संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलवार सिंहदरबार स्थित पूर्वाधार विकास संसदीय समितिको सभाकक्षमा आयोजित समितिको बैठकको एक मात्र एजेण्डा’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र सोको समाधानका उपाय’ रहेको थियो।
बैठकमा आमन्त्रित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालले बिजुली बेचिरहेको, उद्योगले मागेजति बिजुली नपाइरहेको र प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको बिजुली पनि खेर गइरहेको भन्दै आफ्नो धारणा राखेका थिए।
जलविद्युत् महत्वको क्षेत्र हो भनेर सबैले भन्ने गरेको तर वनका कारण एउटा टावर गाड्नै ५ वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको सन्दर्भमा यसको समाधानका लागि कतैबाट पनि पहल नभएको उनको भनाइ थियो। यही अवस्था रहे विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने तर प्रसारण लाइन अभावमा नत देश भित्र खपत हुने, नत विदेशमा निर्यात नै गर्न सक्ने अवस्था आउँदा यसले धेरै ठूलो डिजास्टर ल्याउने उनको भनाइ थियो।
मंगलवार सिंहदरबार स्थित पूर्वाधार विकास संसदीय समितिको सभाकक्षमा आयोजित समितिको बैठकको एक मात्र एजेण्डा’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र सोको समाधानका उपाय’ रहेको थियो।
अध्यक्ष कार्कीले संक्षिप्त भनाइ राख्दै इप्पानका तर्फबाट तरयार पारिएको प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गर्न इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाललाई आग्रह गरेका थिए। उपमहासचिव दुलालले ’स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका समस्या र समाधानका उपायहरू’ शीर्षकको प्रस्तुतिकरण दिँदै ऊर्जा क्षेत्रले भोग्नुपरेका तमाम समस्याका बारेमा बताएका थिए।
दुलालको प्रस्तुतीपछि बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरूले सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि असहयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमति नरहेको भन्दै ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता जनाएमा स्थानीय स्तरमा हुने धेरै अवरोधका समस्या समाधान हुने बताए।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि राजनीतिक दृष्टिले प्रतिवद्धता गरेर जानुपर्नेमा आफू पनि सहमत भएको बताए। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र घोषणा गरेर यसको द्रुत विकासको लागि केही ऐन नियमहरू निलम्बन गरेरै भए पनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले जलस्रोत विकासका लागि एउटा राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले जलस्रोतको राष्ट्रिय नीति भइदिएको भए अन्तर मन्त्रालयदेखि स्थानीय स्तरसम्ममा देखिएका समस्या समाधान गर्न धेरै सहज हुने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमति नरहेको भन्दै ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता जनाएमा स्थानीय स्तरमा हुने धेरै अवरोधका समस्या समाधान हुने बताए।
वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक नीतिहरू बनाउनुपर्ने तर वनकै कारण जलविद्युत् आयोजनाको विकास रोकिन नहुने भण्डारीको धारणा थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं निवर्तमान ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले देशको व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र विदेशिने जनशक्तिलाई रोक्न सक्ने एउटा मात्रै क्षेत्र जलविद्युत् भएकाले यसको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी एउटा समन्वय समिति बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे। समन्वय समितिको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयले गरेर ७ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि सिंहले बताए।
जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले कुनै पनि विकास आयोजना बनाउँदा स्थानीय जनतालाई यी केही पनि होइनन् भन्ने सोच्न नहुने बताए। उनले विद्युत्मा भ्याट लगाउन नहुने भन्दै विद्युत्मा भ्याट लगाउँदा त्यसको मार अन्ततः जनतालाई नै पर्ने पनि बताए।
नेकपा एमालेका सांसद दयालबहादुर शाहीले एउटा आयोजना बनाउँदा जिल्ला नै खाली गर्ने अवस्था आउन नहुने बताए। १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण दिँदै शाहीले २ हजार मेगावाटको एउटा आयोजना बनाउनभन्दा १/१ हजार मेगावाटका दुई आयोजना बनाउँदा थोरै मात्रै वस्ती विस्थापित हुने धारणा राखे।
जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले कुनै पनि विकास आयोजना बनाउँदा स्थानीय जनतालाई यी केही पनि होइनन् भन्ने सोच्न नहुने बताए।
ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जिडिपीको वृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारी कायम राख्न सकेमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशमै खपत हुने बताए।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८० ०३:३२ बुधबार
