संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न पाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकले २०६५ साल मंसिर १० गतेभित्र निवेदन दिई संविधान जारीअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थामा सहमतिपछि उनीहरूलाई पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने बाटो खुलेको हो।
१९७६ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ संविधानले स्वतन्त्र बजार र निजी लगानीलाई सीमित गर्नेछ जसको सञ्चालन कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछ।
संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दुई राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारसँगको एक वर्षे सहयात्रामा आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गर्न थालेका छन्।
संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी जहिले पनि सरकारको विकल्प हो। सत्तारुढ दलको गल्तीकमजोरी औंल्याउँदै जुनसुकै समय पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षारत हुन्छ। तर, नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेस शासनसत्तामा पुग्ने होइन सरकारका कमजोरीलाई खबरदारी गर्न पनि अक्षम देखिएको छ।
‘सिक्स फ्रिडम’ अर्थात् विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, नागरिकलाई प्राप्त यी छवटा स्वतन्त्रताहरू संविधानका आधारभूत विशेषता हुन्।
संविधानसभाले संविधान बनाएपछि मुलुक सिधै समृद्धिको मार्गमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने आशा राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको हो। त्यही आशाको भर गरेर दुईतिहाइको अवसर पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई प्राप्त भएको छ। विगत ७० वर्षदेखि राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति संघर्षरत नागरिकले जहिल्यै अभाव महसुस गर्ने पक्ष भनेकै त्यसले तिनको जीवनमा सुख ल्याउन नसक्नु नै हो।
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका चारजनाले संविधान संशोधनको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका छन्। रौतहटको चन्द्रपुरमा क्षेत्रीय पार्टी कार्यालयको बुधवार उद्घाटन गर्दै राजपाको अध्यक्ष मन्डलका चार सदस्यले संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताउँदै सरकारले संविधान संशोधन नगरे आन्दोलनको लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।
उत्पादनका साधनमा व्यक्तिगत स्वामित्व र परस्पर विरोधी वर्गको प्रार्दुभाव भएदेखि शोषित र शोषकहरूको बीचमा जीवनमरणको भीषण संघर्ष चलिरहन्छ। यस संघर्षले अन्ततोगत्वा समाजको परिवर्तन र बदलावका लागि क्रान्तिको न्यायोचित बाटोतर्फ लाग्न मान्छेलाई डोर्याउँछ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले मिश्रित आर्थिक तथा विकास प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यही तीन खम्बे अर्थनीतिबाटै देशको अर्थतन्त्र र विकासलाई समाजवादउन्मुख बनाउँदै समाजवादका लागि आधार निर्माण गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ३ वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा राज्य भन्छ– शौचालय बनाउन सुविधा दिन्छौँ, सिँचाइका लागि कुलो बनाइदियौँ, उत्पादनका लागि बीउ किन्न अनुदान दियौँ। तर जसको भूमि नै उसले कहाँ बनाउँछ शाौचालय, कहाँ रोप्छ सरकारले दिएको बीउ ? कहाँ लगाउँछ सरकारको कुलो ? संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आएका यी प्रश्नको उत्तर जरुरी छ।
भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट समाधानका लागि युरोपेली राष्ट्रका नेताहरुले आठ दिनभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न दिएको अल्टिमेटमलाई राष्ट्रपति निकोलास मादुरोले अस्वीकार गरेका छन्। युरोपेली राष्ट्रको अल्टिमेटम अस्वीकार गर्दै मादुरोले विपक्षी नेता जुवान गुआइडोले आफूले आफैंलाई देशको राष्ट्रपति घोषणा गरेर देशको संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, लडाकुहरूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आयाम अन्तर्निहित थिए। लडाकु समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दुई कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले भने पीडितलाई न्याय, राष्ट्रिय मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापनाको बृहत् उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्।
सामान्यतः एउटै कानुनका व्यवस्था आपसमा बाझिएको भनी अनुमान गरिँदैन। कानुन व्याख्या गर्नेले कानुनका व्यवस्थाको आपसमा समन्वयात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ। अन्य कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। त्यस्तो बाझिएको कानुन अमान्य वा बदर गराउन उच्चतम न्यायालयमा निवेदन दिन पाइन्छ। यो संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यता र न्यायिक पुनरावलोकनको मुख्य चरित्र पनि हो।
गएको जनवरी ९ मा भारतको माथिल्लो सदन–राज्य सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी शैक्षिक तथा निजामती सेवा क्षेत्रमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म तोकिएको आरक्षण संविधानबाट हटाइयो। यो विधेयक अब अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस हुनेछ। तर न्यायिक निरूपणमा विफल हुने सम्भावनाको ढोका भने अझै खुला रहेको कारण विधेयकको अन्तिम नियति के हुने हो, निक्र्योल गरिहाल्न सकिने अवस्था भने छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले सो विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्न पनि सक्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य नभएको बताएका छन्। यो विषयमा धेरैतिरबाट कुरा उठीरहेको छ, तर भर्खरै हामी संविधान जारी गरी संविधानमै न्यायालयको अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा रहेकाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ राणाले पत्रकारसँगको छलफलमा आइतबार भने।
