मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउन सरकारी बेवास्ता
बर्सातको कारणले क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स अस्थायी रूपमा मर्मतसम्भार गरेर उपत्यकामा पानी ल्याउने कार्यमा सरकारी बेवास्ता बढेको छ।
बर्सातको कारणले क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स अस्थायी रूपमा मर्मतसम्भार गरेर उपत्यकामा पानी ल्याउने कार्यमा सरकारी बेवास्ता बढेको छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सरकारले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएको गुनासो गरेका छन्।
झापाको कञ्चन जैविक विविधता संरक्षण तथा विकास समितिले रैथाने धानको ८१ प्रजातिलाई एउटै खेतमा फलाएको छ।
चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीले गर्ने भएको छ।
स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ। तर यो नियमको पालना गरिएको भने पाइँदैन। सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिहरूको सदस्य भएको देखिन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशले महिला उद्यमी विकास समिति बिस्तार गरेको छ।
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। आज बिहान ११ बजे पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बोलाइएको छ।
आज एकैपटक चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठक केहीबेरमा सुरु हुने बताइएको छ।
वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको बोर्डलाई चिठी पठाई बोर्डका अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारीको ई–हाजिरी रेकर्ड हरेक महिना मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की प्रशिक्षकविहीन हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट नियुक्त भएका प्रशिक्षकहरु अवकाश प्राप्त हुँदै गएपछि प्रशिक्षणमा समस्या भएको छ।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले जनता माथि डोजर चलाएर परियोजना बनाउन नहुने बताएका छन।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका स्टललाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भाडामा लगाउने विषयमा समिति र राष्ट्रिय किसान सञ्जालका प्रतिनिधिबीच कार्यदल बनाइ समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएको छ।
विसं २०८१ को पञ्चाङ्ग (पात्रो) प्रकाशन गर्न चाहनेलाई साउन मसान्तभित्र त्यससम्बन्धी विवरण पेस गर्न नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले आह्वान गरेको छ।