नेपाल सरकारले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी)पारित गर्न संसद्मा पेस गर्ने संकेत पाएपछि चीनले तत्काल यससम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि नबढाउन सबै राजनीतिक दललाई दबाब दिएको छ।

चिनियाँ पक्षले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई यस्तो दबाब दिएको हो।

चीन सरकारका अधिकारीहरूले नेपालका ठूला भनिएका सबै दललाई संसद्मा एमसिसी पेस नगर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ। सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमा एमसिसी पेस गर्ने तयारी गरेको छ। संसद्को हिँउदे अधिवेशन मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाएपछि चिनियाँ अधिकारीले नेपालका सबै दलका नेतालाई टेलिफोन गरी नेपाल–चीन सम्बन्ध प्रगाढ र ऐतिहासिक रहेको स्मरण गराउँदै एमसिसीमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग(आइडिसिपिसी) का उपमन्त्री चेन चाओले सोमबार नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग पनि कुराकानी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका थिए। उपमन्त्री चेनले पोखरेललाई महासचिवको पदभार ग्रहण गरेपछि बधाई दिनेक्रममा दुई पार्टीबीच अन्तरसम्बन्धित विचारलाई अझ बढी बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै एमसिसीमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।‘एमसिसीका विषयमा चीनले सबै दलका नेताहरूलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ’,स्रोतले भन्यो,‘तर यो उपयुक्त समय होइन।’ महासचिव पोखरेलसँगको कुराकानीमा उपमन्त्री चेनले नेपालमा संसद् अधिवेशन सुरु हुन लागेको र बैठकमा पेस गर्नुअघि एमसिसीलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग समेत छलफल भएको जानकारी गराउँदै एमालेले पनि यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेपछि पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। एमालेमा भीम रावललगायतका नेता एमसिसीको विरोधमा छन्।

एमालेको दसौं महाधिवेशनपछि दोस्रोपटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेपछि यसबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। उनले संसद्मा एमसिसी प्रस्ताव पेस हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। उनले यो विषय संसद्बाटै छिनोफानो होस् भन्ने आफूले चाहेको बताएका थिए।

त्यसैले सरकारले यो विषय छिटो संसद् बैठकमा पेस गरोस् भन्ने चाहना ओलीको रहेको एक नेताले बताए। बैठकमा ओलीले यसबारे पार्टी धारणा के हुन सक्छ भन्नेबारे भने केही नबताएको जानकारी ती नेताले दिए।

अमेरिकाले एमसिसी पास नगरे नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नै रोक्ने चेतावनी दिएको छ । एससिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले पनि नेपाल आएका बेला एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरे वैदेशिक सहयोग रोकिने चेतावनी दिएकी थिइन्।

नेपालमा एमसिसी आयोजनाबारे चर्को विवाद भइरहेका बेला भदौ अन्तिम साता यहाँ आएकी सुमारले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए) का पदाधिकारीसँगको छलफलमा यस्तो चेतावनी दिएकी थिइन्। सुमारले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीलगायत सबै दलका प्रमुखसँग छलफल गरेकी थिइन्।

एमसिसी आयोजना अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको एमसिएका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सुमारले नेपाली नेताहरूले अमेरिकालाई खेलाँचीका रूपमा लिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेपछि सरकारले पनि यसलाई अघि बढाउन चाहेको हो।

एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारले विश्व बैंक र अमेरिकाको सम्बन्ध के हो,एसियाली विकास बैंकलगायत अन्य दातृ निकाय र संस्थामा अमेरिकाको पहुँच कस्तो छ भन्दै अमेरिकाले चाहे नेपालले पाउँदै आएको अधिकांश सहयोग तत्कालै प्रभावित हुन सक्ने बताएकी थिइन्।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसिसी संसद्मा पेस गर्नबाट रोकेका थिए। सभामुख महराले नै संसद्मा एमसिसी पेस गर्न असहयोग गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचना गरेका थिए। हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सदनमा एमसिसी पेस गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।

पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागीमध्ये माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने एमसिसी संशोधन नगरी पास गर्न नहुने अडानमा छन्।

चिनियाँ सरकारको दबाबपछि ती दुई दललाई राहत मिलेको छ भने नेपाली कांग्रेस अलमलमा परेको छ। एमाले भने पर्ख र हेरको नीतिमा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक जसरी पनि संसद्मा एमसिसी पेस गर्ने र त्यहींबाट छिनोफानो गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। देउवाले एमसिसी संसद्मा पेस गरे पाँचदलीय गठबन्धन के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पाँचदलीय संयन्त्रमा छलफल गरेर मात्रै एमसिसी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने तर त्यसभन्दा अघि अमेरिकी सरकार केही बुँदा सच्याउन तयार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सत्तारुढ दलमध्ये प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेसका धेरै नेता र सांसद एमसिसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

‘एमसिसी तत्काल संसद्मा पेस नगर्न चिनियाँ दबाब आएपछि सत्ता गठबन्धन दलमा केही राहत भएको छ’,गठबन्धनका एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार चिनियाँ पक्षको दबाबपछि चालु संसद् अधिवेशनमा एमसिसी पेस हुने वा नहुने भन्नेबारे अन्योल बढेको छ। एमसिसी परियोजना पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को छ।

नेपाल सरकारले अमेरिकासँग सन् २०१६ मा सो परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। एमसिसी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटजी (आइपिएस) को अंग भएको भन्दै माओवादी केन्द्रलगायत नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

एमाले नेता रावललगायतले यथास्थितिमा एमसिसी पारित भए अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा नेपाल सामेल हुने,देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७८ ००:५१ बुधबार