चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीले गर्ने भएको छ।

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज जेभीलाई दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र गत साउनको पहिलो साता आह्वान गरेको थियो । सो बोलपत्रमा ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज जेभी र न्यु नेपाल ढुवानी सेवा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए।

सहभागी दुई वटा कम्पनीहरू मध्ये मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज जेभी छनोट भएको छ। सो कम्पनीले पाँच वर्षको लागि दुई करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम पट्टा बहाल र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनीको रूपमा छनोट भएको हो।

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले चोभारको सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट हुने बताए।

बोलपत्रमा ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज जेभी र न्यु नेपाल ढुवानी सेवा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए। सहभागी दुई वटा कम्पनीहरू मध्ये मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज जेभी छनोट भएको छ।

‘खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छानिएको कम्पनीले दुई महिनाभित्रै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ,’ उनले भने, ‘छनोट भएको कम्पनीले पाँच वर्षसम्मको व्यवस्थापन गर्नेछ।’

समितिको टर्मिनल पट्टाबहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली, २०७० बमोजिम समिति र उक्त कम्पनी बीच चाँडै करार सम्झौता भई पाँच वर्षको लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सो कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ।

सरकारले बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको झण्डै डेढ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न लागेको हो। बोलपत्रमा छनोट भएको कम्पनीले पाँच वर्षसम्म व्यवस्थापन गरेबापत २ करोड ८८ लाख रूपैयाँ दिने कबोल गरेसँगै छनोट भएको हो।

समितिका कार्यकारी निर्देशक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सुक्खा बन्दरगाह निजीक्षेत्रले चुस्तदुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्ने भएकाले पनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको बताए।

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले समितिको गठन आदेश (पहिलो संशोधन) २०७५ को दफा ४ (ख) मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गरी आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सक्षम ठहरिएका कम्पनीबाट सरल, सुगम, किफायती एवं भरपर्दो सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको बताए।

सुक्खा बन्दरगाह (एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालक कम्पनी छनौटको लागि समितिको छुट्टै टर्मिनल पट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली, २०७० रहेको छ।

समितिले चोभारस्थित बन्दरगाह सीमा नाकाबाट टाढा रहेको सुक्खा बन्दरगाह भएकाले यहाँबाट हुने ट्राफिक फ्लो तथा वित्तीय कारोबारको विषयमा एकिन गर्न सकिने अवस्था नभएका कारणले २०७८ चैत २२ गतेदेखि समितिले आफैंले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ।

 समितिले आफैंले स्टप गो एरेन्जमेन्टको रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। समिति एक नियमनकारी निकाय भएकाले चोभार सुक्खा बन्दरगाह करिब १५ महिनासम्म आफैंले सञ्चालन गरेपछि ट्राफिक फ्लो तथा वित्तीय कारोबारको विषयमा यकिन गर्न सहज  भएको थियो।

समितिको गठन आदेश (पहिलो संशोधन) २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार अन्य सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरू जस्तै चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन लागिएको हो।

बहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली अनुसार सञ्चालक कम्पनीको छनौट प्रस्ताव दाताहरूको प्रस्तावित प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कन विधिबाट गर्ने गरिएको छ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाहको लागि छनौट हुने कम्पनीको विज्ञता प्रयोग गरी यो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएपछि बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने र व्यापार सहजीकरण हुने बताइएको छ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि दिँदा यसको प्रभावकारी सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा तुलनात्मक रूपमा वृद्धि हुने दाबी गरे।

‘सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल सरकारको तर्फबाट निकायगत रूपमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पहल एवं निकायगत समन्वयको भूमिका सर्वाेपरी हुनेछ,’ उनले भने चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन बल्खु (दक्षिणकाली सडक खण्डको कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको मुख्यद्वारदेखि चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्मको सडक चौडा गरी चार लेनको बनाउने कार्य र निजगढ–काठमाडौ द्रुतमार्गको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक रहेको छ।’

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग तयार नहुञ्जेल चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताए। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा पाँच वर्षका लागि भाडामा सञ्चालन गर्न  लागिएको हो।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०८० ०२:३१ बिहीबार