधिकारअनुरूप शासनमा सहभागिता जनाउन पनि आफूलाई मन नपरेका उम्मेदवारलाई भोट नदिएर समेत आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सर्वोच्चको फैसला छ।  

विद्यमान उम्मेदवारहरू वा विकल्पहरू अग्राह्य भएमा त्यो नहटाईकन स्वीकार गर्न लगाउनुले कमसल विकल्प रोज्न बाध्य गरेको जस्तो हुने उल्लेख छ। प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीको चीरकालसम्म स्थापना गर्न आवश्यक नभएको सर्वोच्चको ठहर छ। ‘अनेक व्यावहारिक कठिनाइको अतिरिक्त आफूले हृदयदेखि रोजेको विकल्प खोज्ने र दिइएका विकल्प इन्कार गर्न जनताको अन्तर्निहित अधिकारको सम्मानका लागि आवश्यक परेमा मतदाताले उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई पनि मत दिन्नँ भनी आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने ठाउँ दिनुको औचित्य स्पष्टरूपमा बुझ्न सकिने’ फैसलामा उल्लेख छ।

जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनुले महत्व राख्दैन। निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिबिम्बित पनि हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो। जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्णरूप दिन उनीहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको मतदान गर्ने अवसर दिन आदेश भएको हो।

‘मतदान गर्न नगएको विषयका सम्बन्धमा नागरिकको गोपनीयताको अधिकारको रक्षार्थ उम्मेदवारलाई मन नपराएको कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुने’, सर्वोच्चले भनेको छ।

सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेद उप्रेतीले बताए। ‘हामीले सरकारका निकायहरूलाई त्यसको विषयमा ताकेता गरेका थियौं। सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा गरेर संसद्मा पेस गरेको तर अस्वीकृत भएको जवाफ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पठाएका छन्। सरकारलाई विधेयक मस्यौदा पेस गरेको र नो भोटको अधिकार संसद्ले रिजेक्ट गरेको भनेर जवाफ आएको छ’, उप्रेतीले भने।

निर्वाचन आयोगले मस्यौदा विधेयक तयार गरेको थियो। तर सरकारले संसद्मा विधेयक नै दर्ता गरेन। ‘नो भोट’ को माग गरेर साना दलले विधेयकउपर संशोधन हालेका थिए। संशोधन भने अस्वीकार भएको थियो।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले सकारात्मक भोटको मात्र अभ्यास गर्दै आएका छन्। ‘आफूले मतदान बहिष्कार नगरी मतदानमा सहभागी हुन चाहेको भए पनि मतदान गर्न लायकको एउटै उम्मेदवार छैनन्। त्यसैले कोही पनि उम्मेदवार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहने विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मत प्रयोग गरी उम्मेदवार स्वीकार नगर्ने, असन्तुष्टि जनाउने, अस्वीकार गर्न पाउने मताधिकार पनि मतपत्रमा रहने विकल्पको कोठामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ’, सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७८ ००:५४ शुक्रबार