काठमाडौ – प्रमुख राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले एक तह बढुवा र ग्रेड थप गरी ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । दलसँग निकट चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आइतबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले तहगत बढुवा, संघमा फर्कनसक्ने व्यवस्थालगायतका प्रवधान पर्याप्त नभएको जनाउँदै समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

सरकारले तह गत बढुवा र ग्रेड थपसहित कर्मचारी समायोजन गर्दा राज्यमाथि अर्बाै रुपैयाँको व्ययभार थपिने भन्दै प्रशासनविद्हरूले विरोध गरिरहेका बेला कर्मचारी संगठनहरूले भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह मात्र बढुवा अपुग रहेको दाबी गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई २ देखि ३ तहसम्म बढुवा हुनुपर्ने र संघमा सहजरूपमा आउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

स्रोतका अनुसार हाल लोकसेवा आयोमा परामर्शकोलागि लगिएको समायोजन अध्यादेशमा, खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा समायोजनमा गर्दा एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बढुवाको प्रावधानमा मस्यौदामा केही व्यवस्था संशोधन गरिएको स्रोतको भनाइ छ । दुई तहसम्म बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी एक तह बढुवा र ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था संशोधनमा थपिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार मस्यौदामा शाखा अधिकृतलाई साताैं, आठौ र नवौं तहसम्म बढुवा गर्न सक्ने प्रावधानमा केही बुँदा संशोधन गरिएको छ । यसैगरी यसैगरी नायव सुब्बा तहका कर्मचारीहरूलाई छैटौं, सातौं तहसम्म बढुवा गर्न सक्ने प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ । अब समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र ग्रेड थप गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

कर्मचारी संगठनहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह मात्र बढुवा अपुग रहेको दाबी गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई २ देखि ३ तहसम्म बढुवा हुनुपर्ने र संघमा सहजरूपमा आउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

कर्मचारी संगठनको संयुक्त बैठकमा कर्मचारी नेताहरूले एक तह मात्र बढुवा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान कर्मचारीहरू अनिच्छुक हुने तर्क राखेका थिए । नायव सुब्बालाई शाखा अधिकृत तहमा बढुवा गर्दा उसको शैक्षिक योग्ता कम्तीमा स्तातक सरह हुनु पर्ने व्यवस्थमा पनि संशोधन हुनु पर्ने उनीहरूले सुझाव राखेका छन् । मस्यौदामा नायब सुब्बा शाखा अधिकृत तहमा बढुवा हुँदा उसको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्थातक सरह हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।तहगत बढुवामा कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।

आधिकारिक ट्रेड युयिनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले समायोजनमा जान कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूलाई इच्छा लाग्ने गरी तहगत बढुवा प्रणाली लागु हुनुपर्ने बताए । यसैगरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा आउन सहज व्यवस्था बनाउनु पर्ने तर्क राखे । उनले भने,‘संघमा आउन सहज हुने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था राख्नुपर्छ। ’

निजामती कर्मचारी संघ (युनियन)का महासचिव सुभाष कोइरालाले समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह मात्र बढुवा गर्दा समायोजनमा जान कसैको पनि इच्छा नहुने बताए । उनले भने,‘ समायोजन मस्यौदमा संशोधन गरियो भन्ने सुनेको छ । पहिले दुइ ,तीन तहसम्म बढुवा गर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी एक तह मात्र बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ भन्ने सुनेको छु ।’ समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूलाई एक तह मात्र बढुवा गर्ने व्यवस्थाप्रति कर्मचारी संगठनहरूको तीव्र विरोध भएको उनले जनाए । उनले भने,‘ समायोजनमा नगए पनि एक तह बढुुवा हुन सकिन्छ भने एक तह बढुवा हुनका लागि मात्र किन समायोजन रोज्ने ?’

चार कर्मचारी संगठनको बैठकमा राजपा–संघीय फोरम निकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले मस्यौदामा प्राविधिक कर्मचारी र प्रशासनिक कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने सुझाव राखेका थिए । समायोजन अध्यादेशमा प्राविधिक कर्मचारी र प्रशासनिक कर्मचारीलाई फरकफरक व्यवहार गरेको बताए । निजामती कर्मचारी संगठनका केदार देवकोटाले समायोजनमा पठाउदा नायव सुब्बलाई शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा गर्नु पर्ने तर्क राखेका थिए । यसैगरी, कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव यज्ञ ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र नभई संघमा पनि समायोजनको प्रावधान हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए । चार कर्मचारी संगठनहरूको सोमबार पनि बैठक हुने भएको छ । चार कर्मचारी संगठनले तयार गरेको निष्कर्ष आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्री र मुख्य सचिवलाई लिखितरूपमा बुझाउने तयारी भएको कर्मचारी नेताहरूले जनाएका छन्।

समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीको हकमा एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान राख्दै सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । समायोजन ऐन २०७४ जुन उदेस्यकोलागि ल्याइएको थियो, त्यो उदेस्य पुरा नहुँदै सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो । सरकारले समायोजन ऐन २०७४ खारेज गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको ग्रेड संख्यामा सरकारले तोकेबमोजिम ग्रेड थप गर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीका लागि थप सुविधा र आवश्यकताअनुसार अन्य प्रोत्साहन सुविधा दिइने व्यवस्था पनि मस्यौदमा राखिएको छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०१:१६ सोमबार