कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले उद्यानबाट नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० उद्घाटन गर्यो। ‘यसपालि, घुमौँ कर्णाली’ नारा दिएको प्रदेश सरकारले एक लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। भ्रमण वर्ष उद्घाटन गरेको एक महिना बितिसकेको छ। तर प्रदेश सरकारसँग यस अवधिमा कर्णालीमा कति पर्यटक आए कुनै तथ्यांक छैन।
सस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मुलुकमा बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थल पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सरकार अघि बढेको बताएका छन्।
राजसंस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रहितविपरीत व्यक्तिगत रुपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर हुने दुईजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्नुलाई अख्तियार हच्किएको भनी टिप्पणी गर्न थालिएको छ।
उपसभामुखका लागि प्रधानमन्त्रीका थप सर्तहरूमा राजपा संघीय सरकारमा आउनुपर्ने, त्यसपछि मात्र संवैधानिक आयोग र राजदूतहरूमा सहमति गर्न सकिने रहेका छन्।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले भाडामा लगाएका सटरमा बिहिबार डोजर चलाएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र हवाई पूर्वाधार तथा जग्गा अधिग्रहणमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ।
बेलायतको सरकारले बिबिसीलाई सहयोग गर्ने किसिमले जस्तै देशका अन्य सार्वजनिक प्रसारकका लागि ल्याउने सोच बनाएको अधिकारीहरूले बुधबार बताएका छन्।
समाजवादी पार्टीका राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रित पासवानले चीनबाट फैलिएको कोरोना भाईरस भन्दा पनि खतरनाक भ्रष्टाचार नामको भाईरस नेपालमा फैलिएको भन्दै त्यस तर्फ चिन्ता गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
आफ्नै दलभित्र विवाद उत्पन्न भए पनि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क देखिए।
छिमेकी राष्ट्र चीनमा महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिन नदिन ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सरकार र उद्योगीले वास्तविक बक्यौताभन्दा फरक तथ्यांक देखाएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानले सोमबारदेखि किसानको घरघर पुगेर तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेका छन्।
प्रदेश २ सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि ८ सय ४२ उपभोक्ता समितिका करिब १० हजार सदस्यले हैरानी खेप्दैछन्।
रोजगारीका लागि दैनिक एक हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक जान बाध्य भए पनि सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत कर्जा लिई व्यापार व्यवसाय गर्नेको संख्या न्यून रहेको छ।
भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०२०/०२१ का लागि लोकसभामा जारी गरेको बजेटले व्यक्तिगत आयकर दरमा कटौती गरेको छ भने घरेलु उद्योगको हकमा सीमा शुल्क दरमा वृद्धि गरेको छ।
