लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात समाजवादउन्मुख प्रणालीको प्रस्तावना नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको छ। संविधानमा उल्लिखित समाजको अर्थ अहिले पृथक गरिँदैछ। नेपालका कम्युनिस्टले संविधानमा नै लेखिएको हुनाले समाजवादलाई राजनीतिकरूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् भने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूले यसलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषयमात्र ठानिरहेका छन्। समाजवादउन्मुख भन्ने शब्दावलीका कारण राजनीतिक मुद्दा सकियो कि छैन भन्ने प्रश्न पनि जीवित हुनपुगेको छ। नेपालमा २००७ सालभन्दा पहिले राजनीतिक प्रणाली थिएन।

२००७ को जनक्रान्तिले राजनीतिक प्रणालीको राजमार्ग निर्माण गरेको थियो। बिपी कोइरालाले राजनीतिक प्रणालीबिनाको देश एउटा प्रशासनिक एकाइमात्र हुन्छ र त्यसले राजनीतिक रूप वरण गरेको हुँदैन भन्ने टिप्पणी गर्दा नेपालका कम्युनिस्टदेखि निर्दलीय निरंकुश पञ्चायतका समर्थकहरूले बिपीलाई निरन्तर देश विरोधी अराष्ट्रिय तत्व भनेर चित्रित गरेका थिए।

राजनीतिक प्रणालीबिना राज्यका अवयवहरू स्थापित भएका हुँदैनन् र शक्ति पृथकीकरणको कुनै प्रयोग भएको हुँदैन। सामान्य प्रशासनिक एकाइजस्तो मात्र हुन्छ एउटा भूगोल। स्वतन्त्र सार्वभौमयुक्त भए पनि जनसहभागिताबिनाको राज्य यथार्थमा प्रशासनिक एकाइभन्दा भिन्न हुँदैन। यसै अर्थमा ७ सालको परिवर्तन राजनीतिक प्रणाली स्थापनाको मार्गमा पहिलो कोशेढुंगा हो। तर त्यसपछि करिब एकदशकसम्म राजनीतिक प्रणालीले कुनै स्थायित्व पाउन सकेन। २०१५ सालको निर्वाचनले जनलाई पहिलोपटक राजनीतिक प्रणालीमा जोडेर सहभागी गराएपछि सबैमा राजनीतिक प्रणालीले आयामिक मार्ग समात्ने विश्वास गरेका थिए।

भोलिका दिनमा यस्तो परिणाम नआओस् कि जंगलमा बसेका कम्युनिस्टदेखि सडक, सदन, सरकार र पार्टीका कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक समाधानका नाममा सहकार्य गरी नेपालमा राजनीतिक समाजवादको प्रयोग थालियोस्।

राजा महेन्द्रको शासकीय महत्वाकांक्षाले फेरि जनसहभागितामूलक राजनीतिक प्रणाली बिस्थापित हुनपुग्यो। २०४६ को परिवर्तनले सबै राजनीतिक मुद्दा समाप्त पारेको अपेक्षा सबैले गरेका थिए। सशस्त्र आन्दोलन परित्याग गरेको नेपाली कांग्रेस र व्यक्तिहत्याको राजनीतिबाट पृथक हुँदै नयां नामकासाथ परिवर्तनको सपना देखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले सबै नै त्यस राजनीतिको मूलधारमा जोडिन पुगेका थिए। तर पनि राजदरवारभित्रको जीवित महत्वाकांक्षा, माओवादी हिंसा र नेपालको भूगोलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा स्वार्थ रहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्रिकोणात्मक खेलका कारण त्यो परिवर्तन पनि स्थायी हुन सकेन। 

अहिले राजसंस्था उन्मूलन, माओवादीबाट आरम्भ भएको चरम हिंसाको अन्त्य, मधेस आन्दोलनदेखि त्यसको सहउत्पादनका रूपमा पलाएको सिके राउतको स्वतनत्र मधेसको रिगरिगोको स्थूलरूपमा विश्राम भएर पनि राजनीतिक मुद्दा जीवित छ भन्ने विश्वास गर्न कठिन हुन्छ। तर संविधानमा नै समाजवादउन्मुख भन्ने प्रयुक्त शब्दावलीका कारण आमरूपमा सचेत नेपालीले कस्तो समाजवाद भन्ने प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन्। यो प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

यो पंक्तिकार विभिन्न जिल्ला र गाउँमा पुगिरहँदा मानिसले निरन्तर सोध्ने प्रश्न हो– नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको समाजवाद र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनिरहेको समाजवादबीचको अन्तर के हो ? राजनीतिक विषयको टुंगो लागेपछि समाजवादका कार्यक्रमहरूले गति पाउँछन्। हुन त अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले समग्र परिवर्तनका लागि क्रान्ति भन्ने पुरानै नारा लगाउँदै हिंसात्मक कारबाही गरेको देखिन्छ। २०५२ सालमा माओवादी पार्टीले जुनरूपमा आर्थिक संकलन, प्रचार अभियान, संगठन निर्माण, जनकारबाही, सेल्टर निर्माण र आक्रमणका रणनीतिहरू बनाएको थियो त्यहीशैलीमा विप्लव समूहले आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लगेको सुनिन्छ। यस समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा जंगलमा विप्लव कम्युनिस्ट, सडकमा मोहन वैद्य समूहको कम्युनिस्ट, सदनमा रामबहादुर थापा सम्मिलित कम्युनिस्ट सरकारर पुष्पकमल दाहालसहितले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी छ। यो विचित्रको संयोग देखिन्छ। 

केही दिनपहिले विप्लव समूहले आफूलाई मार्ने निर्णय गरी मानिस खटाएको जानकारी दिएर कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निजी कार्यमा अमेरिकातिर लाग्नुभएको छ। उहाँमाथि त्यस्तो कुनै सांघातिक आक्रमण गर्ने योजना विप्लव वा अरु कसैको हो भने त्यो निन्दनीय छ। हिजोका दिनमा माओवादीद्वारा अरु आमनागरिकका काटिएका शीर, क्षत्विक्षत् शरीर र माओवादीकै पनि राज्यको सुरक्षा निकायले प्रतिरोध गर्दा भएका ज्यादतीहरूको आगोमा पोलिएका नागरिकहरूको अन्तरपीडाको अनुभव गर्नेहरूले समेत पुष्पकमल दाहाल वा अरु कसैको पनि मृत्यु वा हत्याको कामना गर्नु निन्दनीय हुन्छ। उहाँहरूसँग बाँचुन्जेल न्यायकालागि प्रतिस्पर्धा गर्ने साहस गर्नुपर्छ। पारिवारिक वेदना र पीडा भोगिरहनुभएका पुष्पकमल दाहालले शायद राजनीतिमा धेरै समय दिन नपाइरहेको अवस्था छ। तर पनि राजनीतिक मुद्दालाई विप्लवले जीवित गराइरहेका हुनाले उहाँको लोकतन्त्रकाप्रतिको निष्ठासहित गम्भीर राजनीतिक सहभगिता अपरिहार्य छ। 

अहिलेको अवस्थामा जंगलमा विप्लव कम्युनिस्ट, सडकमा मोहन वैद्य समूहको कम्युनिस्ट, सदनमा रामबहादुर थापा सम्मिलित कम्युनिस्ट सरकार र पुष्पकमल दाहालसहितले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी छ। यो विचित्रको संयोग देखिन्छ।

भोलिका दिनमा यस्तो परिणाम नआओस् कि जंगलमा बसेका कम्युनिस्टदेखि सडक, सदन, सरकार र पार्टीका कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक समाधानका नाममा सहकार्य गरी नेपालमा राजनीतिक समाजवादको प्रयोग थालियोस्। राजनीतिक मुद्दा त अरु पनि छन्। पुराना राजा राजसंस्थाको अभ्यूदयको सपना लिएर विभिन्न क्षेत्रमा भेटघाट गरिरहेका देखिन्छ, केही राजनीतिक दलहरूमा पनि राजसंस्था उदयको सपना देखिन्छ। संघीयता अफाप हुन्छ भन्ने राजनीतिक धार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय परिचयको मूल आधार सनातन वैदिक हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेहरूको सक्रियता पनि कम छैन। यी सबै राजनीतिक मुद्दा हुन्। यी सबै मुद्दाका समाधान खोजिनुपर्ने हुन्छ। या त यी कालक्रममा सुस्ताउँदै÷बिलाउँदै जान सक्छन्। तर शासनमा बसेको राजनीतिक दलले नै राजनीतिक मुद्दालाई जीवित रहेको परिभाषित गरेपछि अन्योल र शंका उठ्नु अनिवार्य हुन्छ।

यसैकारण नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहमा बस्ने सदस्यहरू र आमनागरिकमा कस्तो समाजवाद भन्ने जिज्ञासा उठिरहेको पाइन्छ। समाजवादी आन्दोलनको इतिहास लामो छ। करिब२ सय वर्षदेखि  सामाजिक–आर्थिक विषयसँग जोडिएर आएको समाजवादको प्रसंग वास्तवमा नै नेपाल जस्तो विपन्न, पछौटे, सीमान्तीकृत, विभेद र छुवाछूतमा निर्लिप्त समाज रहेको देशमा समाजवाद आकर्षणको विषय जहिल्यै पनि हुन्छ। छुवाछूत र विभेदलाई कानुनतः अपराध ठहराइए पनि समाजमा व्याप्त लामो अभ्यासको असर रहेकै छ। यस्तो असरलाई न्यून गराउन समय लाग्छ। व्यापकरूपमा सामाजिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक अन्तरघुलनको प्रक्रिया थालिएमा छुवाछूत अन्त्य गर्न धेरै समय लाग्दैन। तैपनि कम्युनिस्ट विचारलाई अनुशरण गर्नेहरू र लोकतन्त्रलाई राजनीतिको शीर्षता मान्नेबीच उत्पन्न समाजवादको भिन्नता स्पष्ट गर्नु जरुरी छ।

नेपालमा समाजवादका प्रथम भाष्यकार बिपी कोइरालाले समाजवादलाई अध्यात्मसँग समेत जोड्नुभएको छ। २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र र अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहने त्यो कार्यको विरोधी छ। समाजवाद ल्याउनका लागि प्रजातन्त्रको विनाश गर्नु आवश्यक छैन भन्ने यसको विश्वास छ। यसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै साँचो समाजवादी समाज निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ। अतः नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायबाट समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ।’ यसलाई स्पष्ट गर्दै महाधिवेशनले पारित गरेको आर्थिक प्रस्तावमा भनिएको छ–प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजावादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ।

बिपी कोइरालाको परिभाषालाई थप व्याख्या गर्ने काम सिके प्रसाईले गर्नुभएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अत्यन्त बौद्धिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व सिके प्रसाई त अहिले नेपथ्यको कुनकुनामा हुनुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन। उहाँको पार्थिव अवशान भएपछि योगदानका स्मृतिहरू क्रमशः धुमिल हुँदै गएको देखिन्छ।  उहाँले लोकतन्त्रका मूल्यहरूसँग जोडेर समाजवादको परिभाषा र व्याख्या गर्नुभएको छ। सिके प्रसाईको अर्को पुस्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ। व्यापकरूपमा आफ्ना आलेखमार्फत गिरीले समाजवादको स्वरूप विवेचना गर्नुभएको छ। अहिले त उहाँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई समाजवाद पढाउने कार्य पनि यदाकदा गरिरहनुभएको देखिन्छ। पछिल्लो पुस्तामा समाजवादबारे डा. यज्ञप्रसाद अधिकारीले निकै परिश्रम गर्नुभएको छ। वैचारिकरूपले केही मात्रामा महेन्द्रनारायण निधी, ढुण्डीराज शास्त्री, रामहरि जोशी र रामचन्द्र पौडेलका विचारमा पनि समाजवादलाई परिभाषित गरिएको देखिन्छ। अर्थात् नेपाली कांग्रेसको समाजवाद राजनीतिक होइन।  समाजवादको विषय आर्थिक सामाजिकरूपमा नै केन्द्रित छ। 

समाजवादलाई नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र सुदृढीकरणको बलियो आधार बनाउन चाहन्छ। लोकतन्त्रवादीहरू लोकतन्त्रलाई पहिलो सर्त मान्छन्। लोकतन्त्र सबल तुल्याउने साधनका रूपमा समाजवादी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण पर्छ। समृद्धिमा समानता हो कांग्रेसको। गरिबीलाई समृद्धिमा उकालेर समानता खोजिन्छ लोकतन्त्रमा। समृद्धिलाई गरिबीमा परिणत गरेर समानता लोकतन्त्रको अभीष्ठ होइन। हुनेलाई नहुने बनाएर समानता हुँदैन। नहुनेलाई हुने बनाएर समानता हुनुपर्छ। नहुनेलाई हुने बनाउने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र नै हो। लोकतन्त्र राजनीतिक आधार  हो नेपाली कांग्रेसका लागि र यसलाई समयअनुसार गतिशील बनाउन सकिन्छ तर अर्को राजनीतिक लक्ष्य निर्धारण गर्नु कांग्रेसको मान्यता देखिँदेैन। सबै लोकतन्त्रवादीले यस्तो अर्को कुनै राजनीतिक लक्ष्य पनि राख्दैनन्। यसका विपरित कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक लक्ष्य भनेर समाजवाद भन्ने गरिन्छ। 

समाजवाद अर्थात् माक्र्सवादले देखाएको अन्तिम व्यवस्था विकसित समाजवाद। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले समाजवादलाई लोकतन्त्रसँग जोड्नुभएको थियो। त्यसपछि मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादका नाउँमा लोकतन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको गन्तव्य समाजवादलाई मान्नुभएको थियो। तर अहिले क्रमशः समाजवादलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक लक्ष्यका रूपमा परिभाषित गरिरहेको सुनिन्छ। समाजवाद राजनीतिक लक्ष्य होइन भन्ने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूको मान्यता छ। यो आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम नै हो।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७५ ०२:४९ बुधबार