काठमाडौं – सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र हवाई पूर्वाधार तथा जग्गा अधिग्रहणमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पूर्वाधार विकास र विमानस्थल निमार्णका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न उक्त रकम खर्च हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।

बुधबार प्राधिकरणले देशभरका विमानस्थलको भौतिक प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विकासमा ५० अर्ब रूपैयाँ र विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न ३३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइयो। सो अवधिमा देशभरका आन्तरिक विमानस्थलको भौतिक विकासमा ६ अर्ब रूपैयाँ र आन्तरिकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न एक अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले आगामी पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पूर्वाधारतर्फ दुई खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको योजना सुनाए। उक्त रकममध्ये एक खर्ब ५० अर्ब राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थलको पहिलो चरणको काममा खर्च हुने तथा बाँकी त्रिभुवन, पोखरा र गौतमवुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्न खर्च हुने उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ विमानस्थल निर्माणको लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणमा पाँच अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको उनले जानकारी गराए।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई पूर्वधारतर्फ दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने

त्यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा ४६ अर्ब रूपैयाँ तराईका आन्तरिक विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन गर्न खर्च हुने जनाइएको छ। यो रकम विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्न खर्च हुने अधिकारीले प्रस्ट पारे। तराईका ती विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिकरण गर्न ३४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ। प्राधिकरणले हवाई पूर्वाधारमा गरेको ८९ अर्ब खर्चमध्ये ३३ अर्ब रूपैयाँ जग्गा अधिकरणको लागि खर्च गरेको जनाएको छ। उक्त दुई वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा ४९ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।

कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका ५४ विमानस्थलको भौतिक विकासको प्रगति तथा आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराइयो। प्राधिकरण अन्तर्गत देशभर आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी ५४ विमानस्थल रहेको र तीमध्ये ३२ वटा सञ्चालनमा रहेको बताइयो। ५४ मा ३५ विमानस्थल कालोपत्रे भइसकेको छ। कालोपत्रे भएका तीनवटा सञ्चालनामा छैनन्। क्षेत्रीय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाई विस्तार र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको र सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलको सम्भाव्यता हेरेर छिट्टै सञ्चालन गर्ने गरी योजनाबद्ध काम भइरहेको बताइएको छ। तराईका सबै विमानस्थल स्तरोन्नति गरी ठूला जहाज र रात्रिकालीन उडानयोग्य बनाउने, पहाडी र हिमाली भेगकालाई विस्तार गरी एटिआर–४२ सञ्चालन गर्न सकिने गरी काम अघि बढाएको प्राधिकरणले जनायो।

निजगढ विमानस्थलमा सरकारको ‘अर्जुनदृष्टि’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले कनेक्टिभिटीमा विशेष जोड दिएको जनाउँदै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारको ‘अजुनदृष्टि’ रहेको बताएका छन्। प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अबको पाँच वर्षमा देशमा निर्माणाधीन विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गुरुयोजनासहित काम अघि बढाएको जानकारी गराए। मन्त्री भट्टराईले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल सम्पन्न गरे नेपालमा वार्षिक एक करोड पर्यटक भित्रिने ठोकुवा गरे।

‘निजगढ विमानस्थल हाम्रो ड्रिम परियोजना हो, पाँच वर्षमा यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको एकमात्र अर्जुनदृष्टि हो।’ उक्त विमानस्थल क्षेत्रको आठ हजार हेक्टरमा तारबार लगाउने काम सकिएको मन्त्री भट्टराईले बताए। टाँगिया बस्ती सार्ने काम बाँकी भए पनि जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको र रूख कटानका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी गराए। कति रुख काट्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यहाँस्थित वन कार्याललाई ठ्याक्कै काट्नुपर्ने रुख गन्न निर्देशन दिइसकेको छ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०४:३४ बिहीबार