काठमाडौं - संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी जहिले पनि सरकारको विकल्प हो। सत्तारुढ दलको गल्तीकमजोरी औंल्याउँदै जुनसुकै समय पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षारत हुन्छ। तर, नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेस शासनसत्तामा पुग्ने होइन सरकारका कमजोरीलाई खबरदारी गर्न पनि अक्षम देखिएको छ।

आफ्नै सरकारले गराएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्रोसँग खुम्चन पुगेको कांग्रेसले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न त असफल भयो नै प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सकेको छैन। निर्वाचनपछिको एक वर्षसम्म पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने आरोप प्रत्यारोपमै समय गुजारेको कांग्रेसलाई चुनावी हारको पीडाबाट माथि उठ्न एक वर्षभन्दा बढी समय लागेको वाम विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन्।

‘महासमिति बैठकपछि कांग्रेस हारबाट तङ्ग्रिएको छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘संसद्को चालु अधिवेशनमा उसको जे जति शक्ति छ, त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ।’ सत्तारुढ दल प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सैद्धान्तिक रूपमा मत भिन्नता धेरै नभएकाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर जस्तो देखिएको सुवेदीको बुझाइ छ। ‘दुई दलबीचमा आर्थिक, सामाजिक विषयमा मतभिन्नता कम हुँदा आलोचना गर्ने विषय प्रतिपक्षीले पाएको छैन,’ उनले भने, ‘समाजमा अन्य बग्रेल्ती समस्या छन्। तर, त्यसलाई प्रतिपक्षीले पनि उठाएको छैन।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि कांग्रेससँग मिल्दाजुल्दा हुँदा कांग्रेसले गलत भयो भन्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। अर्का विश्लेषक भरत दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षीमा कांग्रेसमा नेतृत्व र विचारमा खडेरी देखिएको बताउँछन्। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने व्यक्तिको अभाव कांग्रेसमा देखिएको टिप्पणी गर्दै दाहाल भन्छन्, ‘कांग्रेस ग्याङमा परिणत भयो। आन्तरिक विवादबाट उ माथि उठ्न सकेन।’

सरकारले नेपालमा भ्रष्टाचार तथा सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औं प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय र मुद्दाहरूलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ र ती मुद्दाहरूमा दुईतिहाइ जनमतको नेतृत्व गरिरहेको ओली सरकारले ‘क्विक एक्सन’ लिन सक्नेछ।

सरकारका गल्तीकमजोरी औंल्याउने र जनतालाई आकर्षित गर्न आफ्नो कार्यक्रम र नीति प्रतिपक्षीले अघि ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्दै दाहालले भने, ‘आफ्नो कुरा केही छैन। बाहिर आएका मुद्दामा प्रतिक्रिया जनाएर कांग्रेस रमाइरहेको छ। उससँग विचार पनि भएन व्यक्ति पनि भएन।’ संगठनको आन्तरिक किचलोबाट कांग्रेस मुक्त हुन नसकेको तर्क गर्दै दाहाल भन्छन्, ‘सरकारको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेन।’ चिकित्सा शिक्षा, निर्मला पन्त हत्या जस्ता विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो भूमिका देखाउन खोजे पनि जनजीविका अन्य विषयमा आवाज उठाउन चुकेको छ। संसद् र सडकमा कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबिनाको बैठक र निर्णय, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम स्वीकृत, आफ्नै नेतृत्व सरकारले राष्ट्रियसभाका तीन सदस्य मनोनयनका लागि गरेको सिफारिस अस्वीकृत जस्ता विषय दर्जनांै विषय कांग्रेसले बितेको एक वर्षमा उठाएको थियो। तर, त्यसलाई निरन्तरता दिन प्रमुख प्रतिपक्षी असफल हुँदा उसको भूमिका संसद् र सडक दुवैतिर फिक्का बन्न पुगेको छ।

प्राध्यापक लोकराज बरालले केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर देखिएको बताए। ‘प्रतिपक्षीको घर अडरमा छैन,’ बरालले भने, ‘आफ्नै घर राम्रो नभएपछि घटनामा प्रतिक्रिया दिने बाहेक उसले पनि केही गर्न सकेको छैन।’ प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको एक वर्षमा सरकार र प्रतिपक्षी दुबैको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गर्दै बराल भन्छन्, ‘कसैले पनि नाक फुलाउने अवस्था छैन। जनतामा आशा र उत्साह होइन निरासा छाउँदै गएको छ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तारुढ दलका नेताहरुले वितेको एक वर्षम अचम्बीत बनाउने काम गरेको भाषण गरेपनि जनअपेक्षाअनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा काम नभएको प्राध्यापक बरालको टिप्पणी छ। सरकारले सिन्डिकेट तोडेको जिकिर गरे पनि उस्तै रहेको, मेलम्चीको पानी आउने भने पनि नआएको सुनाउँदै उनले थपे, ‘जनस्तरमा प्रभाव पार्ने काम नहुँदा जनतामा उत्साह र आशा जगाउने कुनै पनि काम भएका छैनन्। दुईतिहाइको सरकार पनि यस्तै रहेछ भन्ने जनतामा परेको छ।’ सरकार गठनको एक वर्षमा परराष्ट्र सम्बन्ध थप बिग्रिएको उनले बुझाइ छ। भारतसँगको सम्बन्ध न्यानो नभएको र चीनसँग पनि उस्तै रहेको तर्क गर्दै उनले भने, ‘रेल, पानीजहाज जस्ता हैवा पिटिएको छ। तर, जनविश्वास जगाउने काम केही भएको छैन।’ जनतामा विश्वास जगाउन शान्तिसुरक्षादेखि आन्तरिक कुरा ठिक हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ।

‘आफ्नो कुरा केही छैन। बाहिर आएका मुद्दामा प्रतिक्रिया जनाएर कांग्रेस रमाइरहेको छ। उससँग विचार पनि भएन व्यक्ति पनि भएन।’

वाम विश्लेषक भरत दाहाल पनि जनताको दैनिक जीवनमा परिर्वतन आउनेगरी सरकारले एक वर्षमा केही काम गर्न नसकेको बताए। यातायातमा भएको सिन्डिकेट हटाउन, ३३ किलो सुन, निर्मला पन्त हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार असफल भएको, विदेश पलायन बढेको दाहालको बुझाइ छ। ‘देश र आम जनताको समस्या समाधान हुने होइन बढेर गएको छ,’ दाहाल भन्छन्। दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले ल्याएको बजेटबाट आम जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरे पनि नयाँ कार्यक्रम केही ल्याउन नसकेको तर्क गर्दै दाहालले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए। ‘बाहिरी दवाव र प्रभावमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाइयो,’ उनले भने, ‘नयाँ होइन पूरा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदा जनताको आशा बजेटबाट निराशामा परिणत भयो।’

अर्का वाम विश्लेषक झलक सुवेदी पनि सरकारले आफ्नै लगानीमा आर्थिक विकासका ठूला परियोजना ल्याउन नसकेको बताउँछन्। भारत, चीनसँगको निर्भरताबाहेक सरकारले आफ्नै लगानीमा पानी जाहाज वा रेल माग मात्र होइन बूढीगण्डकी जस्ता परियोजनाको स्पष्ट खाका बाहिर ल्याउन नसकेको उनले सुनाए। ‘दुई वर्षदेखि पानी जाहाज र रेलको गफ त गर्‍यौं तर आर्थिक विकासका ठूलो कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्न सकेन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘कर्मचारी÷प्रहरी प्रशासनसहित विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विकृति नियन्त्रणमा सरकारले सकारात्मक कदम उठाएको छ।’
यातायातमा भएको सिन्डिकेट तोड्ने जस्ता सकारात्मक काम भएको बताउँदै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गतिशील बन्न पुगेको छ।’ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको अधिकार तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीत गर्न सरकार असफल भएको सुबेदीको बुझाइ छ। तल्लो तहलाई बलियो बनाउँदा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासलाई गतिदिन सहज हुने सुनाउँदै सुवदी भन्छन्, ‘संघीयताको मर्मअनुसार तल्लो तहलाई बलियो बनाउने र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यानकम पुगे जस्तो देखिन्छ।’

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ०१:०१ बिहीबार