नेपालको संविधान, २०७२ ले मिश्रित आर्थिक तथा विकास प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यही तीन खम्बे अर्थनीतिबाटै देशको अर्थतन्त्र र विकासलाई समाजवादउन्मुख बनाउँदै समाजवादका लागि आधार निर्माण गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

अझ संविधानको प्रस्तावनामै सबै खाले भेदभाव, शोषणको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पसाथ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यही मुख्य मान्यता स्थापित गर्न मौलिक हकको धारा १७ स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राजनीतिक दल स्थापित गर्न पाउने हकसँग समानान्तर गर्दै संघसंस्था खोल्न पाउने हकको सुनिश्चित गरिएको छ। जसबाट निजी क्षेत्रले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सरकारसँग साझेदारी गर्ने अवसर पाउनेछन्।

सामाजिक रूपान्तरणको सवालको समाधानका लागि नेपालका गैरसरकारी संघसंस्थाले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठनमा तीव्रता पाएको हो। विकासशील र विकसित राष्ट्रतिर भने सन् १९९० को दशकतिर नै यस्ता संघ–संस्था खोल्ने चलन बढेको थियो। तर पछिल्लो समय स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरू एनजिओ तथा आइएनजिओ लगायतले आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन नसक्दा त्यस्ता संघसंस्थामाथि भ्रष्टाचारका अनेक लान्छना लागिरहेकै छ। तोकिएको कार्यक्रममा कम संस्था सञ्चालनमा बढी बजेट गइरहेको अवस्थामा यस्ता निकायलाई कसरी नियमन गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि परिणाममूलक कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भन्ने अर्को चुनौती उस्तै छ। त्यस्तैगरी बजेट झोलामा, कार्यक्रम खोलामा गर्ने खालका प्रवृत्तिको न्यूनीकरण गरी अगतिला एनजिओलाई खारेज गर्ने खालको कडा कानुनको अभाव उस्तै छ।

यही लान्छना र चुनौती मेट्न र एनजिओ आइएनजिओलाई पारदर्शी, नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनमा चुस्त बनाउन सरकारले छुट्टै एनजिओ ऐन ल्याउन कसरत गरिरहेको छ। हाल कानुन आयोगमा मस्यौदा भइरहेको ऐनका लागि विविध क्षेत्रबाट फरक सुझाव लिने–दिने क्रम पनि जारी छ।यो ऐन आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतको नियमन गरिरहेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संघसंस्था दर्ता गर्न सघाउने संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ विस्थापित हुनेछ।

संविधानअनुसार सरकारको साझेदारका रूपमा यस्ता संघ–संस्थालाई उभ्याउन लचिलो ऐन आवश्यक देखिन्छ। तर जथाभावी खोलिएका संघसंस्थाको अराजक गतिविधि रोक्न उस्तै कडा प्रावधानसमेत उस्तै जरुरी छ। कानुन आयोगले मस्यौदा गरिरहेको एनजिओ ऐनले नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघसंस्थाको भूमिका स्पष्ट गरेको एक मस्यौदाकार राजेन्द्र थापा उल्लेख गर्छन्।

उनका अनुसार जुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो, विधानमै उल्लेख गरेर सम्बन्धित तहमै दर्ता भएर काम गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय वा प्रदेश तहमा राम्रो गरेर देशव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्था सक्षम भए कुन बाटो अपनाउने भन्ने कुरामा मस्यौदा मौन छ।
हाल कायम रहेको ऐनअनुसार गृह मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् र स्थानीय प्रशासनमा दर्ता भएर संघसंस्थाले काम गर्न पाउने प्रावधान छ। तर कामको प्रकृतिअनुसार नियमावलीमा वर्गीकरण गर्न सक्ने बाटो भने खुला राखेको छ। सरकारले दिने वा विदेशबाट आउने बजेटबाहेक विभिन्न व्यापारिक निकायले छुट्याएको सामाजिक सेवाअन्तर्गत कानुनअनुसार गर्नुपर्ने बजेट अब ती निकायले आफँै हैन, संघसंस्थासँग मिलेर खर्च गर्नुपर्ने गरी संस्थाको कोषमा आउने नयाँ प्रावधान ऐनमा सम्मिलित छ।

यसरी बजेटमा उदारता देखाउँदा खर्चको अडिट गर्ने मामलामा भने ऐन चुकेको छ। उसले दश लाखसम्मको कारोबारको लेखा परीक्षण गर्न नपर्नेगरी संस्था आफैँले हिसाबकिताब राख्न सक्ने भन्दै थप अपारर्शी बन्न संघसंस्थालाई उक्साएको छ। गत साता भएको एक छलफलमा सहभागी संघसंस्थाकै केही पदाधिकारीले कम्तीमा दुई लाखसम्मको खर्च संघसंस्थालाई मनोमानी गर्न दिन हुने भन्दै ऐनको सो व्यवस्था कसिलो बनाउन माग गरेका थिए। अनियमितताको हकमा ऐनले सुरुमा संस्थालाई नै त्यस्ता पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने अवसर दिएको छ। त्यसो नभएमा मात्र ऐन मातहत संस्था नै निलम्बन गर्ने उल्लेख छ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले एनजिओमार्फत सरकारी बजेटमाथि लुट जमाइरहेका बेला एनजिओकर्मीले दलगत राजनीति गर्न नपाउने, अन्य व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने सार्वजनिक नियम प्रतिकूलका काम कारबाही गर्न नपाउने र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नैपर्ने अनिवार्य सर्त ऐनमा राखेको छ।

जबकि बिपी कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसन, मदन भण्डारी फाउन्डेसन, गजेन्द्रनारायण फाउन्डेसन लगायतका गैरसरकारी संस्था नेताकै नाममा दर्ता गरी संघसंस्थामा राजनीतिक भर्ती र क्रियाकलाप गर्न छुट दिइएको प्रस्टै छ। नयाँ बन्ने ऐनले नै यस्ता गैरसरकारी संस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ला ? कि छुट्टै ऐन यिनका लागि बनाउने हो ? सवाल उठिरहेकै छन्। यसतर्फ विचार गर्दा दलका कार्यकर्ता सामेल हुने स्थानीय उपभोक्ता समिति र सांसद कोषको बजेटसमेत एनजिओमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था आउनुपर्ने सांसद एकवाल मियाँ सुझाउँछन्। गैरसरकारी संस्था नाफा नकमाउने संस्था भएकाले प्यानसम्म दर्ता हुनु ठीकै रहे पनि भ्याटबाट भने मुक्त गर्नुपर्ने उनी लगायतका सांसदहरूले एक छलफलमा उल्लेख गरे।

आचारसंहिता संस्था आफैँले बनाउनुपर्ने भनेर छाडिए पनि केही आधार ऐनमै दिन जरुरी हुन्छ। त्यो विषयमा पनि मस्यौदा मौन छ। सशक्तीकरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता गैरसरकारी संस्थाकै परिणाम हो। सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने काममा साझेदार बनाउँदा परिणाममा ध्यान दिएरै जानुपर्ने बाध्यता ऐनले छाड्न नहुने तर्क सांसद नवराज सिलवाल गर्छन्। सरकारी निकाय सार्वजनिक सुनुवाइमा गइसकेका बेला तीनमध्येको एक खम्बा संघ संस्था जानुपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले छाडेको छ।

राज्यको लैङ्गिकमैत्री नीतिअनुसारको संघसंस्थाको संरचना ऐनको मस्यौदाले बिर्सेको टिप्पणी मस्यौदा हेरेपछि महिला सांसद अनिता देवकोटाले गरिन्। एनजिओमा जानु पैसा खानु हो भन्ने मान्यता चिर्न राम्रो कार्यक्रम सम्पादनलाई ऐनले जोड दिनुपर्नेमा त्यो केही खुकुलो बनाएकामा सांसद हिरा गुरुङ आपत्ति जनाउँछिन्।

ऐनको मस्यौदाले परिकल्पना गरेको सामाजिक विकास परिषद्को नियुक्ति पुरानै ढर्रामा गरिँदै छ। यसले फेरि दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोको निर्माण गरेको आभास दिन्छ। अध्यक्ष सरकारले मनोनित गर्ने र सदस्यहरू संस्थागत प्रतिनिधित्वका आधारमा बनाउनुपर्नेमा व्यक्तिगत छनौटको बाटो खुला छाडिएको छ। यसो भएमा ऐनले भविष्यमा आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ। नियमनका लागि केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको व्यवस्था ऐनले गरे पनि ऊ कसको मातहत रहने भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ। विदेशी संघ संस्था दर्ता गर्न र विदेशमा नेपालको एनजिओले काम गर्न चाहेमा दर्ता हुन पाउने निकायका रूपमा पनि पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयलाई लिइएको छ। उसको निर्देशन समाज विकास परिषद्ले नमानेमा एकपल्ट परिषद्मै सुनुवाइ गर्न पाउने दोहोरो अधिकारले उसको काम अस्पष्ट तुल्याएको छ।

गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष जीतराम लामा गैरसरकारी संघसंस्था ऐनमार्फत नियमन हुँदै जनचेतना अभिवृद्धि तथा राजनीतिक, सामाजिक विकासमा योगदान गर्न तयार रहेको स्वीकारे। बाहिरबाट बजेट ल्याउने, गाउँ गाउँ पुगेर आफैँ खाने चलन बढी चलेकाले मर्यादित संघसंस्थाको अस्तित्व संकटमा पर्दै गरेको उनको बुझाइ छ। एनजिओहरू सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्नबाट रोक्ने, अनुगमन गर्ने निकाय र बजेट सरकारको हुनुपर्ने माग गर्छन्। एनजिओमा काम गर्ने व्यक्ति सरकारी जागिर नपाएर वा राजनीति गर्न नसकेर संस्थामा लागेको नभई समाज र देशका लागि केही गरौँ भन्ने स्वच्छ भावनाले प्रेरित भएको दाबी उनी गर्छन्। तर उनको दाबी विपरीत नेपालमा रहेका ४९ हजार एनजिओ आइएनजिओमध्ये करिब दश हजार हाराहारीले मात्र आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको अनुमान छ।

गैरनाफामूलक तथा अनिर्वाचित संस्थाले हरेक कार्यक्रमा वितरण गर्ने रकम र गर्ने खर्च नै अपारदर्शिताको प्रमाण हो। विदेशी सहयोगको ठूलो हिस्सा विदेशीले पाउने हस्तक्षेपकारी वातावरण विभिन्न उपक्रममा नेपालमा जम्मा भइरहेका विदेशी शरणार्थीको उपस्थितिले दर्शाइरहेको छ। तिब्बती, भुटानी, बर्मेली लगायतका शरणार्थीका लागि आएका कार्यक्रमले नेपालको विकासमा कसरी सघाउला ? अब बन्ने ऐन–कानुनमार्फत गैरसरकारी संघसंस्थालाई कस्ने कि कसिलो बनाउने, यो सवालको उत्तर आउन जरुरी छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७५ ०३:०६ आइतबार