काठ कटानी गरेर आम्दानी भएको सामुदायिक वनको पैसा वडाध्यक्षसम्मलाई बाँडिएको खबर बाहिरिएपछि सापटी दिएको फर्जी कागजात बनाइएको छ।
चुरे गाउँपालिका–४, बालुवागडास्थित शिवपार्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पाएको हावाहुरीबाट ढलेका रुख कटानी आदेशबाट संकलित काठ बेचेको पैसा काठ संकलन कर्तादेखि वडाध्यक्षसम्मलाई बाँडिएको थियो। टाठाबाँठाले सामुदायिक वनको पैसा बाँडेको भन्दै गाउँमा विरोध गरेपछि लेखा परीक्षण रिपोर्टमा सापटी दिइएको उल्लेख गरेर स्थानीयलाई रनभुल्लमा पारिएको छ।
शिवपार्वती सामुदायिक वनले हावाहुरीबाट ढलापडा काठ दाउरा सामुदायिक वनको विधानअनुसार डिभिजन वनको सहमति कटान आदेशपछि निकाल्न पाइने कानुनी प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुसार उक्त सामुदायिक हावाहुरीबाट ढलेको १२ हजार ४ सय क्युफिट कटानी आदेश पाएको थियो। तर, सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा ठेकेदारको मिलेमतोमा उक्त सामुदायिक वनबाट १५ हजार ४ सय ७० क्युफिट काठ कटानी गरिएको थियो। जुन ३ हजार ७० क्युफिट काठ अवैध रुपमा कटानी गरिएको थियो।
सामुदायिक वनका उपभोक्ताले डिभिजन वनको सहमतिभन्दा बढी रुख कटानी गरिएको भन्दै विरोध समेत गरेका थिए। उपभोक्ताको विरोधका बाबजुत पनि वन कर्मचारी, ठेकेदार र वन पदाधिकारीको मिलेमतोमा सामुदायिक वनको आम्दानी बाँडिएको थियो। सामुदायिक वनले १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको उक्त काठ दाउरा बिक्री वितरण गरेको थियो। त्यही काठ बिक्री विरतरण गरेर आम्दानी भएको पैसा नै टाँठाबाँठाले वडाध्यक्षदेखि काठ संकलन कर्तासम्मलाई बाँडिएको थियो।
सामुदायिक वनको खातामा काठ विक्रीबापत आएको १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मध्ये ५७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ काठ व्यवसायी तथा सङ्कलनकर्ता भरत थापा र वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरलाई ८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ गत पुस महिनामा बाँडिएको थियो। त्यही रकमलाई उपभोक्ता समितिले सापटी दिएको भन्दै आम उपभोक्तालाई भ्रम सिर्जना गरेको एक स्थानीयले बताए।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका २०७३ मा लेखिए अनुसार आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकासमा र बाँकी रहेको रकम कम्तीमा ५० प्रतिशत गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण र उद्यम विकासका लागि स्थानीय तहको साझेदारीमा मात्रै खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ भने बाँकी रहेको रकम साधारण सभाको निर्णय बमोजिम कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा खर्च गरिने उल्लेख छ। तर, यो कार्यविधि निर्देशिका विपरीत सामुदायिक वनले ‘पैसा सापटी’ दिएको हो। सामुदायिक वनको पैसा समूहका पदाधिकारी मिलेर हिनामिना गरेको आरोपमा सामुदायिक वनका अध्यक्ष किशोर खप्तडी मगर, सचिव सुशीला सिजापति र कोषाध्यक्ष योगेन्द्र चन्दको नाममा अख्तियारमा मुद्दा समेत परेको छ।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०८१ १७:१७ शुक्रबार
