एमालेमा देशव्यापी असन्तुष्टि
नेकपा एमालेभित्र वरीयताक्रम, कार्यविभाजन र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा असन्तुष्टि बढेको छ।
नेकपा एमालेभित्र वरीयताक्रम, कार्यविभाजन र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा असन्तुष्टि बढेको छ।
'पटक–पटक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कोही पनि सम्पर्कमा आउनु भएको छैन', अर्यालले भने, 'काठमाडौँमा बसेर पानी झार्ने मिति तोक्नु उचित होइन।'
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८८औं दिनमा शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सत्तारूढ दलहरूभित्र तीव्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायालयको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रदेश प्रमुख झाले जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री राउतलाई पठाएको पत्रमा संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जेठ २६ गत्ते गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा उनले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विगतमा ओलीका कटु आलोचक र अहिले सारथि बनेका महतोले सरकारमा सहभागी भएलगत्तै मुलुकको संविधान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिने बताएपछि उनी विवादमा परेका छन्।
नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने प्रावधानलाई हास्यास्पद, विवादित र अव्यवहारिक भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्रप्रति द्वन्द्वपीडितले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पीडितले पुरानै कानुनमा टेकेर आयोगले गरिरहेको कार्यबाट आफूहरूले न्याय पाउने आशा नै नभएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।
झापामा चिनियाँ लगानीमा बन्ने चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्टिङयल पार्कको मुआब्जाका विषयमा स्थानीय सरकार प्रमुखले नै असन्तुष्टि पोखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुख पदमा पार्टीले उम्मेदवारी नदिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका केही नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र अनिवार्य प्यान कार्ड लागु गर्ने व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भूमि विधेयकले सुकुमबासीका नाममा दिएको जग्गा १० वर्षपछि बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकको आठांै संशोधन माथिको छलफलमा सहभागि सत्ता पक्षका सांसद्ले सुकुम्वासीका नाममा सरकारले जग्ग वितरण गरी राख्ने तर समस्या भने समाधान हुन नसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
पार्टी एकता प्रक्रियामा चरम असन्तुष्टि रहेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र आफु हेपिएको बताएका छन्।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आफ्ना निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि देशको संसद्मा अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको दाबी सत्य नभएको बताएका छन्।