मुलुकमा गणतन्त्र पनि आयो, राजतन्त्र अन्त्यको परिणाम थियो यो। त्यसअघि २०४६ सालमा पञ्चायती निर्दलीयताको अन्त्यले मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाल भएको थियो। राजाका दुई पुस्ताले पञ्चायती शासनको ३० वर्ष उपभोग गरे। जनमतअघिको २० वर्षे पञ्चायत अत्यासलाग्दो थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित थियो। त्यसकारण राज्यले विकासका नाममा गर्ने खर्च दरवारको इच्छामा निर्भर थियो। पञ्चायतपछि मुलुकमा धेरै क्षेत्रमा प्रगति भए। तर पञ्चायत र बहुदलीय पद्धतिबीच तुलना गर्न मिल्दैन। पञ्चायत अधिनायकवादी शासन थियो। बहुदलीय व्यवस्था नागरिकले छानेका जनप्रतिनिधिको शासन थियो र राजा संविधानको दायराभित्र थिए।  

आज बहुदलीय शासनको पनि ३० वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा राजाले फेरि पनि प्रजातन्त्रको हत्या गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने अनुभव भयो र राजाको शासन सदाका लागि अन्त्य गरियो। संविधानसभाले नागरिकका लागि संविधान बनायो। त्यसपछिको सरकारका लागि नागरिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुईतिहाइ बहुमत दिए र त्यो सरकारको झण्डै दुईतिहाइ अवधि नागरिकले भोगिसके। एउटा सानो मुलुक पौने तीन करोड जनसंख्यामा ७५ लाख भन्दा बढी नागरिक पसिना चुहाउनका लागि विदेशिएको छ। किन ? किनभने मुलुकले नागरिकलाई रोजगारी दिएको छैन। दशौँ लाख नागरिक विदेशको रोजगारी गुमाएर घर फर्केका छन् तर सरकारले फेरि पनि रोजगारी दिने सम्भावना देखापरेको छैन।

बिपी कोइरालाले २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भनेका थिए– मेरो एउटा सपना छ, आगामी १५ वर्षभित्र हरेक नेपाली एउटा प्रधानमन्त्री सरहको जीवनशैलीमा बाँच्न पाउनेछ। उनले २० वर्षपछि फेरि प्रश्न गरे– आज कुन प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्छ, अबको १५ वर्षमा म जस्तै हरेक नागरिक हुनेछन् ? उनले १५ महिना भन्दा केही बढी अवधि मात्रै काम गर्न पाए। १५ वर्षको सपना उनको जीवनमा फेरि कहिल्यै फर्किन पाएन। उनका उत्तराधिकारी बन्दै गरेका प्रतिबन्धित नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा वीरेन्द्रको एसियाली मापदण्डको नारालाई चुनौती दिँदै भनेका थिए– हामीलाई शासन गर्ने अवसर दिइयो भने हामी दश वर्षमा मुलुकलाई सिंगापुर बनाउने छौँ।  

बहुदल आएपछि धेरै नेताको मुखमा मुलुकलाई सिंगापुर बनाउने भाषण अल्झिएको थियो। त्यो सपना थिएन किनकि त्यसअनुरूपका नीति कार्यक्रम कुनै नेताले ल्याएनन्। संयोगवश २०४६ पछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री हुने अवसर गिरिजाप्रसादलाई मिल्यो तर यिनले कहिल्यै त्यो बाटो समातेनन्। आज हामी जे छौँ, पञ्चायतलाई फर्केर हेरेर विकास भएको छ भनेर फलाकिरहेका छौँ। के आज हामी सिंगापुरको दाँजोमा छौँ?भुटान नेपालभन्दा पछाडि थियो, आज उसको विकासको ग्राफलाई नेपालीले ठाडो मुण्टो लगाएर हेर्नुपर्ने भएको छ। बंगलादेशको गतिलाई समेत हामीले पछ्याउन सकेनौँ। आखिर किन ?

हरेक सरकारले कार्यक्रम नयाँ ल्याउने होइन, नीति नयाँ ल्याउनुप-यो, पद्धति बसाल्ने काममा जोड दिनुप¥यो। कुनै काम वा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कोही कुनै पदमा हुँदा वा नहुँदा त्यसले प्रभाव पार्नुभएन।

हामीले पद्धतिको विकास गरेनौँ, पार्टीका नाममा व्यक्तिगत शासनसत्ता चलायौँ। चुनावी भ-याङलाई लोकतन्त्र ठान्यौँ। लोकतन्त्रको सम्मान गर्न चाहेनौँ। कानुनलाई नागरिकमाथिको बन्देजका रूपमा बुझ्यौँ, कानुनी राजको परिकल्पना गर्न सकेनौँ। सत्ताको हुकुम र आदेशमा राज्य सञ्चालन गर्दै जाँदा आफ्ना र पराइ छुट्टिदै गए। न त नागरिकले कानुनको मर्यादा राख्नु आवश्यक ठान्यो न शासकहरूनै कानुनको कार्यान्वयनमा इमान्दार भए। शासकहरू भ्रष्टाचारी भए। आफ्ना आदेश पालकलाई आफूमाथि नियन्त्रण गर्ने निकायमा विराजमान गरायौँ। भ्रष्टाचारलाई राज्यले संस्थागत गर्दै गएपछि कालोबजारीले प्रोत्साहन पायो। शासकले कानुन नमानेपछि नागरिक उसको इमान्दार कार्यकर्ता बन्यो। हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट खडा भयो। बेइमानीका हरेक उपाय गरेर धन आर्जन गर्नु उपलब्धि ठानियो। नागरिक मत दिने सार्वभौम अधिकारी मात्र भए, सार्वभौमसत्ताको उपयोग गर्न पठाइएको सरकार नागरिकप्रति उदासीन रह्यो। नागरिकले हरेक निर्वाचनमा विकल्प रोजे तर सरकार चलाउनेले नागरिकलाई उन्नतिको विकल्प दिन सकेन।  

बूढी गण्डकी हामी नेपाली आफैँले बनाउने भन्यौँ। डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले नागरिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल) मा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले अरबौँ रुपियाँ आयोजना कार्यान्वयनका नाममा जम्मा ग¥यो। मासिक पचास लिटर उपभोग गर्ने एउटा सामान्य नागरिकले महिनाको दुई सय पचास अर्थात वर्षमा तीन हजार तिरेको आज आठ वर्ष बित्यो। चौबीस हजार तिर्ने नागरिकले जवाफ पाएको छैन– नेपालीले बनाउने भनेको आयोजना के आधारमा बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो ? नेपालका कम्पनीहरूमा के यो सामथ्र्य नभएर विदेशी कम्पनी रोजिएको हो ? मैले तिरेको रकमबाट उत्पादन हुने बिजुली के म सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँछु ?वा फेरि लागत खर्च बढाएर मैले महँगो महसुल तिरेर मात्रै बिजुली बाल्ने अधिकार राख्छु ? मैले चुनेको सरकार मेरा प्रश्नप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मैले दिएको बहुमत ममाथि शासन गर्नका लागि मात्रै हो कि मेरा प्रश्नको जवाफ दिनु मेरो सरकारको कर्तव्य पनि हुन्छ ?

यति ठूलो प्रश्न एउटा सामान्य नागरिकले गर्न नसक्ला। अर्को मेरो दैनिक जीवनसँग जोडिएको प्रश्न छ। आज काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी खुवाउने भनेको २५ वर्ष भयो। आयोजना सुरु भएको पनि २० वर्ष हुन लाग्यो। हिजो काठमाडौँको पानी प्रदूषित थियो। आज एक थोपा पानी मेरो धाराबाट झर्दैन, भलै म सरकारलाई पानीका नाममा महसुल बुझाउन बाध्य छु। मैले किनेर खाने गरेको जारको पानीको भाउ एकैपटक डेढी बढेको छ, हिजोसम्म तिरेको मोलको डेढ गुना। मैले अघिल्लो दिन ४० रुपियाँमा किन्दै गरेको पानी भोलिपल्ट बिहान ६० रुपियाँ पुगेको छ। गएको साउन २४ गते पानी उत्पादक, उपभोक्ता मञ्च र वाणिज्य विभागबीच २० लिटर जारको पानीको मूल्य रु. ५० भन्दा बढी लिन नपाउने हस्ताक्षर भएको मसी राम्ररी सुकेको छैन। के कारणले निजी कम्पनीले यत्रो विधि मूल्य बढाउने अधिकार पाए ? के वर्ष सकिन नपाउँदै मूल सुक्दै गएका हुन् ? के पानी प्रशोधन लागत बढ्यो ? के नयाँ अर्थमन्त्री आउँदै गर्दा राज्यले उनीहरूमा कर थपेको हो ? निजी क्षेत्रले आफूखुसी गर्ने निर्णयमा सरकारको कुनै सरोकार हुँदैन ? होइन भने के यो घोषित कालोबजारी होइन ? के मैले मत दिएरबनाएको सरकार अब कालाबजारियाको सरकार बन्दै गरेको हो ? म एउटा नागरिकले कहाँबाट यसको जवाफ पाउने ?

जनताप्रति जवाफदेही र कानुनप्रति वफादारी रहन राजनीतिक नेतृत्वले सिक्ने हो भने अरूलाई सच्याउन सकिन्छ। सच्चिन बाध्य हुन्छ। अन्यथा भगवान पशुपतिनाथ बोल्दैनन्, केवल कल्याण गरिरहेका होलान् भनेर विश्वास मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ।  

दसैँका बेला सरकारले केही सुपथ मूल्य पसल चलाउँदै आएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा घरभित्रै महिनौँदेखि खुम्चिएर बसेको एउटा बबुरो नेपाली म सुपथ मूल्य पसलमा हुने भीड र लाग्ने लाइनमा बस्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन। सुन्दैछु त्यहाँ ७० रुपियाँ किलोको भाउमा चिनी पाइन्छ। म मेरो घरअगाडिको खुद्रा पसलबाट कहिले ८५ त कहिले ९० तिरेर चिनी किन्छु। तैपनि उसले दुई किलोभन्दा बढी दिनुप-यो भने आफ्नो बाबुको सम्पत्तिबाट सित्तै दिनुपरेभन्दा पनि गाह्रो मान्छ। एक किलो चिनीमा किन १५ देखि २० रुपियाँको अन्तर हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ त्यो खुद्रा पसलेले दिंँदैन। सरकारलाई झिनामसिना कुरा सुन्ने फुर्सद छैन। मैले कहाँबाट जवाफ पाउने हो सरकार ?

हरेक सरकारले कार्यक्रम नयाँ ल्याउने होइन, नीति नयाँ ल्याउनुप-यो, पद्धति बसाल्ने काममा जोड दिनुप¥यो। कुनै काम वा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कोही कुनै पदमा हुँदा वा नहुँदा त्यसले प्रभाव पार्नुभएन। हुने काम समयमा जसरी पनि हुनुप¥यो, नहुने काम जोसुकैको भए पनि नहुने हुनुप-यो। राजनीतिक नेता वा सरकारमा रहेकाहरूको निर्देशनमा हैन, मैले बनाएको नीतिमा मुलुक चलेको छ भनेर कुनै पनि नेताले गर्व गर्न सिक्नुप-यो। तत्कालीन एमालेमा कुनैबेला चर्चा चलेझैँ म भित्तामा तस्बिर टाँग्नका लागि होइन, यो देशका नागरिकले जीवनपर्यन्त सम्झना गरुन् भन्नाका खातिर यो पदमा बहाल भएको हुँ भनेर बिर्सन भएन। जनताप्रति जवाफदेही र कानुनप्रति वफादारी रहन राजनीतिक नेतृत्वले सिक्ने हो भने अरूलाई सच्याउन सकिन्छ। सच्चिन बाध्य हुन्छ। अन्यथा भगवान पशुपतिनाथ बोल्दैनन्, केवल कल्याण गरिरहेका होलान् भनेर विश्वास मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७७ ०४:३४ सोमबार