जनकपुर – महोत्तरीको जलेश्वर नगरापालिका ८ निवासी नरेशकुमार सिंहलाई ७० लाख उधारो तिर्नुपर्ने पिरलो छ। यो उधारो उनको निजी कामका लागि लिएको भने होइन। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश २ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत उनले उक्त रकमका आयोजना स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेका थिए। उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गरी बिलभर्पाईसहितका कागजात समयसीमाभित्रै सम्बन्धित निकायमा बुझाए तर भुक्तानी भएन। उपभोक्ताले उधारोमा सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नभएपछि सिंहलाई ताकेताको फोनले हैरान बनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गरी ७० लाख भुक्तानी लिन बाँकी रहेको सिंह बताउँछन्। ‘एकदुई लाख तिर्नुपर्ने भए त कतैबाट जोरजाम गरेर तिरिदिन्थें’, उनले भने, ‘यति धेरै रकम कहाँबाट तिर्नु।’

यो क्षेत्र राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरको हो। उनी चुनाव प्रचार अभियानको क्रममा यहाँस्थित रमौल प्राथमिक विद्यालय पुगेका थिए। विद्यालयको दुरवस्था देखेर उनले जीर्णोद्धारको वचन दिएका थिए। विद्यालयमा पर्खाल निर्माण, डेस्क बेन्चलगायतका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट २५ लाख विनियोजन पनि भयो। उपभोक्ता समितिमार्फत विद्यालयको स्वरुप फेरियो। तर विद्यालयको मुहार उज्यालो बनाउने उपभोक्ता समितिलाई ऋणको बोझले रुनु न हाँस्नु बनाइदिएको सिंहको गुनासो छ।

प्रदेश २ सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि ८ सय ४२ उपभोक्ता समितिका करिब १० हजार सदस्यले हैरानी खेप्दैछन्।

धनुषाका रोषणसिंह राणाको पनि बेहाल छ। राणाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई पक्की ढलान सडक योजनाका लागि १० लाख रुपैयाँको सम्झौता गराइदिए। जिरो माइलदेखि बसैहियाजाने बाटोसम्म ९४ मिटर आरसिसी ढलान भयो। बिल भर्पाईलगायतका अवश्यक कागजात सम्बन्धित अड्डामा बुझाएर भुक्तानीका लागि धाउँदाधाउँदै आर्थिक वर्ष सकियो। उधारोमा योजना सम्पन्न गरे पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी हैरान छन्। ‘उपभोक्ता समितिले सापट लिएर समयमै काम सम्पन्न ग-यो तर सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि मर्नु न बाँच्नु भएको छ’, राणाले भने। पटकपटक मन्त्रीलाई भुक्तानीका लागि गुहार्दा आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनले बताए।

पुस दोस्रो साता प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव र नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलादेवी दासबीच हात हालाहालकै अवस्था भयो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै प्रदेशसभाअगाडि नाराबाजी गरिरहेका उपभोक्ताका पक्षमा वकालत गरेको भनेपछि सांसद दास राज्यमन्त्रीसँग आक्रोशित भएकी थिइन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका उपभोक्ता राज्यमन्त्री यादवलाई देखेपछि झन् आक्रोशित हुँदै चर्का नाराबाजी गरेका थिए।

मन्त्रालयबाट भुक्तानी नपाएपछि उपभोक्ता समितिले दुःख पाएका यी केही उदाहरणमात्र हुन्। यस्तो दुःख यस प्रदेशका ८ सय ४२ उपभोक्ता समितिका करिब १० हजार सदस्यले भोग्दैछन्। यी उपभोक्ता समितिसँग गत वर्ष प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका अड्डाले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेका थिए। प्रदेश सरकारले यी उपभोक्ता समितिलाई करिब ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सरकारले कुल एक अर्ब बजेटका योजना बाँडेको थियो।

प्रदेश सरकारबाट वितरण भएको योजनाको स्थलगत अनुगमन एवं छानबिनका लागि प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित सर्वदलीय संसदीय एवं प्राविधिक समितिले ८ सय ४२ योजनामध्ये ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ लागतको कामको अनुगमन तथा छानबिन गरेको थियो। अनुगमन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँबराबरको काममात्र भएकोे पाइएको छ।

समितिका सदस्य उपेन्द्र महतोका अनुसार एउटै विकास योजनामा फरकफरक मन्त्रालयबाट दोहोरो बजेट हालेको पाइयो। कतिपय योजनामा इस्टिमेट र डिजाइनभन्दा फरक काम गरी अनियमितता भएको पाइयो। ‘स्थलगत हेर्दा एउटा काम र कागजमा अर्कै काम भएको पाइयो’, उनले भने, ‘कतिपय योजनाको काम नभए पनि काम सम्पन्न भएको कागज पेस भएको पाइयो।’

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस भई उपभोक्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत संसद्बाट सर्वसम्मत पास भइसकेको महतोले बताए। ‘रकम भुक्तानीका लागि मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना भइसक्दा पनि भुक्तानी नहुनु विडम्बना हो’, उनले भने। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच सहकार्य नहुनु, मुख्यमन्त्रीलाई कर्मचारीले नटेर्नु वा मुख्यमन्त्रीले सामाधानको बाटो पहिल्याउन नसक्नु उपभोक्ताले भुक्तानी नपाउनुको कारण रहेको उनले उल्लेख गरे।

समितिको संयोजकसमेत रहेका सभामुख सरोज यादवले अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्तालाई ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिएको बताए। रकम भुक्तानीका लागि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

उपभोक्ताको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि मन्त्री वा मन्त्रालय बाधक नभई सार्वजनिक खरिदा नियमावली बाधक रहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाइ छ। उपभोक्ताको बक्यौता भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए। उनले प्रदेशको छुट्टै सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउने गृहकार्य थालेका छन् । ‘न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसित छलफल सुरु भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘नियमावली तयार भएपछि गत वर्षको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ ।’ संघीय सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तयार पारेको छ । प्रदेश २ ले आफ्नै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बनाएको छैन । प्रदेशसभा र सरकारले विभिन्न योजनाको भुक्तानीमा ‘तनाव’ बेहोर्न थालेपछि नियमावलीमा विशेष प्रावधान समेट्न लागिएको हो ।

पुस १५ देखि प्रदेशसभा अवरुद्ध
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट वितरण भएका ८ सय ४२ योजनाको ८७ करोड रकम उपभोक्ता समितिलाई अबिलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै पुस १४ र १५ गते प्रदेशसभा सांसदले संसद् अवरुद्ध गरे। सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सांसदको सिफारिसमा दिएका योजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेससहित सत्तापक्षकै राजपा सांसद उपेन्द्र महतोले सदन अवरुद्ध गरेका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।

उपभोक्ताको बक्यौता रकम भुक्तानी नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने राजपा सांसद महतोले बताए। उपभोक्ता समितिको भुक्तानीको विषय २०७६ भदौ २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदले उठाएका थिए। लगत्तै सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा उपसभामुख उपमा देव, सांसद नागेन्द्र राय यादव, उपेन्द्र महतोसहितको छानबिन समितिले योजना अनुगमन तथा छानबिन गरी २०७६ कात्तिक २९ गते प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रकाशित: २१ माघ २०७६ ०१:३३ मंगलबार