सङ्घीयता कार्यान्वयनको सात वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रवार निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हो । 

देश सङ्घीय संरचनामा गएको सात वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन तथा निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली ल्याउन सकेको थिएन । 

तर, यसअघि २०८० फागुन १७ मा सदनमा ऐन दर्ता भए पनि संशोधनसहित शुक्रवार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो । शनिवार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली पास भएको बताउँदै पुस महिनाभित्रै स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म ११ औँ तहका सचिवका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले नै राजपत्रमा ऐन र नियमावली प्रकाशित भएसँगै समस्या टर्ने बताए । ‘सङ्घीय सरकारले चाहेको बेला ११ औँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने र मन लागेको समयमा तान्ने प्रवृत्ति अब सह्य हुँदैन,’ उनले भने,‘अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशकै सचिवलाई नै जिम्मेवारी दिनेछ ।’ उनले निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने,‘सबै सङ्घ र प्रदेशको कानुनलाई मध्यनजर गर्दै कार्यान्वयन चरणमा सबैले इमानदारितापूर्वक लाग्नुपर्छ ।’ 

ऐन र नियमावली आएसँगै कुनै कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोकिने बताउँदै उनले भने,‘राना थारु र थारु समुदायका कर्मचारीको केही समस्या आएको छ, त्यो संशोधनसहित समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।’   

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्षसम्म पनि ऐन र नियमावली नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यौलता छाएको बताए । उनले भने,‘अघिल्लो पाँच वर्ष कम्युनिस्टको सरकार चल्यो, तर प्रदेशका निजामती कर्मचारीका लागि ऐन र नियमावली ल्याउन सकेन ।’ 

ऐन र नियमावली नै नआउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहजता खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले अब भने सहजता पाउने छ ।’ प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र वृत्ति विकासका लागि ऐन तथा नियमावली ल्याएको हुँदा यसको बेग्लै महत्त्व रहेको उनले बताए । 

प्रदेशका निजामती कर्मचारीका लागि कानुन बनिसकेको र अब सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले बताए ।  निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष धर्म देउवाले लामो समयसम्म प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावली नहुँदा कर्मचारीहरूमा अन्यौलता छाएको बताए ।

‘विगत सात वर्षदेखि प्रदेशका निजामती कर्मचारीले ऐन र नियमावली नहुँदा वृत्ति विकासका साथै कर्मचारी व्यवस्थापनमा सास्ती भोग्नु परेको थियो,’ उनले भने,‘ऐन र नियमावली आउँदा यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजता हुने भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले कर्मचारी ऐन र नियमावली पास गरेसँगै अध्यक्ष देउवाले प्रदेश सरकार तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिलाई धन्यवाद दिए । 

उनले ऐन र नियमावलीमा कर्मचारीका विषयमा सम्बोधन नभएका केही विषयहरू जतिसक्दो चाँडो संशोधनमार्फत पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली पारित भएसँगै कर्मचारी युनियनले मुख्यमन्त्री र विधायन समितिका सभापति दिवानसिंह बिस्टलाई शनिवार बधाई तथा सम्मान गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश समिति सल्लाहकार तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि नारदप्रसाद भट्टले गरेका थिए ।