तस्करका कारण वन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । सामुदायिक वनमा केही तस्कर मानसिकता भएका मानिसका कारणले समग्र वन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको सरोकारवालाले निष्कर्ष निकालेका हुन्। 

धनगढीमा वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै संरक्षणकर्मीले केही खराब व्यक्तिका कारण समग्र वन क्षेत्रलाई नै  हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइरहेकाेमा दुःख प्रकट गरे।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सुनदेवी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष हवल्दार चौधरीले वन क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी र केही तस्कर मानसिकता भएका व्यक्ति सामुदायिक वनमा हाली मुहाली हुँदा नै वन जङ्गलको दुरुपयोग भइरहेको बताए। ‘त्यस्तो मानसिकता भएका मान्छेकै कारण समग्र वन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भइरहेको छ,’ उनले भने,‘वन संरक्षणकर्मी पनि तस्कर मानसिकता भएका व्यक्तिको चपेटामा परिरहेका छन् ।’ उनले पछिल्लो समयमा चुरे दोहन भइरहेको प्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । चुरे दोहन रोक्न र वातावरण मैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले सुझाए ।

कार्यक्रममा जानकी सामुदायिक वनका अध्यक्ष सिबी भट्टले वनको उचित व्यवस्थापन र सरकारले नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘सरकारको वन नीति समय सुहाउँदो नभएका कारण पनि वन तस्करी बढ्दै गइरहेको छ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आ–आफ्नै नीति भएका कारण एक आपसमा कानुन बाझिँदा पनि आम उपभोक्ताले दुःख पाइरहेको उनले बताए । उनले भने,‘संघीय कानुनमा एउटा कुरो छ, प्रदेशमा अर्को र तल स्थानीय तहमा आफ्नै खालको छ । जसले गर्दा आम उपभोक्ताले नै दुःख पाइरहेका छन् ।’

कञ्चनपुरको पुनर्वासा नगरपालिकास्थित अमर गोकुल सामुदायिक वनका अध्यक्ष मानबहादुर थापाले सामुदायिक वनमा पनि तस्करहरूले घेराबन्दी गरिदिँदा संरक्षणमा कठिनाइ भइरहेको बताए । उनले भने,‘हाम्रो सामुदायिक वन भारतको सीमासँग जोडिएको छ भने अर्कोतर्फ मोहना–लालझाडी कोरिडोरसँग छ । दुवैतर्फ तस्करी हुँदा चपेटामा हाम्रो वन परेको छ ।’ तस्करकै कारण आफूहरूले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । सोही वन भएर वन्यजन्तु लालझाडीहुँदै शुक्लाफाँटा जाने हुँदा पनि वन्यजन्तु र मानवबिच द्वन्द्व बढिरहेको उनले बताए । मानव र वन्यजन्तुबिचको बढ्दो द्वन्द्व समाधानका लागि विशेष नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको उनले सुझाव दिए ।

भारताल साझेदारी वनका अध्यक्ष यादव भण्डारीले बारम्बार नीति परिवर्तनले काम गर्न अवरोध भइरहेको बताए । उनले भने,‘प्रदेश सरकारले नीति बनाउने तर, कार्यान्वयन नगर्दा वन संरक्षणकर्मीलाई समस्या भइरहेको छ ।’ वनमा वर्षौदेखि खेर गइरहेका वन स्रोतहरूको उपयोग गर्न सरकारले ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव डण्डीराज सुवेदीले भारतीयहरूले भजनी नगरपालिका–५, स्थित घाँसे मैदान मासेर खेतीयोग्य जमिन बनाएको र वनको संस्थागत अतिक्रमण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले संरक्षणको जिम्मेवारी सामुदायिक वनलाई दिइने, तर फाइदा स्थानीय तहले मात्रै लिने गरेको समेत आरोप लगाए ।

उनले भने,‘सीमा क्षेत्रमा रहेको वन तथा वनको जमिनलाई भारतीय पक्षले आफ्नो भन्दै अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।’ उनले भारतीय पक्षको अतिक्रमण हटाउन पनि वन क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका  प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व ठूलो चुनौतीका रूपमा लिँदै क्षतिपूर्तिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘संघ र प्रदेश सरकारले मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व पश्चातको क्षतिपूर्तिबापत १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेको छ ।’ उनले केही गलत मानसिकता बोकेका मान्छेकै कारण वन क्षेत्र वद्नामित भएको बताउँदै भने,‘गलत मान्छेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँछौँ, वन संरक्षणकर्मीले भने संरक्षणमा जोड दिनुहोला ।’