२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका कठिनाइ

संविधानले समाजवादोन्मुख, लोककल्याणकारी, अग्रगामी, समान तथा समतामूलक नेपालको घोषणा गरेको छ।विपन्न विद्यार्थीको पहुँच अभिवृद्धि गरी संविधानले प्रदान गरेका मान्यता स्थापित गर्न, छात्रवृत्तिलाई दोहोरोपनबाट मुक्त गर्न वा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने पद्धति विकास गर्न, पारदर्शी माध्यमबाट छात्रवृत्ति वितरण गरेमा मात्र जेहन्दार, विपन्न, अपांगता भएका, दलित तथा लैङ्गिकताको माध्यमबाट छात्रामा हुने विभेद कम गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसैले यस आलेख छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्नेउपायमा केन्द्रित छ।

उद्योगमा लगानी प्राथमिकता

दुई वर्षअघि म आफैं उद्योगमन्त्री भएका बेला मेरै अध्यक्षतामा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेका थियौं। त्यो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई तीनवटा जानकारी गराएका थियौं। नेपालको संविधानले आर्थिक विकासमा ध्यान गएको, राजनीतिक दलहरु आर्थिक समृद्धिमा एकजुट भएको, आर्थिक उदारीकरणबाट मुलुक अघि बढेको सन्देश गएको थियो।

जनमत संग्रह अनावश्यक

संविधान जारी भएयता मुलुकमा निर्णय गर्नुपर्ने विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा निरुपण भइसकेका छन्। तैपनि पटक–पटक यस्ता मुद्दा उछालेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेका छन्। संविधानमार्फत समाधान भइसकेका मुद्दामा फेरि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मागको औचित्यमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। यस्ता कुनै राजनीतिक प्रश्न भए संविधान जारी हुनुअघि उठाउनु र निरुपण गर्नु उचित हुन्थ्यो।

नेपालमा कस्तो समाजवाद ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात समाजवादउन्मुख प्रणालीको प्रस्तावना नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको छ। संविधानमा उल्लिखित समाजको अर्थ अहिले पृथक गरिँदैछ। नेपालका कम्युनिस्टले संविधानमा नै लेखिएको हुनाले समाजवादलाई राजनीतिकरूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् भने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूले यसलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषयमात्र ठानिरहेका छन्।

सामर्थ्य बढाउँदै सेना

सरकारले द्वन्द्वकालको झल्को दिनेगरी नेपाली सेनाको क्षमता बढाएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुक स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ प्रवेश गरेको भनिए पनि द्वन्द्वकालकै झल्को आउनेगरी सरकारले घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा जोड दिएको हो।

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हामीकहाँ तीन मुख्य तहको निर्वाचन भई सबै तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा जनताको लामो त्याग, बलिदान, तपस्या र मेहनतबाट यतिबेला वडा सदस्यदेखि सबैभन्दा उपल्लो निकाय राष्ट्रपतिसम्म जनताद्वारा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन्। सोझै भन्दा हिजोसम्म नेपालमा रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्त्य भई मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ। जसका लागि धेरै नेपाली सपुतले ज्यानको बलिदानीसमेत गर्नुपरेको थियो।

अन्यौलमा राजपा

सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीचको सम्बन्ध पुन: टाढिएको छ। टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दे कैलाली जिल्ला अदालतले राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा र सरकार बीचको सम्बन्ध टुटेको हो।

यो समाजवाद, खै कस्तो समाजवाद ?

नेपालको संविधानमा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रहने प्रस्तावनामा घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी यसको प्रारम्भिक भागमा ‘समाजवादउन्मुख’ रहने बताइएको छ। यही कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको भागमा पनि दोहो-याइएको छ। तर सो समाजवाद कस्तो हुने भनेर कतै उल्लेख गरिएको छैन। त्यसबाट के थाहा लाग्छ भने हरेक मानिसले आ—आफ्नो विचार अनुसारको समाजवादको परिकल्पना गर्न सक्छ।

सरल मान्छेहरू

“हुन त म स्वभावैले अव्यवस्थित छु र मेरो दैनिक तालिका भन्ने त्यस्तो केही छैन तर जेलले केही कुरा व्यवस्थित गरेको छ। अक्सर बिहान चार बजेतिर उठ्छु अनि मुख धोइसकेपछि चिया पकाउँछु। यति गर्न आधा घण्टा लागिहाल्छ। पानी नउम्लिन्जेल हिजोका पत्रिका र कविताहरू पढ्ने कोसिस गर्छु। कोठाबाहिरको पालेलाई पनि एक गिलास चिया बनाउँछु। चियाले उसलाई ठूलो आनन्द दिन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन, किनभने म साह्रै मीठो चिया पकाउँछु।” (बिपी कोइरालाको ‘फेरि सुन्दरीजल’ जेल डायरी २०३३–३४, पृष्ठ १६०)

महिला अधिकारका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छः संयोजक भट्टराई

पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले महिला अधिकार प्राप्तिका निम्ति अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।  महिला शक्ति महासंघ नेपालद्वारा १०९ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘लैंगिक विभेदरहित समाज निर्माण’ विषयक अन्तर्क्रियामा संयोजक भट्टराईले आमाको नामबाट पनि सहजरुपमा नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गर्न कानून बनाएर मात्र नहुने बताउँदै संविधानमा भएका विभेदकारी व्यवस्थाहरु नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

सहभागिताले बढायाे महिला सशक्तीकरण

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका हकलाई छुट्टै व्यवस्था गरेसँगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ । गत वर्ष भएको तीन तहको चुनाव र संविधानअनुकूलका कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको तथ्यांकले देखाएको हो । समावेशीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याइएको आरक्षणले महिला अघि बढ्ने मौका पाएका छन्।

फोरमलाई सरकारमा ल्याउँदाको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ : अध्यक्ष दाहाल

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय समाजवादी फोरमसँग भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गरिने बताएका छन्। सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनको बाटो खुलेको बताएका छन्।

सेनाको काम

म अंगीकृत नेपाली महिला नागरिक। मेरोमा राष्ट्रियता हुँदैन। शायद त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ ले मेरा केही अधिकार खोसेको छ।यतिबेला संघीयतासहितको गणतन्त्र नेपालको शिलान्यासमात्र भएको छ। त्यसैले नेपालको संविधानले सेनालाई देशको सुरक्षाको सट्टा बाटोघाटो निर्माणको जिम्मा दिएको जस्तो छ।खैर गुनासो छैन,आवश्यकताअनुसार संविधानपरिमार्जित हुने नै छ।

परिवर्तित सन्दर्भमा दलित आयोग

नेपालको संविधान २०७२ ले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नको लागि ८ वटा संवैधानिक आयोग परिकल्पना गरेको छ। ती आयोगमध्ये मानव अधिकार आयोग धेरै पहिलेदेखि क्रियाशील छ र यसले बिनाअवरोध काम गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेको छ। तर अन्य आयोग यो जस्तै भाग्यमानी छैनन्। २०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको थियो। त्यो मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशअनुसार दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै एक वर्षअघिसम्म अस्तित्वमा थियो।

अग्रगतिमा हिँड्न एकता जरुरी : पूर्वराष्ट्रपति

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सदरमुकाम धादिङबेंसीमा शुक्रबार धादिङ पर्यटन तथा औद्योगिक मेला उद्घाटन कार्यक्रममा यादवले हिमाल, पहाड र तराईबीच बलियो एकता कायम गरेर मात्रै मुलुकलाई अग्रगतिको बाटोमा अघि बढाउन सकिने बताए। लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत् मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्