पर्याप्त अध्ययनबिनै पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने सेती नदीको रामघाट खण्डबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको छ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र जोखिम मूल्यांकन नगरी ठेक्का दिने तयारी भएको हो। डिपिआर, इआइए र जोखिम मूल्यांकनको सम्पूर्ण जिम्मा पनि ठेक्का लिन प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई नै दिएर महानगरपालिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

महानगरपालिकाले ३५ वर्षका लागि सेती नदीको पोखरास्थित रामघाट खण्ड थुनेर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न बतास समूहको बी रिभर माइनिङ कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ। यसका लागि बी रिभर माइनिङसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। सम्झौता हुनुअघि महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा यो प्रस्ताव पेस हुनेछ। कार्यपालिका बैठकबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सम्झौता हुने महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए।

पौडेलका अनुसार रामघाट खण्डबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न बतास समूहले महानगरपालिकलाई वार्षिक ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने र थप ५ प्रतिशत भेरिएबल (चलायमान) रोयल्टी दिने प्रस्ताव सुरुमा गरेको थियो। तर महानगरपालिकाले गरेको प्राविधिक र वित्तीय विश्लेषणमा प्रस्तावित रकम सस्तो भएको भन्दै केही बढाइएको छ। त्यसअनुसार ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा वार्षिक सात प्रतिशत बढाउँदै लैजाने उल्लेख छ।

सुरुको एक वर्ष अध्ययन र बाँकी दुई वर्ष निर्माण गरी तीन वर्ष अवधि तोकिएको छ। तीन वर्षसम्म वार्षिक ७ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दैै जाने र ढुंगा, गिटी, बालुवाको कुल बिक्री रकममा १५ प्रतिशत थपेर दिने मौखिक सहमति भएको पनि पौडेलले बताए। रामघाट खण्डबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेर वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनसक्ने बतासको अनुमान रहेको पौडेलले बताए।

सेती नदीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न महानगरपालिकाले २०७७ कात्तिक ७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव मागेको थियो। सो प्रक्रियामा बतासको एकाघर परिवारको सेयर रहेको बी रिभर माइनिङ प्रालि र मोरेखहरे रिभर माइनिङ प्रालि छनोटमा परेका थिए। सुरुमा ३० दिन समय दिएर प्रस्ताव मागिएकोमा बतासबाहेक कम्पनीको प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा असफल भएको पौडेलले बताए। पौडेलका अनुसार रामघाट खण्ड ठेक्कामा लिएबापत बतास समूहले दुईवटा मुख्य पूर्वाधार बनाउनेछ।

रामघाटको वरिपरिको क्षेत्र कमजोर भएकाले त्यसलाई नदीमा खस्न नदिन उसले पर्खाल लगाउनेछ। वरिपरिको पर्खालको लम्बाइ करिब ११ सय मिटर रहनेछ। त्यो पर्खाल सतहमुनि डेढ मिटर र सतहमाथि पाँच मिटर उचाइको हुनेछ।

त्यस्तै अहिले पानी निकास हुने ठाउँमा ५ मिटर उचाइ र ११ मिटर लम्बाइको ड्याम बनाई सेती थुनेर ताल बनाइनेछ। सुरुमा ड्याममात्र बनाउने प्रस्तावमा तालको क्षेत्र ५० मिटरमाथिसम्म आउन अनुमान थियो। त्यसको लागत ६० करोड रुपैयाँ अनुमान थियो। तर वरिपरिकै क्षेत्रमा पहिरो झर्न नदिन पर्खाल लगाउनुपर्ने भएकाले लागत करिब १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लाग्ने महानगरको अनुमान छ।

‘निकास हुने ठाउँमा पाँच मिटरको ड्याम बनाउँदा ५० मिटर माथिसम्म ताल बन्छ भन्ने अनुमान हो,’ पौडेलले भने, ‘तर त्यो सुरक्षित नहुने देखेपछि वरिपरि नै पर्खाल लगाउनुपर्ने भएको हो।’ अहिले रामघाटबाट बर्सेनि ७७ हजार घनमिटर नदीजन्य सामग्री निस्किएको अनुमान छ। त्यसबाट महानगरले सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ। तर अब निकालिने सामग्रीको परिमाण करिब चार लाख घनमिटर हुने अनुमान रहेको उनले बताए। झन्डै चार मिटर गहिराइसम्मबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न सकिने अनुमान छ।

एकातिर दूरगामी महत्व राख्ने रामघाट र अर्कोतिर वार्षिक ९० करोड रुपैयाँको नदीजन्य सामग्री निस्किने ठाउँलाई महानगरले कौडीको भाउमा सुम्पिन खोजेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। तर महानगरका सूचना अधिकारी पौडेलले भने सबै नाफा नभई खर्च पनि हुने भएकाले सस्तो नभएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘ठेक्का पाउने कम्पनीले पनि नाफा कमाउन लगानी गर्ने हो। उसको पनि खर्च हुन्छ। कमाएको जति सबै नाफा हुने होइन।’ त्यस्तै ठेक्का दिँदा पर्न सक्ने असरबारे सम्पूर्ण अध्ययन महानगर आफैंले गर्नुपर्नेमा ठेक्का पाउने कम्पनीलाई नै त्यसको जिम्मा दिँदा उसले आफूअनुकूल अध्ययन गराउने अनुमान पोखरेलीको छ।

तर महानगरका प्रवक्ता पौडेलले भने सबै काम महानगर आफैंले गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई नै अध्ययन गर्न दिइएको दाबी गरे। ‘ठेक्का पाउने कम्पनीले नै डिपिआर र इआइए गर्ने हो, ती रिपोर्टमा कतै कमजोरी भए महानगरले सच्याउन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा यो खालको अध्ययनको प्रावधान छ। ठेक्का पाउने कम्पनीले तयार पारेको विवरण महानगरबाट स्वीकृत भएपछि मात्र काम अघि बढ्ने उनले बताए।

विज्ञहरू भने महानगरले डिपिआर र इआइएको रिपोर्टलाई कुन रुपमा अध्ययन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताउँछन। स्थानीय तहका एक विज्ञ भन्छन्, ‘पिपिपी मोडलमा ठेक्का पाउने कम्पनी र सरोकारवाला निकाय मिलेर संयुक्त रुपमा अध्ययन पनि गर्न सक्छन्। सरोकारवाला निकायले आफूले नसक्दा निजी क्षेत्रलाई पूरै जिम्मा पनि लगाउन सक्छ। तर त्यो रिपोर्टलाई कसरी अध्ययन गरिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।’ ती विज्ञका अनुसार महानगरको आफ्नो सम्पत्ति भएकाले रामघाटको विस्तृत अध्ययन महानगरपालिका आफैंले गर्नु राम्रो हो।

पोखरा देशकै ठूलो महानगरपालिकामा पर्छ। यसको वार्षिक बजेट ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। जसको एक–डेढ प्रतिशतमात्र रकम खर्चिने हो भने पनि सेतीको डिपिआरदेखि इआइए र जोखिम मूल्यांकन गर्न पुग्छ। तर महानगरपालिका त्यो दायित्वबाट पन्छिएर बतास समूहलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने तयारीमा छ। यसबाट कतै सेटिङमा काम हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका पोखरेलीमा उत्पन्न भएको छ।

‘ठेक्का लिएको कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समीक्षा गर्ने क्षमता महानगरमा हुनुपर्छ। भोलि केही गरी संरचनाले क्षति पुर्‍याए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हुन्छ,’ महानगरपालिकाका सेवानिवृत्त एक उच्च प्राविधिकले भने, ‘कानुनअनुसार निजी क्षेत्रलाई अध्ययन गर्न दिन मिल्छ। तर त्यो प्रतिवेदनमा दख्खल राख्ने हैसियत महानगरपालिकामा हुनुपर्छ।’

आफैँले गर्नसक्ने काम नगरेर महानगर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको एक भूगर्भविद् बताउँछन। ‘ठेक्का लिने कम्पनीले आफूअनुकूल डिपिआर, इआइए र जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी रिपोर्ट बनाउन सक्छ। आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य तोक्न र अध्ययन गर्न महानगरपालिका सक्षम हुनुपर्ने हो,’ ती भूगर्वविद् भन्छन्, ‘तर आफ्नो सम्पत्तिको अध्ययन गर्न अर्कैलाई जिम्मा लगाउन खोज्नु कमजोरी हो।’

यसैबीच बतास अर्गनाइजेसनले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी रामघाट ठेक्काबारे छलफल जारी रहेको जनाएको छ। अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सेती नदीको रामघाट र मोरेखहरे क्षेत्रमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी ३५ वर्षसम्म नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।

त्यसमा बतासको एकाघर परिवारको शेयर रहेको बी रिभर माइनिङ प्रालि र मोरेखहरे रिभर माइनिङ प्रालिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै छनोटमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रक्रियाअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका र कम्पनीबीच कागजात आदानप्रदान र छलफल जारी रहेको जनाइएको छ। ‘दुईपक्ष सम्झौता गर्ने चरणमा पुगेका छौं,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘पोखरावासीको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर महानगरपालिकाले अघि बढाएका यस्ता परियोजना असफल पार्न योजनाबद्ध ढंगले विकास विरोधी तत्व लागिपरेको हाम्रो ठहर छ।’

यो दीर्घकालीन महत्वको परियोजना कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने प्रयत्नका रुपमा विकास विरोधी तत्व लागिपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दशकौंदेखि अनियन्त्रित ढंगले गैरकानुनी तवरबाट नदीजन्य सामग्री दोहन गर्दै आएका तत्वले यो बेला ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयत्न गरेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७८ ००:५६ बिहीबार