अबको क्याबिनेट बैठकमा मन्त्रीले कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न वा पालो पर्खन पर्दैन, मन्दिर जाँदा होस् वा सार्वजनिक शौचालय जाँदा विशेष हैसियत पाउनुपर्छ भनेर नलेख्ने हो भने कुर्सीमा बस्न मात्र बनाएको मर्यादाक्रमको के काम ? जनताले आफूले भोट हालेका मानिस राजासरह हुन सकेको देख्न, अनुभूति गर्न पाए भने पो गणतन्त्रको स्वाद चाख्न पाउँछन्।
सेवामुखी त्यस अवस्थामा मात्र हुन्छ जब सेवाग्राहीले आफूलाई दिइएको सेवाबारे प्रशंसा गर्न वा आलोचना गर्न अर्थात् मूल्यांकन गर्न पाउँछन्।
बिक्रेताले पेस गरेको मूल्य तथा सर्तहरूलाई मूल्यांकन गर्दा सबभन्दा ठीक ठहरिएकोबाट खरिद गर्नु खरिदको शाश्वत नियम वा सिद्धान्त हो र प्रतिस्पर्धा खरिदको आत्मा नै हो।
निर्वाचन जित्दैमा र कोटमा माननीयको ब्याच खिप्दैमा विधायक बनिने होइन, विधायन प्रक्रियामा तपाईंको सहभागिता कति स्तरीय भयो भन्ने कुराले त्यो प्रमाणित गर्छ।
एक अर्बको लागतमा त्यति ठूलो विद्यालय संरचना बनाउनुअघि त्यसको सञ्चालन, मर्मतसम्भार कसरी गर्ने भन्ने सोचाइ र योजना हुनुपर्ने हो नत्र गरिबलाई हात्ती दान दिएजस्तो हुन सक्छ भन्ने हेक्का राम्रोसँग रहेको देखिंदैन।
कतै उपकरण नभएर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिएको अवस्था छ भने कतै उपकरण भएर पनि सञ्चालन नभई थन्किएका छन्।
सार्वजनिक खरिदलाई स्तरीय बनाउने, राय–सुझाव दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राम्रोसँग समस्या बुझ्न अध्ययन गर्न सकेको छैन र चलिआएका प्रचलन र प्रावधानको निरन्तरतामा अडेको छ।
अंग्रेजीमा मिल्दो प्रसंग आउँदा खुबै दोह¥याइने भनाइ हो– वन साइज डज नट फिट अल। जसको अर्थ हो– एउटै तरिका वा उपाय सबै परिस्थिति र समस्याका सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन। जसरी उस्तै जस्तो लाग्ने÷देखिने दुई जनालाई पनि उत्रै साइजका लुगा जिउ नै नापेर सिलाएझैं ठ्याक्क मिल्दैन।
फोकटमा कसैले ख्वाउन्न। कसैले केही गर्छ भने त्यहाँ केही न केही स्वार्थ लुकेको हुन्छ नै। व्यापारीले त झन् नाफा नभई कुनै व्यापार गर्ने कुरै भएन। बोलपत्रदाताले समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले बोलपत्रमा त्यो दररेट उल्लेख गरेको होइन।
‘हे नारायण के भयो !जुन कुरा भन्थेँनहोस्, त्यै भयो’। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको ‘गौरी’ शोककाव्यभित्रको एक हरफ हो यो। पत्नीको मृत्युले विह्वलहुँदाउनले यो लेखेका थिए। जसरी राष्ट्रकविको जीवनमाकहिल्यै नपरोेस् भनेको वज्र परेको थियो, त्यसरी नै कहिल्यै नटुसाओस् भनेको विषालु प्रवृत्तिको बीउ टुसाएकोे छ यस मुलुकमा। यो टुसो चिनेर अहिले नै कुल्चिएनभने केही समयमा बढेर झ्याङ्गिन सक्छ। यसरी झ्याङ्गिन सक्छ जसरी वनमारा मास्न मुस्किल परेको छ मुलुकमा। र, त्यस्तै हुन सक्छ यो निर्णयको असर।
निर्माण, सवारीसाधन तथा डोजर, लोडर खरिद गर्न स्थानीय तहले राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा खुब विज्ञापन निकालेको देखिन्छ तर औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री किन्न सूचना निकालेको देखिँदैन। यसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवाञ्छित बाली भित्र्रयाउने काम भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
विकास निर्माणका लागि नेपालमा वर्षेनि अर्बौं खर्च हुन्छ, उपभोक्ता समितिमार्फत । स्थानीय तहले करोडौँ रुपियाँ संघीय सरकारबाट अनुदान पाउन थालेका छन् र तिनले आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने निर्माणसम्बन्धी अधिकांश विकास कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउँछन् ।
विश्वविद्यालयको गेटबाहिर लहरै खोलिएका किताब पसलमा गएँ । त्यहाँ अध्ययन–अध्यापन हुने विषयका उत्कृष्ट ठानिएका किताब पाइएलान् कि भनेर । तर त्यहाँ पनि लोकसेवा तयारीका लागि सहयोगी गाइड बुक मात्र । किताब पसलेले भने— सरले दिएका नोट पढ्छन् विद्यार्थीहरू । कसैले कक्षामा नै दिएका नोट सार्छन्, कसैले सरहरूले दिएका नोटको फोटोकपी गरेर पढ्छन् । किताब बिक्दैन, नोटको फोटोकपी बिक्छ यहाँ।
नेपालका कानुन दैवले जानुन्! कानुनमाथि व्यङ्ग्य र असन्तुष्टिको उच्छ्वासका रूपमा अधिकांश नेपालीको मुखबाट निस्कन्छ माथिकोे वाक्य। यसो भनिहाल्नु अतिशयोक्तिपूर्ण त हुँदैन– आशा गर्ने ठाउँ राख्ने हो कि महँगो पारिश्रमिक, सुविधा पाउने र देशको जान्नेबुझ्ने भनिएका सभासद् र कर्मचारीले बनाउने कानुन राम्रै बनाउलान्! बेलाबेलामा मिडिया र पढेलेखेका मानिसले भन्ने गरेका छन्– कुनै काम गर्नुछ भने कानुन बनाएर गरियोस्।
तपाईं हामीले व्यक्तिगत रूपमा केही निर्माण गराउनु छ भने के गर्छौं? पहिले काम गर्न सक्ने, विश्वासिलो मानिस वा कम्पनी खोज्छौँ। यो थाहा पाउन विभिन्न उपाय अपनाउँछौँ– काम गर्न सक्ने पात्रले हिजो गरेको कामको अवस्था, उसले जोसँग काम ग-यो उनीहरूको भनाइ, उसको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, काम कसरी गर्छु भनेको छ त्यसमा रहेको चित्त बुझ्दोपन आदि। यो सबै भएपछि सोध्छौँ उसको दररेट।
