'सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नयाँ सोचका साथ अघि बढाउँछौँ '
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नयाँ सोचका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पाण्डेलाई जापानको उच्च पदक
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक रमेशनाथ पाण्डेलाई जापान सरकारले उच्च पदक दिने घोषणा गरेको छ।
'मुलुकको राजनीतिक यात्रा र गन्तव्यका बारेमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी'
समस्याको वर्तमान चक्रव्युहबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन व्यक्ति, दल वा सरकार परिवर्तनबाट मात्र संभव छैन। निश्चय पनि व्यक्ति,दल र सरकार दोषी हुन्। तर, मार्गचित्र, अवधारणा र नीतिमा सुधार नगरेसम्म कस्मेटिक परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन।
सर्वोच्चको परमादेशमाथि सरकारको पुनरावलोकन
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको परमादेशमाथि पुनरावलोकन परेको छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनियमितता: बजेट पार्न प्रदेश सरकारलाई ‘घुस’
सिंचाई कुलो निर्माणमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि गठन भएको छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय जनक देवकोटामार्फत प्रदेश सरकारलाई तीन लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकार असफल हुने खतरा !
संघीय संसदमा उभिएर देशका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे- ‘कोरोना नेपालीका लागि कुनै समस्या होइन। हरेक नपालीको भान्सामा औषधि छ। सरकारले एक जनालाई पनि मर्न दिने छैन।’
मन्त्रीले नै उल्लंघन गरे सरकारको निर्णय
कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाडपर्वलक्षित सातबुँदे अपिल जारी गरे पनि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीसहितको टोलीले नै उल्लंघन गरेको छ।
नागरिकका लागि कहाँ छ सरकार ?
आइबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा एउटा अस्वभाविक निर्णय सार्वजनिक भयो। कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार आफै गर्नु पर्ने सूचना थियो त्यो।
६ उदाहरण दिँदै डा.भट्टराईको प्रश्न : यस्तो सरकार किन चाहियो?
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न असक्षम रहेको आरोप लगाउँदै यस्तो सरकार किन चाहियो भनेर प्रश्न उठाएका छन्।
जवाफ कसले दिने सरकार ?
हरेक सरकारले कार्यक्रम नयाँ ल्याउने होइन, नीति नयाँ ल्याउनुप-यो, पद्धति बसाल्ने काममा जोड दिनुप¥यो। कुनै काम वा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कोही कुनै पदमा हुँदा वा नहुँदा त्यसले प्रभाव पार्नुभएन।
सरकारको काम संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमात्र
कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक
आयोगले सरकारलाई पठाएमध्ये १ सय ६३ वटा सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ४ सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ५ सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छ।
झलनाथ खनाल फाउन्डेसनद्वारा सरकारी रकम दुरुपयोग
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रले सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको छ।
१२ वर्षपछि विद्यालयको १० बिघा जमिन फिर्ता
स्थानीयले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको सुर्खेतको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको १० बिघा जमिन स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाको सहयोगमा १२ वर्षपछि फिर्ता भएको छ।
जे देखियो/भोगियो
सेवामुखी त्यस अवस्थामा मात्र हुन्छ जब सेवाग्राहीले आफूलाई दिइएको सेवाबारे प्रशंसा गर्न वा आलोचना गर्न अर्थात् मूल्यांकन गर्न पाउँछन्।