सिटिइभिटीको कामप्रति विष्णु पौडेलको असन्तुष्टि
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)को काम कार्वाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)को काम कार्वाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसीटिएस)’ को शुभारम्भ गरेको भन्दै उद्योगी/व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सत्तारुढ दल नेकपाले हालै गरेको जिल्ला कमिटी चयनप्रति नेकपाकै पदाधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार सिरहाको मिर्चैयामा पत्रकार सम्मेलन अयोजना गरि नेकपाका केन्द्रिय पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
‘बढ्दो जनअपेक्षा, सरकारको कमजोर डेलिभरी प्रणाली, यसबाट उत्पन्न जनअसन्तुष्टिलाई सक्दा व्यवस्था उल्ट्याउने, नभए सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने। क–कसलाई के–कसो गरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्र बाहिरका शक्तिहरू सक्रिय रहेको अवस्था। इतिहास दोहो¥याउने कुचेष्टा।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने आफैँले गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विकास, निर्माणको कामलाई तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय ढंगबाट सम्पन्न गराउन पनि सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ।
प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटप्रति विपक्षी दलहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटी गठन भएसंगै सांगठनिक असन्तुष्टि देखा पर्न थालेको छ।
थाइल्याण्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नले आफ्नी ठूली दिदीले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको केही घण्टामै असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘थाई रक्षा चार्ट पार्टी’का तर्फबाट उनकी ६७ वर्षीया दिदी तथा थाई राजकुमारी उबोलरतना महिडोलले उम्मेदवारी दिने घोषणा शुक्रबार गरेकी थिइन। राजकुमारी अहिले पनि राजपरिवारको सदस्य भएकाले दलीय राजनीतिमा संलग्न हुनु उचित नहुने राजाको भनाई छ।
अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक पछि गठन भएको कार्यदलले प्रदेशले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्ने विश्वास मुख्यमन्त्रीहरुले व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश नम्वर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा बैठकमा छलफल भएको बताए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले एक तह बढुवा र ग्रेड थप गरी ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । दलसँग निकट चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आइतबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले तहगत बढुवा, संघमा फर्कनसक्ने व्यवस्थालगायतका प्रवधान पर्याप्त नभएको जनाउँदै समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर पार्टीका नेता वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने प्रयासप्रति नेकपाकै दोस्रो तहका नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ का कतिपय प्रावधानप्रति प्रशासन सेवाका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेताले मुलुक र नागरिकलाई नेतृत्व गर्छन्। नेता एक आदर्श हो। त्यही आदर्शको पछि लागेर धेरैले आफ्नो जनधनमा क्षति पु-याएका छन्। नेतृत्वसँग सपना हुन्छ। सपनाले आशा जगाउँछ।