एमसिसी संसद्मा लैजाने तयारीः यस्तो छ पारित गर्ने प्रक्रिया
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी संसद्मा लैजान गृहकार्य गरिरहेका छन्। दलबीच सहमति भई परिस्थिति अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढेमा एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
एमसिसी पास गर्न मध्यमार्ग खोज्दै गठबन्धन
एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
एमसिसी पास गर्न निजी क्षेत्रको माग
मुलुकको अहितमा केही बुँदा छन् भने सांसदले छलफल गरेर हटाउनुपर्छ। तर एमसिसी परियोजना देश र समग्र विकासका लागि पास गर्नुपर्छ। विकास सहायता परियोजनालाई यसरी अड्काएर राख्न हुँदैन। राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
एमसिसीले सत्ता गठबन्धनमा तरंगः गठबन्धन जोगाउन दौडधुप
कांग्रेसका नेताहरूले बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरे। दाहाल र नेपालले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरे। प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमा एमसिसी सम्झौता पेस गर्ने बताएपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच उत्पन्न खटपट साम्य पार्न नेताहरू सक्रिय भएका छन्।
एमसिसीलाई गिजोल्न पाइँदैनः ज्ञवाली
‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का सदस्यले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। संसद्मा आउन नदिने, बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धन कार्यदलहरूको अँध्यारो घेराभित्र राखेर एमसिसीलाई गिजोल्न पाइँदैन।’
‘एमसिसीको कुनै गोप्य दस्तावेज छैन’
संस्थाले एमसिए नेपालले हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउँदै आएको र सावर्जनिक महत्वका सम्पूर्ण दस्तावेज आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ।
एमसिसीले सत्ता गठबन्धनमा खटपटः धर्मसंकटमा दाहाल–नेपाल
सत्ता गठबन्धनको शनिबार साँझ बसेको बैठकपछि सत्ता गठबन्धन दलले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलसहित चार दलका शीर्ष नेताको अलग्गै बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। त्यसक्रममा एमसिसीबारे तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेताहरूलाई चाँडो निर्णय दिन आग्रह गरेका थिए।
गठबन्धनमा एमसिसी अल्झनः सहमति नहुँदा संसद् स्थगित
पाँच दलीय गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिन पर सारिएको हो। प्रतिनिधिसभाको आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगितको सूचना जारी गर्न शनिबार राति कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सम्बद्ध कर्मचारीलाई आदेश भएको थियो।
सेतीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न बतासको प्रस्तावः बिनाअध्ययन ३५ वर्षसम्म ठेक्का दिने तयारी
पोखरा देशकै ठूलो महानगरपालिकामा पर्छ। यसको वार्षिक बजेट ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। जसको एक–डेढ प्रतिशतमात्र रकम खर्चिने हो भने पनि सेतीको डिपिआरदेखि इआइए र जोखिम मूल्यांकन गर्न पुग्छ। तर महानगरपालिका त्यो दायित्वबाट पन्छिएर बतास समूहलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने तयारीमा छ।
राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एमसिसीबारे निर्णय लिनुपर्छः अध्यक्ष यादव
पार्टीको नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘पार्टीले समय आएपछि एमसिसीका विषयमा निर्णय लिन्छ। यस विषयमा सहमतिकै आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।’
सत्ता गठबन्धन हल्लाउँदै एमसिसी
एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्ने सबैलाई थाहा छ कि यो असमान छैन। यो सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषय पनि छैन।
कमजोर कूटनीति
कूटनीतिक परिपक्वता त्यही हुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा आफ्नो निर्णय यथावत् हुन्छ। सरकारमा रहेको आफ्नो अवस्थाका आधारमा मात्र यसलाई भिन्न रूपमा परिभाषित गर्नु उचित हुँदैन। एमसिसीको जसरी गलत ढंगले व्याख्या भइरहेको छ, त्यही स्थिति चीनसँग सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को पनि छ।
एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) को विरोधमा नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने ७५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
एमसिसी संसद्मा पेस नगर्न चिनियाँ दबाब
चिनियाँ पक्षले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई यस्तो दबाब दिएको हो।