आइबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा एउटा अस्वभाविक निर्णय सार्वजनिक भयो। कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार आफै गर्नु पर्ने सूचना थियो त्यो। यति सुनिसकेपछि मनमा एउटा कुरा खेल्यो, 'अब कोरोना परीक्षण गर्न ढिलो आएको भन्दै जरिवाना रकम तोक्न मात्र बाँकी राख्यो सरकारले। ढिलो छिटो त्यो दिन पनि कसो नआउला ?' देशमा कम्यिनिस्ट सरकार छ,  समाजवाद उन्मुख संविधान छ तर पनि निर्णय भने कुनै वादको पगरी नगुथाई भन्नुपर्दा गैरजिम्मेवारपूर्ण छ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले प्रेस ब्रिफिङमा भनेका थिए, ‘आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचरी, सुरक्षाकर्मी लगायत बाहेक अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।’ झट्ट सुन्दा सरकारले यस्तो निर्णय गरे होला र ? भने जस्तो लागे पनि मन्त्रिपरिषदले असोज १९ गते यस्तो निर्णय गरेको थियो र कार्तिक २ गतेदेखि नै लागू भएको छ।

यो मात्र होइन अब होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ। शव व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संशोधन अघि नेपाली सेनाले संक्रमित मृतकको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। अब शव व्यवस्थापनका लागि पन्जा, मास्क, बडी ब्याग लगायतका सामग्री आफन्तले नै खोज्नु पर्ने छ।

कानुन भन्दा माथि सरकारका फर्मान हुँदैनन्। यि सरकारका निर्णयहरु कानुन माथिका फर्मान हुन् भन्दा फरक पर्दैन। देशमा संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐन छ। जसमा सरुवा रोगको उपचारको दायित्व सरकारको हुने उल्लेख गरिएको छ। तर समाजवादको यात्रामा रहेको कम्युनिस्ट सरकार दुई छाक टार्न गाह्रो अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई महामारीबाट आफै बच, परीक्षण र उपचार पनि आफै गर, मृत्यु भए आफै घाटमा लैजाउ भन्दै छ। 

यो निर्णय त्यतिनै बेला आयो जतिबेला सांसदहरुलाई दशैं भत्ता बाँडिएका समाचारहरु आइरहेका थिए। भलै केही सांसदहरुले त्यो भत्ता फिर्ता गरेको बताइरहेका थिए। तर सांसदले आफ्नो भत्ता फिर्ता गरेको भन्दै आरोपबाट बच्न खोज्ने होइन त्यो भत्ता नलिने नियम बनाउने हो, आम मानिसलाई यो अप्ठ्यारो समयमा सहजता हुने निर्णय गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने हो। तर त्यो सम्भावना अलिकति पनि देखिँदैन।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सक्दैनौ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यति नै ठूलो स्वरमा भन्छन्, 'चौतर्फी विकास गर्न खोजेका थियौ कोरोनाले विगार्यो।' उनी बुझ्दैनन् बेला बेला आफैले गर्ने गैरजिम्मेवार निर्णयले सम्वृद्धिको यात्रालाई रोकिरहेको छ। हुन त शासकले जनताको कुरा कहिले बुझ्छन् र ? तर यहाँ प्रतिपक्षी पनि उस्तै भैदिएको छ।  

प्रमुख प्रतिपक्षीको स्वर एकदमै मधुरो छ, जुन सरकारसम्म पुग्नै सक्दैन। लाभका पद बाँडफाँडमा सरकारसँगै दौडिदिन्छ।

नागरिकले अप्ठ्यारो पर्दा सरकार सम्झिन्छन्। अहिले कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ। महाशक्ति देशदेखि विकासशिल देश आफ्नो क्षमताअनुसार यो महामारीका विरुद्ध जुधिरहेका छन्।

कानुन भन्दा माथि सरकारका फर्मान हुँदैनन्। यि सरकारका निर्णयहरु कानुन माथिका फर्मान हुन् भन्दा फरक पर्दैन। देशमा संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐन छ। जसमा सरुवा रोगको उपचारको दायित्व सरकारको हुने उल्लेख गरिएको छ। तर समाजवादको यात्रामा रहेको कम्युनिस्ट सरकार दुई छाक टार्न गाह्रो अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई महामारीबाट आफै बच, परीक्षण र उपचार पनि आफै गर, मृत्यु भए आफै घाटमा लैजाउ भन्दै छ। के राज्यको काम विषम परिस्थितिमा संक्रमित र मृतकको संख्यामात्रै गणना गर्ने हो?  

हरेकदिन ४ बजेपछि आउने संक्रमितको संख्याको गणित जोड्नु हाम्रो समयलाई सबैभन्दा कठिन र डरलाग्दो भएको छ। तर सरकार त्यो जोड घटाउ मात्र गरेर नागरिक प्रतिको जिम्वारीबाट भाग्दै छ भन्ने पछिलो निर्णयले प्रष्ट हुन्छ।

त्यसो त सरकारका निर्णहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित पनि छन्। सर्वोच्चले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिए पनि त्यसलाई उल्लङघन गर्दै केपी ओली सरकारले यो फर्मान जारी गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ दुई तिहाई हुँदैनमा कानुन र अदालत भन्दा माथि हुन्छ सरकार ?  

सरकारका यी दुई निर्णय त्यस्तो समयमा आएका छन् जतिबेला अझ धेरै राज्यको जिम्मेवारी नागरिक चाहन्छन्। महामारीको पारो चढ्दै गर्दा सरकारले गरेका यस्ता निर्णयले महामारी रोकथाम हुने होइन अझ बढाउने छ। कोरोनाका कारण मनिसहरुको रोजगारी गुमिरहेको छ, व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै छ, मजदुरी गर्नेहरु यत्तिकै सडकमा भौतारिनु पर्ने अवस्था छ। तर सरकार भन्दैछ २ हजार तिरेर परीक्षण पनि आफै गर, संक्रमित भए उपचार पनि आफै गर। सक्नेहरुले अहिले पनि सरकारको मुख ताकेका छैनन। तर आम नागरिक लाम लागेर सरकारी ल्यावमा परीक्षण गरिरहेका छन्, उपचार गराइरहेका छन्।  

सरकारको यो निर्णयले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका मानिसहरु पनि परीक्षणको दायरामा नआउने निश्चित छ। आर्थिक संकटमा रहेका मानिस कसरी त्यो रकम तिरेर ल्याव पुगुन्। ज्याला मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा गर्नु पर्ने परिवारका सदस्यको परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क कसरी जोहो गरुन् ? र त्यस पछि पनि उपचार त टाढाको कुरा भयो। संक्रमित भएपछि पटक पटक गर्नु पर्ने परीक्षण शुल्क ति मजदुरी गर्नेहरुले कसरी जुटाउलान् भन्ने कल्पना किन गरेन होला सरकारले ?

सरकारको काम नागरिकसँग कर उठाउने मात्र होइन, अप्ठ्यारो समयमा भरोसा दिने पनि हो। महामारी तीब्र भैरहेको समयमा सरकारबाट जुन गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय आएको छ यसले कोरोना नियन्त्रण होइन अवस्था झन् जटिल बनाउने छ। सरकारलाई अलिकति पनि सरम छ भने यो निर्णय फिर्ता गरेर संक्रमितको उपचारलाई सहज बनाउनु पर्छ। होइन भने नागरिकको लागि सरकार छ भनेर कसरी भन्ने ?

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७७ ०८:२३ सोमबार