लन्डन (एपी) – बेलायतको सरकारले बिबिसीलाई सहयोग गर्ने किसिमले जस्तै देशका अन्य सार्वजनिक प्रसारकका लागि ल्याउने सोच बनाएको अधिकारीहरूले बुधबार बताएका छन्। सरकारको सञ्चारमाध्यम लक्षित सुधार योजनाले उनीहरूको कोषलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको ‘कन्जर्भेटिभ’ प्रशासनले बिबिसीलाई अनुदान दिने वार्षिक सहयोगको भुक्तानी नगरेको कुरालाई वैधता दिलाउने सन्दर्भमा ‘सार्वजनिक परामर्श’ गर्ने बताएको छ। सरकारले देशका अन्य सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्ने कोषमा पनि कटौती गर्ने चर्चासँगै समाचार संस्थाहरूसँग प्रशासनको दूरी बढाएको छ।
बिबिसीले आफ्नो अधिकांश पैसा हरेक टेलिभिजनमा स्वामित्व पाएको घरबाट एक वर्षमा करिब २०२ अमेरिकी डलर भुक्तानी ‘इजाजतपत्र शुल्क’ बाट प्राप्त गर्छ। भुक्तानी गर्न असफल भएमा जरिवाना लिन सकिन्छ वा दुर्लभ कतिपय अवस्थामा जेल सजाय पनि हुन सक्छ।
‘प्रसारण परिदृश्य नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको’ सरकारको तर्क छ। ‘नेटफ्लिक्स’ र अन्य प्रशारण सेवाहरूको उदयसँगै टेलिभिजन हेर्ने परम्परागत बानीमा कमी आउने सरकारको तर्क छ।
‘यतिबेला हामी बढ्दो डिजिटल युगमा अघि बढिरहेका छौँ। समाचार वा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हेर्नको लागि अधिक च्यानलहरू र छनोट गर्ने अन्य मञ्चहरू छन्। यस परिवर्तिन मिडिया परिदृश्यमा टिभी इजाजतपत्र शुल्क कसरी प्रासङ्गिक छ भनेर हामीले कसरी निर्णय गर्ने भनेर ध्यानपूर्वक सोच्ने समय आइसकेको छ,’ संस्कृति सचिव निक्की मोर्गनले भने।
उनले भने, ‘तपाईंले टिभी इजाजतपत्र भुक्तान नगरेको कारण कैदमा पर्ने नियमलाई धेरैले गलत मान्न थालिसकेका छन्। उनीहरूको विचारमा अतः यसको कार्यान्वयनले कमजोरलाई दण्ड दिने सम्भावना प्रवल रहन्छ।’
सरकारले टिभी इजाजतपत्रको शुल्क चोरीलाई वैैधता दिने निर्णयले बिबिसीको कोषमा ठूलो असर पार्नेछ। यसले विकल्पलाई कुनै तरिकामा प्रस्ताव गरिरहेको छैन। बिबिसीले केही वर्षअघि सरकारले गरेको ‘लगानीको समीक्षामा वर्तमान प्रणालीलाई सबैभन्दा सुन्दर र प्रभावकारी पाएको’ बताएको छ।
बिबिसी बेलायतको सबैभन्दा ठूलो मिडिया संगठन हो, यसले टिभी, रेडियो र डिजिटल आउटलेटहरूमा समाचार, खेल र मनोरन्जनका सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण गर्छ।
यसको आकार र सार्वजनिक कोषले निजी क्षेत्रका प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सताइरहेको बुझाइ अन्य सञ्चारमाध्यमको छ। यसका कारण बिबिसीले अनुचित लाभ दिने मौका मिलेको छ।
जुलाईमा बोरिस जोनसन प्रधानमन्त्री भएदेखि बेलायतको सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धमा थप टाढिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पत्रकार मन्त्रीहरू र सल्लाहकारहरूको पहुँचलाई नियन्त्रित गरेको छ। मन्त्रीहरूलाई बिबिसीको प्रमुख बिहानको रेडियो कार्यक्रम ‘आज’ मा देखा पर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ किनभने त्यसको कन्जर्भेटिवसँग कथित पूर्वाग्रह रहेको आरोप प्रधानमन्त्री र उनको दलका नेताहरूको रहेको छ।
गत हप्ता अमेरिकी समाचार संस्था ‘एसोसिएटेड प्रेस’ लगायतका केही सञ्चारमाध्यमले सरकारले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमका प्रशारणमा नियन्त्रणको नीति लिएको अर्थात् प्रत्यक्ष श्रव्यदृष्य वा फोटो खिच्न अनुमति नदिएको भन्दै जोनसनले युरोपियन युनियनबाट बिदाइ भएको औचित्यका साथ राष्ट्रलाई पूर्व रेकर्ड गरिएको सम्बोधन प्रसारण गर्न अस्वीकार गरे।
गत सोमबार सरकारले छानिएका केही पत्रकारहरूलाई ईयूसँगको ट्रेड वार्तासम्बन्धी कुराकानीका लागि आमन्त्रित गरेको थियो। तर, परम्परागतरूपमा संसदीय गतिविधि समेट्ने सबै पत्रकारका लागि रिपोर्टिङ खुला नगरिएको र अधिकारीहरूले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई स्वीकार गर्न इन्कार गरेपछि आमन्त्रित पत्रकारहरूसमेत हलबाट निस्केका कारण बाहिर निस्के। अन्ततः ब्रिफिङको कार्यक्रम नै रद्द गरियो।
प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०४:०२ बिहीबार
