आभासेतु सिंह    
म अंगीकृत नेपाली महिला नागरिक। मेरोमा राष्ट्रियता हुँदैन। शायद त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ ले मेरा केही अधिकार खोसेको छ।यतिबेला संघीयतासहितको गणतन्त्र नेपालको शिलान्यासमात्र भएको छ। त्यसैले नेपालको संविधानले सेनालाई देशको सुरक्षाको सट्टा बाटोघाटो निर्माणको जिम्मा दिएको जस्तो छ।खैर गुनासो छैन,आवश्यकताअनुसार संविधानपरिमार्जित हुने नै छ।

संविधान मान्ने हिसावले वफादार नागरिक नमानिए पनिम आफ्नो देशप्रति भने चिन्तित छु।किनकि मेरो कर्मभूमि नेपाल हो। डोली चढेर भारतको बिहारबाट नेपाल आए पनि।तसर्थयतिबेला नेपाली सेनाको कामबारे केही लेख्ने कौतुहलता जागेको छ ममा पनि।सेना भन्नेबित्तिकै देशलाई बाहिरी आक्रमणबाट बचाउने कवच हो भन्ने हाम्रो दिलमा पहिलैदेखि बसेको छ।तर के नेपाली सेनालाई त्यो संरचनामा ढालेको छ त नेपालको संविधानले ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

नेपाल–भारतबीचकोबेटी–रोटी सम्बन्ध विश्वकै नमुना सम्बन्ध हो।हो, यसको लाभ केही आपराधिक व्यक्ति र अनैतिक गतिविधिमा संलग्नले उठाएका पनि छन्।उदाहरणका लागि,बर्सेनि भारतीय कोठीमा सयौँ महिला पु¥याइन्छन्।निकै चर्चामा रहेको ३३ किलो सुन पनि भारतको कोलकत्ताबाट आउनुले यो प्रमाणित हुन्छ।तर हाम्रा सेना भने त्यस्ता क्षेत्रको सुरक्षामा लाग्नुको सट्टा बाटोघाटो निर्माणमा रमाइरहेका देखिन्छन्। त्यतिमात्र होइन, खुला सिमानाका कारण हाम्रो देशकोकच्चा पदार्थ तस्करी भइरहेको छ।अपराधीहरू सीमापारि कबाब र सबाबसहित रमाइरहेका हुन्छन्। पीडित भने नेपालीमात्र हैन, भारतीय पनि भइरहेका हुन्छन्।जो यही कारण रोइरहेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि, कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकीनिर्मला पन्तका बलात्कारी हत्यारा कहाँ गए त ?निश्चितरूपमा भन्न सकिन्छ किखुला सिमानाको दुरुपयोग गरे तिनीहरूले।यस्ता समस्याप्रति नेपाल र भारत कहिले गम्भीर हुने? संयुक्तरूपमा सोच्नुपर्ने हैन र ?

संसारभर नै सीमा सुरक्षाका लागि सेना तैनाथ हुन्छन्।त्यतिमात्र हैन, विशेष परिस्थिति सामना गर्नका लागि पनि सेनालाई जल, थल र वायुसेनामा विभाजित गरिएको हुन्छ। तरनेपालको समृद्धिको कुरा गर्दा सीमा सुरक्षा पर्छ कि पर्दैन ? सीमा सुरक्षा पनि पर्छ भनेनेपाली सेनालाईयो कामको जिम्मा दिनुपर्छ कि पर्दैन?बाटोघाटो,अस्पताल,विद्यालय निर्माण र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनजस्तो काममा मात्र सेनालाई सीमित गर्ने हो भने किन चाहियो यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ? किन चाहियो शिक्षा मन्त्रालय? र, किन चाहियो जनसंख्या, वातावरण र स्वास्थ्य मन्त्रालय?
तसर्थ, दुईतिहाइ जनमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार साँच्चै देशको सीमा सुरक्षाप्रति संवेदनशील छ भने सेनालाई यसको जिम्मा दिँदा राम्रो होला।त्यसैले सेनाको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई नयाँ तौरतरिकाबाट परिभाषित गर्न आवश्यक छ।त्यसो भयो भने बल्ल खुला सीमाको दुरुपयोग गरी नाजायज फाइदा लिने र आपराधिक कार्यमा रमाउनेलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०४:०२ सोमबार