‘सिक्स फ्रिडम’ अर्थात् विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, नागरिकलाई प्राप्त यी छवटा स्वतन्त्रताहरू संविधानका आधारभूत विशेषता हुन्।
संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा पहिलो पटक सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६(८) ले प्रस्टरूपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेबाट समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम भएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि अरु थप विषयको पर्खाइ आवश्यक देखिँदैन ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि मधेसकेन्द्रित दलद्वारा दिइएको अल्टिमेटम संशोधनको मात्र होइन, प्रचण्ड सरकारकै भविष्यका लागि खतरनाक देखिन्छ। त्यसो त कसैद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित राज्यसत्ताको नियति सुखद् रहने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
